नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वप्रसाद पौडेलले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको व्यवसायिक वातावरण अझ सरल, सहज र उद्यममैत्री बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्।
वित्तीय प्रणालीको सर्वोच्च जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले स्वयम् व्यवसाय सञ्चालनका संरचनागत जटिलताबारे सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्नु सामान्य टिप्पणी मात्र होइन। यो नेपालको प्रशासनिक संरचना, नियामक प्रणाली र नीतिगत कार्यान्वयनमा रहेका कमजोरीप्रतिको गम्भीर संकेत पनि हो।
यदि नीति निर्माण र नियमनको केन्द्रमै रहेका व्यक्तिहरूले व्यवसाय गर्न कठिन भएको अनुभव गरिरहेका छन् भने सीमित पूँजी, सीमित पहुँच र सीमित क्षमताका साना तथा मझौला उद्यमीहरूले भोगिरहेको वास्तविकता कति जटिल होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
यही प्रश्नबाट नेपालको आर्थिक यथार्थलाई हेर्न आवश्यक छ।
व्यवसायभन्दा कागजी प्रक्रिया ठूलो
नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्नु मात्र चुनौतीपूर्ण छैन। त्यसलाई सञ्चालन, विस्तार र दिगो रूपमा अघि बढाउनु अझ कठिन छ ।
कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, भ्याट, स्थानीय तहका अनुमति, नवीकरण, प्रतिवेदन तथा विभिन्न नियामक निकायका प्रक्रियाले व्यवसायीको समय, श्रम र स्रोतको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक काममै खर्च गराइरहेका छन् ।
डिजिटल शासनको चर्चा धेरै भए पनि अधिकांश सेवा अझै पूर्ण रूपमा एकीकृत, पारदर्शी र प्रयोगकर्तामैत्री बन्न सकेका छैनन्। उत्पादन बढाउने, नयाँ बजार खोज्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने ऊर्जा व्यवसायीले प्रशासनिक प्रक्रियामै खर्च गर्नुपरेको अवस्था आर्थिक विकासका लागि अनुकूल मान्न सकिँदैन ।
समस्या नियम हुनुमा होइन। नियमको जटिलता, दोहोरोपन र कार्यान्वयनको शैलीमा छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा एउटै कामका लागि विभिन्न निकायमा बारम्बार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले लागत बढाउनुका साथै उद्यमशीलताप्रतिको उत्साह पनि कमजोर बनाएको छ।
विश्वका धेरै मुलुकले व्यवसाय दर्ता, कर प्रशासन र अनुमति प्रणालीलाई एकद्वार डिजिटल सेवामार्फत सरल बनाएर लगानी आकर्षित गरेका छन्। नेपालले पनि कानुन थप्नेभन्दा सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र उत्तरदायी बनाउने दिशामा ध्यान दिन आवश्यक छ।
नीतिगत अस्थिरताले कमजोर बनाएको विश्वास
कुनै पनि अर्थतन्त्रको आधार केवल पूँजी होइन, विश्वास पनि हो। लगानीकर्ताले भविष्यप्रति भरोसा गरेपछि मात्र दीर्घकालीन जोखिम उठाउँछ।
तर नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने, नीति संशोधन हुने र निर्णयको निरन्तरता हराउने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ।
विपक्षमा हुँदा निजी क्षेत्रका समस्या उठाउने राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा पुगेपछि ती विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको कमजोरी बनेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर राज्य र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासमा परेको छ ।
नीतिगत अनिश्चितता बढ्दा लगानी स्थगित हुन्छ। उद्योग विस्तार सुस्त हुन्छ र नयाँ उद्यम सुरु गर्ने आत्मविश्वास कमजोर बन्छ ।
विश्वास कमजोर भएको अर्थतन्त्रमा उत्पादनभन्दा प्रतीक्षा र लगानीभन्दा अन्योल बढ्ने गर्छ।
ऋण बढ्दैछ, उत्पादन किन बढ्दैन ?
