– सरोजकुमार मिश्रजनताद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा ‘काशी एक्प्रेस’को टिकट कटाइसकेका दल तथा राजनीतिक दलालहरू जनता झुक्याउन नयाँ आवरणमा फेरि सलबलाउन थालेका छन् । उनीहरू अग्रगामी मोर्चाको नाममा जनता झुक्याउने पुरानै भद्दा नौटंकी प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका छन् । योसँगै एकपछि अर्को राजनीतिक बेइमानी र कुकृत्यबाट वाक्क–दिक्क भएका मधेसका जनता थप क्षुब्ध बनेका छन् ।कथित ‘अग्रगामी’ आवरणमा २०८३ साउन २३ गते महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, सिके (चन्द्रकान्त) राउत, प्रभु साह, रेशमलाल चौधरी, रिजवान अन्सारीलगायतले गरेको गठबन्धन जनताको आँखामा छारो हाल्ने नयाँ खेल भएको मधेसी जनताले बुझेका छन् । मधेसमा चलिरहेको अधिकार प्राप्तिको वास्तविक संघर्ष र मुद्दालाई थप कमजोर पार्ने नियतले अगाडि आएको पछिल्लो मोर्चारूपी षड्यन्त्र समयमै चिन्नु र चिर्नु आवश्यक छ । ‘संर्घषका लागि एकता, समानता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सामाजिक न्यायका लागि संर्घष’जस्तो आकर्षक नारा दिएर जनता झुक्याउन खोजिरहेका मुखुन्डोधारीहरूको पर्दाफास समयमै गर्न नसके मधेसमा थप विडम्बनापूर्ण स्थिति निम्तिने निश्चित छ ।प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा जनताले ‘मतपत्र क्रान्ति’ गरी संदिग्ध, छद्मभेषी, कुपात्र, मधेसकेन्द्रित दलाल, परिचालित एजेन्टहरूलाई उत्तानोचित र सफाचट (क्लिन–स्विप) पारिदिएका थिए । त्यसको ६ महिना नपुग्दै उनीहरू कथित ‘अग्रगामी’ आवरणमा फेरि अगाडि आउन तम्सिरहेका छन् । तर मधेसी जनअधिकारविरोधी हर्कत गर्ने, मधेसमा अराजकता फैलाउने, वैचारिक आतङ्कवादको खेतीदेखि स्वतन्त्र मधेसको कुरा गर्नेहरूको यो मोर्चाबन्दी र नौटंकी सचेत मधेसी जनतासामु चल्नेवाला छैन ।दलालहरूले विगतमा गरेको सम्पूर्ण कुकर्म जनताले थाहा पाएपश्चात् काशी जाने आदेश दिएका थिए । विडम्बना जनादेशअनुसार राजनीतिक संन्यासको घोषणा नगरी उनीहरू पुनः मधेसी जनविरोधी अभिव्यक्ति दिँदै थप निर्लज्जता प्रदर्शन र राजनीतिक वेश्यावृत्तिमा लागेको देखिँदै छ । जनभावना र जनादेशविपरीत जनतालाई बेबकुफ र भ्रमित बनाउने दुस्प्रयास नरोकेमा जनताले दलालहरूलाई थप दण्डित गर्ने निश्चित छ ।पुरानो सोच र जनमतद्वारा अस्वीकृत दलहरूका ज्येष्ठ प्रतिनिधि महन्थ ठाकुरले जनादेशबाट बनेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ‘हिटलर’ संज्ञा दिँदै हिँडेका छन् । भ्रष्टपोषक उपेन्द्र यादव २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन असंवैधानिक भएको दाबीसहित मिडियाबाजीमा रमाएका छन् । पृथकतावादी सिके राउत संघीयता र प्रदेश सरकार उस्तै हो भन्ने भ्रमपूर्ण तुलना गरी प्रदेश खारेज भए स्वतन्त्र मधेस अभियानलाई अगाडि बढाउने भन्दै जनभावनासँग खेलबाड गर्दै छन् ।तर सबै परिचालित, दलालहरूले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा हो– मतपत्र क्रान्तिबाट समूल बढारिएकाहरूको भ्रम र भुलभुलैयामा अब सचेत मधेसी जनता पर्नेवाला छैनन् । प्रदेश खारेजीले संघीयता खारेज हुँदैन । संघीयता मधेस आन्दोलनबाट लडेर ल्याइएको हो, ... ... ... ...