राहत शिक्षकका पेशागत चुनौतीहरू 

       राहत शिक्षकको प्रथम चुनौती भनेको पेशागत स्थायित्व नै हो। २०६३ सालदेखि राहत शिक्षकहरू संगठित हुँदै आफ्ना पेशागत र शैक्षिक गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै पटकपटक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन मा हुमिएका थिए । सुन्दै लाजमर्दो दुई दशकसम्म राज्यले शिक्षकलाई अस्थायी प्रकृतिको रुपमा खटाएको सायद विश्व रेकर्ड हुन सक्दछ। राहत शिक्षकको विषयमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिएका छन्। राहत शिक्षकको उचित व्यवस्थापन खोजिनु पर्ने राज्यको प्रथम कर्तव्य हो। समानान्तर रूपमा दरबन्दीका अस्थायी शिक्षकहरूको व्यवस्थापन २०७५ सालमा भएको नजिर छ । अस्थायी दरबन्दीका शिक्षकलाई स्थायित्वको लागि प्रक्रियामा लैजाँदा राहत शिक्षकलाई नलगिएको  त्यसको पीडा ४४ हजार राहत शिक्षकलाई पर्न गएको छ। तत्कालीन अवस्थामा तत्कालीन सरकारले राहत शिक्षाको लागि खाली हात घर पठाउने योजना समेत बनाएको थियो। दुर्भाग्य गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनको कारण संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन तत्कालीन सरकारले सकेन ।

    नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा महाश्रम शर्मा ले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राहत शिक्षक हामीले सिर्जना गरेको हो राहत शिक्षकको पीडा हामीलाई छ भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको थियो। ४० हजार राहत शिक्षकको पीडा शिक्षाका उच्च पदमा रहने व्यक्तिहरूमा समेत देखिएको छ। राहत शिक्षक व्यवस्थापनको उचित समाधान खोजिनु राज्यको प्रथम कर्तव्य हो। धेरै विद्यालयहरू राहत शिक्षकका कारणले धानेका छन्। प्रत्येक विद्यालयमा २ देखि ६ जनासम्म राहत शिक्षक संख्या रहेको । नयाँ परिवेशमा नयाँ सरकारले अस्थायी प्रकृतिका राहत शिक्षक बालविकास शिक्षक विद्यालय कर्मचारी लगायतलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक प्रणालीबाट उनीहरूका पेशागत र शैक्षिक मागहरू राज्यले तुरुन्त पुरा गर्नु पर्ने आवश्यकता ठानिन्छ । दुई दशकभन्दा बढी अस्थायीका रुपमा शिक्षालयहरूमा जनशक्ति खटाउनु राज्यको गैर जिम्मेवार नीति हो।  विगतमा राहत शिक्षकहरूले काठमाडौँ केन्द्रित ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलन पटकपटक गरेका हुन् तत्कालीन सरकारहरूसित समेत पटकपटक सम्झौताहरू भएका पनि हुन् तर तत्कालीन सरकारले आन्दोलन असफल पार्न केवल सम्झौता र सहमति मात्र गरेको तथा शिक्षकहरूलाई झुक्याएको सर्वविधित । तत्कालीन सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नुको सट्टा अझ वृद्धि गर्दै गएको सत्य हो। शिक्षकहरूलाई लक्षित गरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरुप्रति कडा आलोचना र टिप्पणी समेत गरेका थिए ।

राहत शिक्षकको समस्या समाधान उपायहरू खोज्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य हो। दुई दशकसम्म शिक्षण कार्यमा अस्थायी रुपमा शिक्षक खटाउने तर शिक्षकहरुले पाउने सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेको लोकतान्त्रिक देशमा सुहाउँदैन । शिक्षा सुधारका निम्ति पेशागत स्थायित्व पहिलो चुनौती हुन सक्दछ । झन्डै झन्डै दुई तिहाईको सरकारले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि तथा शिक्षा क्षेत्रका चुनौतीहरू समाधान गर्नका लागि वैज्ञानिक व्यावहारिक प्रजातान्त्रिक विधिबाट समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अबका दिनहरूमा शिक्षकले आन्दोलन गर्नु नपरोस्। शिक्षक एउटा मर्यादित पेशा । शिक्षण पेशामा भएका जो कोहीले पनि आन्दोलन रोज्नु हुँदैन । आन्दोलनका विकल्पहरू वार्ता र छलफल नै हुन् । सरकारले पनि वार्ता र छलफलबाट निष्कर्षमा आएका विषयवस्तु हु बहु पालना गर्नुपर्ने जरुरी ठानिन्छ।  