राज्यले विकासका लागि ऋण लिन सक्छ। तर ऋणको औचित्य त्यसबाट सिर्जित उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिले प्रमाणित गर्नुपर्छ।
नेपालमा सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा अझै चालु खर्चमै केन्द्रित छ। तलब, भत्ता, प्रशासनिक संरचना र नियमित दायित्वमा ठूलो रकम खर्च भइरहँदा उत्पादनशील क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन।
अर्कोतर्फ, लाखौँ नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। यो केवल श्रम आप्रवासनको तथ्यांक होइन; स्वदेशभित्र पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नसकिएको संकेत पनि हो।
जब व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन हुन्छ, लगानी वातावरण कमजोर हुन्छ र उत्पादनको गति सुस्त हुन्छ, तब युवाले अवसर विदेशमा खोज्नु अस्वाभाविक होइन।
त्यसैले युवा पलायन केवल जनशक्तिको विषय होइन। यो आर्थिक नीतिको प्रतिफल पनि हो।
आर्थिक वृद्धिदरको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला हुन्छ, जब त्यसले उत्पादन बढाउँछ, गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्छ र नागरिकलाई आफ्नै देशमा भविष्य देखाउने आधार तयार गर्छ। अन्यथा आर्थिक वृद्धि केवल तथ्यांकमा सीमित रहन्छ।
व्यवसायीमाथि तीन तहको दबाब
व्यवसाय सञ्चालन आफैंमा जोखिमपूर्ण दायित्व हो। व्यवसायीले एकैसाथ बजारको जोखिम, वित्तीय दायित्व र नीतिगत अनिश्चितताको सामना गर्नुपर्छ।
उसले राज्यलाई कर तिर्छ, बैंकको ऋण र ब्याज व्यवस्थापन गर्छ तथा कर्मचारी, सञ्चालन खर्च र बजार प्रतिस्पर्धाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्छ।
व्यवसाय सफल हुँदा प्रतिफल सीमित हुन सक्छ, तर असफल हुँदा क्षतिको सम्पूर्ण भार व्यवसायीले नै बोक्नुपर्छ।
बजार मन्दी, नीतिगत कमजोरी वा बाह्य संकटका कारण व्यवसाय प्रभावित हुँदा बैंकले धितो लिलाम गर्न सक्छ, कर दायित्व यथावत् रहन्छ र सामाजिक रूपमा पनि असफलताको बोझ व्यवसायीमाथि नै पर्छ। त्यसैले व्यवसायको संकट आर्थिक मात्र होइन; मानसिक, पारिवारिक र सामाजिक आयामसँग पनि जोडिएको हुन्छ।
राज्यको ऋण र व्यवसायीको ऋण - समान उद्देश्य, असमान व्यवहार
राज्यले देश सञ्चालन र विकासका लागि ऋण लिन्छ, व्यवसायीले उत्पादन, सेवा विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि ऋण लिन्छ। दुवैको उद्देश्य आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउनु हो। तर व्यवहारमा राज्य र व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान देखिँदैन ।
राज्यसँग कर संकलन गर्ने अधिकार, नीतिगत लचकता र वित्तीय व्यवस्थापनका विविध साधन हुन्छन्। व्यवसायीसँग भने आफ्नो श्रम, पूँजी, सीप र बजारप्रतिको विश्वासबाहेक अर्को आधार हुँदैन ।
आर्थिक मन्दी वा असाधारण परिस्थितिमा पनि धेरै व्यवसायीले ब्याज, जरिवाना र किस्ताको दोहोरो दबाब सामना गर्नुपरेको अनुभव गरेका छन् ।
यो विशेष सुविधा माग्ने विषय होइन। समान न्याय, समान संवेदनशीलता र समान अवसरको अपेक्षा मात्र हो ।
उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई राज्यले साझेदारका रूपमा हेर्न सके मात्र अर्थतन्त्र दिगो रूपमा बलियो बन्न सक्छ।
सेवा प्रवाह सुधार बिना आर्थिक सुधार सम्भव छैन
व्यवसायीले राज्यसँग अनुदानभन्दा बढी स्पष्ट नियम, छिटो निर्णय र निष्पक्ष व्यवहारको अपेक्षा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्थानीय सरकार तथा अन्य नियामक निकायहरूको भूमिका नियन्त्रणभन्दा बढी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने हुनुपर्छ ।
प्रक्रिया जति सरल, डिजिटल र समयमै सम्पन्न हुन्छ, त्यति नै लगानीप्रतिको विश्वास बलियो बन्छ। व्यवसायीको समय प्रशासनिक प्रक्रियामा होइन, उत्पादन, नवप्रवर्तन र बजार विस्तारमा खर्च हुनुपर्छ ।
त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, खुला प्रतिस्पर्धा र समान अवसर सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आर्थिक अवसर सीमित समूहमा केन्द्रित हुने अवस्था आर्थिक लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ संकेत होइन।
आर्थिक लोकतन्त्र अझै अधुरो छ
गणतन्त्रले नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्व दिएको छ। तर आर्थिक अवसरको लोकतन्त्रीकरण अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
नागरिकले मतदानको अधिकार मात्र खोजेका छैनन्; उनीहरूले सम्मानजनक रोजगारी, उद्यम गर्ने अवसर, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र भविष्यप्रतिको भरोसा पनि खोजेका छन् ।
