कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको राजस्व र व्ययको अनुमानसहितको आगामी आव २०८३–०८४को बजेटमाथि छलफल जारी रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको शुक्रबार बसेको १३ औँ बैठकमा भाग लिँदै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बैठकमा भाग लिँदै बजेटले कमजोरलाई माथि उठाउने भन्दा बलियो अँझ बलियो बनाउने देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भौतिक पूर्वाधार सबै विकासको पूर्वाधार हो । त्यसैले पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको विकास छ ।” पहुँचका आधारमा गरिने विकासले विभेद र असमानताको खाडल निर्माण हुने नेता शाहीको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य महेन्द्र केसीले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो बजेटमा आर्थिक वृद्धिदरको अङ्क नै राख्न नसकेको देखियो । सशर्तलगायतका अनुदान घटाएर समानीकरणतर्फको बजेट बढाउनुपर्छ । यसबाट पालिकाको वित्तीय असमानता घटाउन सहयोग पुग्छ ।” सरकारले गरेजस्तो गरेर नगर्ने प्रवृति अन्त्य गर्नुपर्ने सदस्य केसीको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले कर्णाली सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनता केन्द्रित आउन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । नीति तथा विधिको खाका तयार गर्ने बजेटलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईले नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिक्तामा राखिएपनि बजेट पछि पारिएको बताउनुभयो । आन्तरिक स्रोत दुई दशमलव चार प्रतिशत भएकोले यसलाई कसरी बढाउने खालका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सदस्य विन्दमान विष्टले बिगतको बजेटभन्दा आगामी आवको फरक नभएको तर्क गर्दै अपूर्ण पुस्तक र गन्तव्यबिहीन बजेट छलफल गर्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभयो । कुल ग्राहस्थ उत्पादन योगदान कति हुने, आर्थिक वृद्धि दर, प्रतिव्यक्ति आय, मुद्रास्फिर्तिलगायतका अर्थतन्त्रका सूचक कुनैमा पनि बजेटले नबोलेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
त्यस्तै, अर्का सदस्य कृष्णबहादुर जिसीले व्यक्तिका निजी फर्म, सङ्घसंस्थालाई तोकेर बजेट दिने सरकारी निर्णय पुनरावलोकन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता हरण हुने गरी बजेट ल्याउने काम नगर्न र संविधान प्रदत्त व्यवस्था र अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न उहाँले सुझाउनुभयो ।
उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रकाश शर्मा, बलिमाया बुढा, दक्षिणा शाही, तुलसा मल्ल, देवेन्द्र शाही, बेदराज सिंह, कलबहादुर मल्ल, दुर्गबहादुर रावत, कल्याणी खड्का, बीरबहादुर शाही र उर्मिला विश्वकर्मालगायतले बजेटले सिद्धान्त र प्राथमिक्तालाई छुन नसकेको भन्दै सामाजिक न्याय र जनताका आधारभूत आवश्यक्ता पुरा गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवबिक्रम शाहलाई कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली २०८१को नियम १३८ उपनियम ३ बमोजिम बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन अनुरोध गर्नुभयो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवबिक्रम शाहले बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै कर्णालीको भूगोल, यहाँको नागरिकको अवस्था र आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
सीमित स्रोतमा विकासको असीमित आवश्यक्ता र मागका आधारमा बजेट व्यवस्था गर्न कठिन कार्य हुँदा पनि सक्ने जति सामाजिक न्याय हुने गरी सरकारले बजेट ल्याएको उहाँको भनाइ थियो ।
