नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वप्रसाद पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको व्यवसायिक वातावरण अझ सरल, सहज र उद्यममैत्री बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। वित्तीय प्रणालीको सर्वोच्च जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले स्वयम् व्यवसाय सञ्चालनका संरचनागत जटिलताबारे सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्नु सामान्य टिप्पणी मात्र होइन। यो नेपालको प्रशासनिक संरचना, नियामक प्रणाली र नीतिगत कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीप्रतिको गम्भीर संकेत पनि हो। यदि नीति निर्माण र नियमनको केन्द्रमै रहेका व्यक्तिहरूले व्यवसाय गर्न कठिन भएको अनुभव गरिरहेका छन् भने सीमित पूँजी, सीमित पहुँच र सीमित क्षमताका साना तथा मझौला उद्यमीहरूले भोगिरहेको वास्तविकता कति जटिल होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यही प्रश्नबाट नेपालको आर्थिक यथार्थलाई हेर्न आवश्यक छ। व्यवसायभन्दा कागजी प्रक्रिया ठूलो नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्नु मात्र चुनौतीपूर्ण छैन। त्यसलाई सञ्चालन, विस्तार र दिगो रूपमा अघि बढाउनु अझ कठिन छ । कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, भ्याट, स्थानीय तहका अनुमति, नवीकरण, प्रतिवेदन तथा विभिन्न नियामक निकायका प्रक्रियाले व्यवसायीको समय, श्रम र स्रोतको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक काममै खर्च गराइरहेका छन् । डिजिटल शासनको चर्चा धेरै भए पनि अधिकांश सेवा अझै पूर्ण रूपमा एकीकृत, पारदर्शी र प्रयोगकर्तामैत्री बन्न सकेका छैनन्। उत्पादन बढाउने, नयाँ बजार खोज्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने ऊर्जा व्यवसायीले प्रशासनिक प्रक्रियामै खर्च गर्नुपरेको अवस्था आर्थिक विकासका लागि अनुकूल मान्न सकिँदैन । समस्या नियम हुनुमा होइन। नियमको जटिलता, दोहोरोपन र कार्यान्वयनको शैलीमा छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा एउटै कामका लागि विभिन्न निकायमा बारम्बार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले लागत बढाउनुका साथै उद्यमशीलताप्रतिको उत्साह पनि कमजोर बनाएको छ। विश्वका धेरै मुलुकले व्यवसाय दर्ता, कर प्रशासन र अनुमति प्रणालीलाई एकद्वार डिजिटल सेवामार्फत सरल बनाएर लगानी आकर्षित गरेका छन्। नेपालले पनि कानुन थप्नेभन्दा सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र उत्तरदायी बनाउने दिशामा ध्यान दिन आवश्यक छ। नीतिगत अस्थिरताले कमजोर बनाएको विश्वास कुनै पनि अर्थतन्त्रको आधार केवल पूँजी होइन, विश्वास पनि हो। लगानीकर्ताले भविष्यप्रति भरोसा गरेपछि मात्र दीर्घकालीन जोखिम उठाउँछ। तर नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने, नीति संशोधन हुने र निर्णयको निरन्तरता हराउने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। विपक्षमा हुँदा निजी क्षेत्रका समस्या उठाउने राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा पुगेपछि ती विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको कमजोरी बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासमा परेको छ । नीतिगत अनिश्चितता बढ्दा लगानी स्थगित हुन्छ। उद्योग विस्तार सुस्त हुन्छ र नयाँ उद्यम सुरु गर्ने आत्मविश्वास कमजोर बन्छ । विश्वास कमजोर भएको अर्थतन्त्रमा उत्पादनभ... ... ... ...
सुन्दरहरहरैंचा । स्थानीय युवाहरुले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक संस्था ‘पहिलो पाइला नेपाल’ ले नयाँ कार्यसमितिको चयनसँगै समाज परिवर्तनको अभियानलाई अझ सशक्त बनाउने अठोट गरेको छ । शनिबार सुन्दरहरैंचाको गोठगाउँमा सम्पन्न छैटौँ साधारणसभाले विजय ओझालाई सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन गर्दै ११ सदस्यीय नय... ... ... ...
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को वार्षिक बजेट माथिको सामान्य छलफल सुरु भएको छ । बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी सदनमा प्रस्ताव गर्नुभ...
मोरङ l मोरङको रङ्गेली नगरपालिका–१ स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय गोहीगाडामा एक दिने विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।विद्यालयका विद्यार्थीहरू, व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू, शिक्षक अभिभावक संघका सदस्यहरू, अभिभावकहरू, प्रधानाध्यापक, स्वास्थ्य शिक्षक त...
इटहरी । शनिबार इटहरीमा आयोजित नगरस्तरीय नेपाली हिज्जे प्रतियोगितामा इटहरी–४ स्थित विश्वआदर्श माध्यमिक विद्यालय प्रथम भएको छ। पूर्वीहटलाइन दैनिकको आयोजनामा असार १३ गते शनिबार इटहरी–९ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयको सभाहलमा सम्पन्न प्रतियोगितामा इटहरी–६ को मोर्डन प्रिपरेटरी माध्यमिक व...