यदि आर्थिक प्रणालीले सीमित समूहलाई मात्र अवसर दिने र बहुसंख्यक नागरिकलाई संघर्षमा छाड्ने हो भने राजनीतिक उपलब्धिको अर्थ क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ ।
राजनीतिक लोकतन्त्र आर्थिक लोकतन्त्रबिना पूर्ण हुन सक्दैन। समृद्धि केवल पूर्वाधार निर्माणबाट आउँदैन। उत्पादनशील अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, सीप विकास र अवसरको न्यायपूर्ण वितरणले मात्र दिगो समृद्धिको आधार निर्माण गर्छ।
सुधारका पाँच प्राथमिकता
१. नीति सरलीकरण
दर्ता, नवीकरण, अनुमति तथा प्रतिवेदन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकीकृत र एकद्वार प्रणालीमा आधारित बनाइनुपर्छ।
२. कर प्रशासन सुधार
कर प्रणाली सरल, पूर्वानुमेय, पारदर्शी र करदातामैत्री हुनुपर्छ। विशेषतः साना तथा मझौला व्यवसायीमाथिको अनावश्यक प्रशासनिक बोझ घटाइनुपर्छ।
३. व्यवसाय पुनर्संरचना संयन्त्र
आर्थिक मन्दी वा असाधारण परिस्थितिबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा फर्काउन ऋण पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र व्यावहारिक सहजीकरणका प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक छन् ।
४. सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता
ई–बिडिङ, खुला प्रतिस्पर्धा, डिजिटल निगरानी र समान अवसरलाई संस्थागत गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रणालीप्रति विश्वास बढाउनुपर्छ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रवाह
छिटो निर्णय प्रक्रिया, उत्तरदायी प्रशासन, डिजिटल शासन र स्थिर नीतिमार्फत नेपाललाई उद्यमशीलता र लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाउनुपर्छ ।
यी सुधारहरू कुनै एक क्षेत्रको माग मात्र होइनन, नेपालको समग्र आर्थिक रूपान्तरणका आधारस्तम्भ हुन् ।
विश्वास पुनर्निर्माणको समय
राज्यको सफलता केवल बजेटको आकार, राजस्व संकलन वा आर्थिक वृद्धिदरले मात्र मापन हुँदैन। नागरिक र व्यवसायीले राज्यलाई अवसरको साझेदार ठान्छन् कि अवरोधको स्रोत, त्यसैले राज्यको वास्तविक सफलता मापन हुन्छ।
आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूँजीको अभाव मात्र होइन; विश्वासको अभाव पनि हो ।
जब युवाले आफ्नो भविष्य विदेशमा देख्न थाल्छन्, जब व्यवसायीले विस्तारभन्दा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्छ, र जब वित्तीय प्रणालीको नेतृत्व गरिरहेको गभर्नर स्वयंले व्यवसायिक जटिलताको चर्चा गर्न बाध्य हुन्छन्, तब समस्या कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा सरकारको मात्र हुँदैन। त्यो सम्पूर्ण प्रणालीले सुधार मागिरहेको संकेत हो ।
राज्यले व्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिनुपर्छ भन्ने होइन । राज्यले व्यवसाय गर्न सहज, निष्पक्ष, पारदर्शी र पूर्वानुमेय वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
नागरिकले अनुदानभन्दा अवसर खोजेका छन् । व्यवसायीले संरक्षणभन्दा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा खोजेका छन् । लगानीकर्ताले कर छुटभन्दा नीतिगत स्थिरता, कानुनी निश्चितता र संस्थागत विश्वसनीयता खोजेका छन् ।
विश्वास कमाउनुपर्छ । राज्यले नागरिकबाट कर उठाउन सक्छ, तर विश्वास उठाउन सक्दैन ।
त्यसैले अब आर्थिक बहसको केन्द्र केवल बजेट, सार्वजनिक ऋण वा आर्थिक वृद्धिदर होइन । राज्यको विश्वसनीयता, सुशासन र नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ ।
किनकि विश्वास बिना लगानी हुँदैन। लगानी बिना उत्पादन हुँदैन। उत्पादन बिना रोजगारी सिर्जना हुँदैन। र रोजगारी बिना समृद्धि सम्भव हुँदैन ।
निष्कर्ष - इतिहासले सफल राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको प्राकृतिक स्रोतले मात्र होइन, उनीहरूले निर्माण गरेका सक्षम संस्था, स्थिर नीति र नागरिकले गरेको विश्वासले चिनाएको छ ।
नेपालको आर्थिक भविष्य पनि करको दर, ऋणको आकार वा बजेटको परिमाणले मात्र निर्धारित हुने छैन । त्यो राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच स्थापित हुने विश्वास, कानुनी निश्चितता र उद्यमशीलताप्रतिको सम्मानले निर्धारण गर्नेछ ।
अन्ततः राज्यको वास्तविक शक्ति उसले बनाएका कानुनमा होइन, नागरिकले उसमाथि गरेको विश्वासमा निहित हुन्छ । त्यो विश्वास जोगाउनु मात्र होइन, निरन्तर कमाइरहनु नै लोकतान्त्रिक र समृद्ध राज्यको पहिलो तथा अन्तिम दायित्व हो ।
