काठमाडौँ । किसानले चैते धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच सोमबार वाणिज्य मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । छलफलमा दुवै मन्त्रालयका सचिव, खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतको सहभागिता थियो ।
चैते धानको हालको अवस्था, किसानले उचित मूल्य नपाउनुका कारण, भारतबाट चामल आयातको अवस्था, खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा धान, चामलको मौज्दात अवस्था, खाद्यले किसानको चैते धान खरिद गर्नसक्ने अवस्था, भण्डारण क्षमतालगायत विषयमा छलफल भएको कृषिमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रवीण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
हाल खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पर्याप्त भण्डारण क्षमता नभएकाले यसका लागि पहल गर्ने, चामल, चिउरा र भुजिया निर्यात गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, खाद्यमार्फत धान खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटलगायत विषयमा पहल गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकमा कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी र जुन व्यवस्था गरेर हुन्छ किसानले चैते धानको उचित मूल्य पाउन सम्बन्धित निकायको पहल आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । उद्योगमन्त्री भण्डारीले कृषि, उद्योग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत बसेर समस्याको समाधान र यस विषयमा आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र खाद्यव्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले हालको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार आठ सय ६९ पैसा तोके पनि झापासहित पूर्व र पश्चिमका जिल्लामा किसानले १५ देखि एक हजार ६०० रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
हाल डेढ लाख मेट्रिकटनको हाराहारीमा किसानसँग चैते धान बिक्रीका लागि रहेको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतबाट मात्र करिब ३१ अर्बको चामल आयात भएको जनाइएको छ ।
