कोकिला भण्डारी
धनकुटा । बिहान झिसमिसेदेखि गोधुली साँझसम्मै खेतबारीमा दश नंग्रा खियाउँदा पनि भनेजस्तो आम्दानी नहुँदा कुनै बेला अगमशेर राई दिक्क हुन्थे ।
धनकुटा–४ का अगुवा किसान राईका लागि कृषिकर्म रुचिको विषय त थियो तर यसमा गर्नुपर्ने कठोर मिहेनत र झन्झट अनि त्यसको दाँजोमा हुने न्यून आम्दानीले दिक्क पारेको अनुभव उनको छ ।
तर, प्रविधिको विकासले उनको कृषिकर्मलाई विस्तारै सजिलो पार्दै लगेको त छ नै, आम्दानी बढ्ने तुल्याएर आकर्षण पनि थप्दै लगेको छ । किसानको खेतबारीमा कृषि औजारको परिचालन बढेपछि झन्झट हट्दै गएको बताउने राई यो काममा कोशी प्रदेश सरकारले ठूलो सहयोग गरेको बताउछन् ।
‘जिल्लाका किसानका लागि कोशी प्रदेश सरकारको कृषि लक्षित कार्यक्रमहरु उन्नत कृषिकर्मका लागि सहयोगी सावित भएका छन्’,उनको भनाइ छ ।
कुनैबेला खेतबारीमा घन्टौं जोतिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएका किसानले कृषि औजारको प्रयोग थालेपछि उनीहरुको समयको बचत त भएको छ नै, कृषि उपजले दिने आम्दानी पनि बढेको अनुभव किसानको छ ।
‘पहिले घन्टौं लगाएर गोरु या राँगाले जोत्नुपथ्र्यो अहिले मिनी ट्रेलरले एकैछिनमा खनजोत गर्न सकिन्छ’, राईको भनाइ छ ‘प्रदेश सरकारले हामीमाथि यो ठूलो गुन लगाएको छ ।’
कोशी प्रदेश सरकारप्रति यसरी कृतज्ञ देखिने र सुनिने अगमशेर एक्ला किसान होइनन्, प्रदेशबाट कृषि औजारका लागि र उन्नत खेती किसानीका लागि अनुदान सहयोग पाएका जिल्लाका दर्जनौं किसानहरु यस्तै हर्ष प्रकट गरिरहेका हुन्छन् ।
कोशी प्रदेशले धनकुटाका किसानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत कृषिमा मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम शीर्षकमा अनुदान प्रदान गरेको छ ।
धनकुटा नगरपालिका–४ ठोकामा सञ्चालनमा आएको सघन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास फर्मका सञ्चालक राईका अनुसार सरकारले गरेको सहयोगकै कारण उनले बाँझो जग्गामा तरकारी खेती गरी मनग्गे आम्दानी लिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा खनजोत गर्नका लागि ७५ प्रतिशत अनुदान र २५ प्रतिशत लागत सहभागितामा ९० हजार पर्ने मिनिटिलर अनुदान दिएको उनले जानकारी दिए । यसरी खनजोतका लागि चाहिने औजार, गोडमेल तथा बालीनाली थन्क्याउन प्रयोग हुने औजारहरु सरकारले उपलब्ध गराउन थालेको छ । जसका कारण किसानले खेतबारीमा गर्नुपर्ने लामो समयको श्रम जोगिएको छ ।
पाँच बर्ष अगाडि प्रदेश सरकारबाटै ७५ प्रतिशतको अनुदानमा पाएको त्यही मिनिटिलरले अहिलेसम्म पनि खेतबारी जोतिरहेका उनका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा पनि ३ लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । ‘त्यसबाट पन्ध्र रोपनी जमिनमा मा अकबरे खुर्सानी लगाएको छु भने पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा प्याज, पाँच रोपनीमा गाँजर, कोपी, टमाटरलगायतको खेती लगाएको छु’,उनले थपे ‘यही खेतीबाट प्रत्येक बर्ष ८ देखि ९ लाख रुपैयाँ आम्दानी लिइरहेको छु ।’
धनकुटाका अन्य तरकारी किसानका अनुसार चैतमा लगाएको अकबरे एकलट यतिवेला फल्दैछ । बैशाखमा लगाएको अकबरे एकलट फुल्दैछ । जेठमा अलिकति लगाए बाँकी लगाउने तयारी सुरु भइसकेको छ ।
धनकुटाका किसानहरुका अनुसार अकबरे खुर्सानीको बजार अभाव छैन । अगमशेर राईले भने ‘असार र श्रावण महिनामा प्रतिकिलो ४०० का दरले १० क्विन्टल, भदौमा प्रतिकिलो ३०० का दरले ८ क्विन्टल, असोज र कातिकमा ४०० का दरले ६ क्विन्टल उत्पादन बेचिसकेको छु। बजारको अभाव छैन ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका अनुसार प्रदेश सरकारको सहयोगले जिल्लाका किसानहरु लाभान्वित हुने संख्या लगातार बढिरहेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि उन्नत कृषि लक्षित कार्यक्रमहरुमा ७५ प्रतिशत प्रदेश सरकार, कृषि ज्ञान केन्द्र, धनकुटाको लगानी र कृषि सहकारी, कृषक समूह तथा कृषकहरु(अनुदानग्राही)ले २५ प्रतिशत लगानीमा अनुदानका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै विभिन्न चरण किसानका लागि सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
यसै गरी आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ मा पनि उल्लेखित प्रकृतिका कार्यक्रम सम्पन्न भएका सरदर ५६ प्रतिशत सम्पन्न छन् भने ४४ प्रतिशत सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नगेन्द्रबहादुर रानाले बताए।
‘प्रदेश सरकार निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकरण, व्यवसायिकरण, वजारिकरणको माध्यमवाट व्यवसायिक एवं प्रतिष्पर्धी क्षमतामा उकाल्ने अभियानमा छ’,उनले भने ‘सोही अनुसार हामी जिल्लामा गतिविधि गरिरहेका छौं । यसको लाभ किसानले पाइरहनु भएको छ ।’
