विश्व नै हाल कोभिड १९ का कारण प्रभावित छ । संसारभरका करोडौँ बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वन्चित छन् । मानिस परिस्थितिको दास बनेको छ । विभिन्न आविष्कार, अन्वेषणबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त गरेका राष्ट्र र वैज्ञानिकहरु कोरोनाबाट हैरान बनेका छन् ।
माक्स बहिष्कार गरेर बसेका, हिडेका अमेरिकाका राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पसमेत माक्स लगाउन बाध्य भएका छन् । मानिस पद, पैसा र शक्तिले केही हुदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै जीवन रक्षाको लडाइमा जुटि रहेको बेला मेरो देशमा श्रमजिवी सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने, निमुखाको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी र त्यसका नेताले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ ।
सरकारले कतिपय राम्रा काम पनि गरेको छ । त्यसको प्रसंसा गर्नुपर्छ तर जनताको चाहना, अपेक्षाअनुरुप कार्य नभए पनि यो सरकारले न्युनतम कम्युनिष्ट सिद्धान्त दर्सन चुनावि घोषणापत्र र संविधानले मार्गदर्शन गरेअनुसार समाजवादको गोरेटो निर्माण गर्छ भन्ने अपेक्षामा यस पटक प्रस्तुत गरिएको आ. व २०७७र०७८ को बजेटमा रहेका केहि नीतिगत व्यवस्था र वाक्यांशले प्रशस्त शंका जन्माएको छ ।
राष्ट्रियताको पक्षमा उभिएको यो सरकारले नेपालको मिचिएको भूमीसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दा गर्वले फुलिएको मेरो छातिमा पास नभएको एमसीसी अनुदान बजेटमा समावेश गर्दा असह्य पीडाबोध भएको छ ।
के यो गर्नु ठीक हो ? हुन त म सामान्य चेतना उक्सेको नागरिक धेरै कुरा बुझ्दिनँ । चौध वर्ष जेल जीवन बिताएका क्रान्तिका नायक मेरो देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अत्यन्तै कुशल अर्थविद, विज्ञ अर्थमन्त्रि हुनुहुन्छ । मलाई आशा थियो यो सरकारले यो कोभिड १९ को चुनौतिलाई अवसरको रुपमा लिनेछ र अब देश विस्तारै समाजवादतर्फ जानेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा प्रशस्त बजेट र योजना आउने छ ।
तर मेरो आशामा नुन चुक छर्कदै बजेटको १६६ नं. बुँदामा जे लेखियो, यो समाजवादमा पुग्ने मुल मन्त्र यहि हो कमरेड ?
देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटिरहेको अवस्थामा पनि केहि सामुदायिक विद्यालयहरुले अविभावकहरुको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयको साखः लाई जोगाएका छन् ।
त्यसका उदाहरणहरु हुन्ः कालिका ज्ञान मावि बुटवल, सत्यवति मावि तनहुँ, जनता मावि इटहरी सुनसरी, पोखरिया मावि विराटनगर आदि ।
यस्ता सयौँ विद्यालय छन् ति विद्यालयसँग अन्य निजि विद्यालयको तुलना गर्न मिल्दैन । तर सर्वहाराले नेतृत्व गरेको अनि समाजवादको सङ्कल्प बोकेको यो सरकार कसको सल्लाह र विज्ञतामा सामुदायिक विद्यालयलाई हतोत्साहित बनाउने गरी यस्तो नीति निर्माण गर्न बाध्य हुन्छ वा चुक्छ ?
यो सरकारका नीति निर्मातालाइ अनुरोध छ, विज्ञताका नाममा धरातल बिर्सीएर जथाभावि गर्ने छुट तपाइहरुलाई छैन । तीन करोड नेपालीको आशा तपाइले नेतृत्व गरेको सरकारमाथि छ ।
तपाइले कम्युनिष्ट पार्टीको दुइ तिहाइ नजिकको बहुमतको सरकार चलाउनु भए जस्तो लाग्छ । त्यसैले सामान्य धर्म र मर्मसमेत बिर्सीएर शैक्षिक व्यापारीहरुलाई प्रोत्साहन र उत्साह प्रदान गर्दै सामुदायिक विद्यालयलाई हतोत्साहित गर्ने छुट तपाइलाई कस्ले दियो ?
यो बुँदा तत्काल सच्याइयोस् र अविभावकहरुको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्ने योजना बनाइयोस् । हेक्का रहोस्, तपाइको विज्ञता पक्कै सामुदायिक विद्यालयबाट प्राप्त भएको हो । तपाइले श्रमजिवि जनताको भोटबाट निर्वाचित सरकार चलाइरहनु भएको छ ।
तपाइका पछि लाखौँ कार्यकर्ता विना स्वार्थ समाज परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि लागेका छन् । तपाइको स्वार्थ पुरा गर्न, कुर्सी प्राप्त गर्न आसेपासेलाई रमाउन र गरिब निमुखाहरुको आशामा तुषारापात गर्न शहिदहरुले बलिदान गर्नुभएको हैन । त्यसैले तत्काल राष्ट्रहीत र जनहित विपरितका नीतिहरुमा सुधार गरियोस् । नीति निर्माण गर्दा शहिदहरुलाई स्मरण गरियोस् । घोषणापत्र हेरियोस् । आफ्नो पृष्ठभूमि नर्बिसीयोस् ।
ति भोका नाङ्गा गरिबहरुको पीडा बोध गरियोस्, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य समाजवाद हो भन्ने कुरा नबिर्सीयोस् । अन्यथा तपाइले कल्पना गरेभन्दा परिस्थिति फरक हुन सक्छ । एक पटक सबैले सोचौँ, समाज परिवर्तन र रुपान्तरणका लागि आ-आफ्नो ठाउँबाट सच्चिऔँ ।
(दंगाल जनता मावि इटहरीका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेत हुन् ।)