बीसौँ वर्षसम्म शिक्षण पेशामा आबद्ध उमेरले ५० वर्ष नागिसकेका ४० हजार राहत शिक्षक का चुनौतीहरु पहाड जस्तै छ । नोकरीको असुरक्षा उनीहरूको प्रथम चिन्ता हो। २० औँ वर्षसम्म शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो ऊर्जाशील समय बिताएका राहत शिक्षकहरु घर नघाटका हुनु दुखद विषय हो। त्यसैगरी तलब तथा सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यूनमा प्राप्त गरिरहेका छन्। एउटै कक्षा एउटै पाठ्यक्रम एउटै पाठ्यभार अध्यापन गराउने शिक्षक बीच सेवा सुविधामा आकाश पतालको फरक छ। सरकारले राहत शिक्षकहरूलाई सेवा सुविधा दिन कन्चुस्याई गरिरहेको अवस्था छ। चिन्ताले ग्रासित उनीहरु कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। पदोन्नति तथा भविष्यको सुनिश्चितता अभाव राहत शिक्षकहरूको अर्को एउटा चुनौती हो। बीसौँ वर्षसम्म उनीहरू एउटै तहमा कार्यरत रहनु ग्रेट तथा थप सुविधाहरु प्राप्त नहुनु पीडादायी विषय हो। राजनीतिक हस्तक्षेप र अन्योल राहत शिक्षकको लागि अभिशाप प्राय भएको छ। पटकपटक सरकार परिवर्तन हुनु पटकपटक शिक्षा नीति शिक्षा नियमावली  शिक्षा निर्देशन शिक्षा मापदण्ड फेरिनु राज शिक्षकको लागि विडम्बना नै साबित भयो। जुन सरकार आएपनि राहत शिक्षकप्रति सकारात्मक भाव राख्न सकेन। राजनीतिक अस्थिरता ले गर्दा शिक्षकहरु पेशागत मर्कामा परेका छन् । जायज माग राखेर आन्दोलन गर्दा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले मागहरू जायज हुन् भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष पुग्दा प्रधानमन्त्रीले कुनै वास्ता नगरेकाले शिक्षा मन्त्रीबाट शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको इतिहास साक्षी छ। तत्कालीन सरकारलाई राहत शिक्षकहरूका माग जायज छन् भन्ने लागेको थियो तर राहत शिक्षक मागलाई सम्बोधन नगर्ने अडान तत्कालीन सरकारले लिएको थियो । सबैभन्दा दुःखदायी विषय भनेको सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण तथा समय अनुसार तालिम गोष्ठी सेमिनारमा राहत शिक्षकलाई सहभागिता गराइँदैन। समकक्षी सहकर्मी शिक्षक तालिममा जाँदा केही न केही नयाँ र नौलो विषयवस्तु ज्ञान र सीप हासिल गरेर फर्किदा उही तह उही विषयको शिक्षक भने बिना तालिम बिना अभिमुखीकरण बिना ताजाकीकरण भएर कक्षा कोठामा शिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। दुई दशकसम्म राहत शिक्षक भएर काम गर्ने हजारौं शिक्षकहरुले कुनै तालिम गोष्ठी सेमिनार तथा प्रश्नपत्र निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा सहभागी नगराइनु विडम्बना नै हो। विभेदको कारण राहत शिक्षक हरू मार्कामा परेका छन्। जति सक्दो चाँडो संघीय शिक्षा ऐन प्रदेश शिक्षा ऐन तथा स्थानीय शिक्षा ऐन मार्फत उनीहरूका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नु राज्यको कर्तव्य हो।  सरकारले बीसौँ वर्षसम्म शिक्षकहरूलाई अस्थायी जस्तो व्यवहार गरेर शिक्षक पदमा राखिरहनु पटककै लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रमा दुई चार वर्ष अस्थायी रूपमा कार्यरत रहेता पनि स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हो । गणतन्त्र लोकतन्त्र ल्याउन राहत शिक्षकले पनि ठूलै भूमिका खेलेको विगतका सबै सरकारहरुले भुलिसकेका छन् । त्यसैले नयाँ तथा वर्तमान सरकारले राहत शिक्षकका जायज मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न पछि पर्नु हुँदैन।  एक शिक्षकको नाताले शिक्षा क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वलको लागि छिटो भन्दा छिटो संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा नियमावली शिक्षा निर्देशन शिक्षा नीति लगायतका अति आवश्यक कानुनहरू छिटोभन्दा छिटो चालु संसदको अधिवेशनबाट पारित गरियोस्।