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले तरकारी खेतीमा मात्रै होइन, अदुवा उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी फर्म एभोकाडो खेती प्रवद्र्धन, कफी खेती विस्तार, गड्यौला मल उत्पादन तथा प्राङ्गारीक मल सुधार कार्यक्रम, पुष्प खेतीका लागि नर्सरी स्थापना, मकै उत्पादक प्रवद्र्धन कार्यक्रममा पनि किसानलाई प्राविधिक तथा औजार, विरुवा लगायतको सहयोग गरिरहेको छ ।
यसबाहेक सुन्तला तथा फलफुल खेती कृषक समूह, महिला, दलित, विपन्न तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित कार्यक्रम, मागमा आधारित कार्यक्रम, रैथाने बालि प्रवद्र्धन, व्यावसायिक फलफुल वगैचा स्थापना सहयोग, सुन्तला बगैंचा व्यावस्थापन एवम् सुदृढीकरण, सेतो भटमास खेती विस्तार गर्न उन्नत बिउ वितरण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना ब्लक विकास, किरा पालन घर मर्मत लगायतका कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्थानीय किसानलाई सहयोग पु¥याउदै आएको छ ।
उक्त कार्यक्रम सञ्चालन लगायतकलागि कोशी प्रदेश कृषि, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपक्षिकालागि विनियोजित १ अर्व ७० करोड ८५ लाख ०९ हजार रकम मध्ये प्रदेश सरकारले चार करोड १७ लाख ४६ हजार कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटालाई र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र धनकुटालाई १ करोड ९६ लाख १५ हजार गरी जम्मा यस चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रकालागि ६ करोड १३ लाख ६१ हजार रकम विनियोजन गरि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारको वजेटले धनकुटा जिल्लाका लागि रोजगारमुलक र आय आर्जनकारी काममा पनि सहयोग पुर्याएको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ ।
‘कृषि क्षेत्रमा भएको क्रियाकलापकै कारण धनकुटाले किसानलाई ठुलो सपना देख्न सहयोग गरिरहेको छ । शहिदभूमि गाउँपालिका–३ स्थित सञ्चालनमा आएको पुमा तुप्खा वाङ्गखाला कृषि तथा पशुपालन फर्म धनकुटाका सञ्चालक अदुवा उत्पादन प्रर्वद्धन कार्यक्रमका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत दुई लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका किसान पुष्ट बहादुर राई.भन्छन्,“चार रोपनीमा लगाईएको १४ क्वीन्टल अदुवाबाट असार अन्तिममा माउमात्र निकालेर १० क्वीन्टल बेच्न सकिनुका साथै कातिक मंसिरमा अदुवा वेचेरै सबै खर्च कटाएर चारलाखसम्म आम्दानि लिने गरेको छु । कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्ला धनकुटाले हाल जलवायु स्मार्ट गाउँको अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याएको छ, जसले दिगो विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै जलवायु परिवर्तनका लागि एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउँदै आएको छ ।” कोशी प्रदेशका १० वटा पहाडी जिल्लामा कृषि अनुसन्धान र विकास सम्बन्धि अभियान सन्चालन गरिरहेको प्रदेश सरकारले धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, इलाम, पाँचथर,ताप्लेजुङ, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुु क्षेत्रमा पनि कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम सन्चालन गरेको ज्ञान केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
धनकुटा जिल्लामा मात्र कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत १०१ किसानहरुले कृषिकालागि अनुदान पाएका छन् । जसमध्ये ५२ जना अनुदानग्राहीहरुको कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी कार्यक्रमहरु संचालन र भुक्तानी प्रक्रियामा रहेका छन् ।
अर्थोडक्स चियाको विविधता चयन र भण्डारण कार्यक्रम, टिस्यु कल्चर प्रोपागेसन प्रोटोकलको विकास, ठुलो अलैँचीको व्यवस्थापनका लागि प्रविधिको विकास, ठुलो अलैँची खेतीहरूको चयन र मर्मत सम्भार ठुलो अलैँचीको भाइरस मुक्त रोपण सामग्रीको उत्पादन र आपूर्ति कार्यमा पनि सरकारले सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
‘सरकारले यसपटकको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा सदा झैं कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च महत्व दिएको छ’, हाल प्रदेशको कृषि मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भन्छन्,“प्रदेश सरकार प्रविधिमा, किसानको उत्पादनलाई बजार पुर्याउने सवालमा र किसानलाई सिधै अनुदान उपलब्ध गराउने सवालमा ज्यादै गम्भीर छ । यसपटकदेखि किसान लक्षित कार्यक्रमहरु अझै उन्नत र कसिलो रुपमा कार्यान्वयनमा जानेछन् ।”
