इटहरी। इटहरी उपमहानगरका गुद्री देखि हाटबजारमा तरकारी किनबेच ठप्प हुँदा इटहरी १० खनारकी सञ्जादेवी चौधरीकोे परिवारलाई भने कुनै समस्या परेन । ‘मैले घरछेउको आफ्नै खाली जग्गामा तरकारी रोपेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, “परिवारले खाएर छिमेकीलाई पनि बाडियो, घरखर्च चलाउन पनि सहयोग ग¥यो । आफूसँग कृषि उपज हुँदा जस्तोसुकै महामारी आएपनि फरक नपर्ने रहेछ ।”
घरछेउ छाउका आाफ्नै बरीमा खनिखोस्री उब्जनी गर्ने घर परिवारलाई लकडाउनले खासै असर गरेन । तर बजारमै निर्भर रहनेहरुलाई भने प्रभाव पार्यो । केही खुलेको बजारमा पनि तरकारी नपाउँदा नगरवासीदेखि लिएर इटहरीका जनप्रतिनिधिहरुले बल्ल अनुभव गरे, ‘कृषिमा अब आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।’
उपमहानगर क्षेत्रका ग्रामिण भेगहरुमा अझै अधिकंश कृषकहरु खेतिपातीमै आश्रित छन् । नगरलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन उपमहानगरले कृषिका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँ र सहरको प्रकृति भएको इटहरीलाई कृषिमा आधुनिकीकरण र शहरमा ब्यवस्थित ब्यापार, उद्यम र बसोबास इटहरी उपमहानगरपालिकाको लक्ष्य छ ।
उपमहानगरको यही लक्ष्यलाई नतिजामा परिणत गर्न यो बर्षदेखि इटहरी सरकारको बजेट कृषि केन्द्रित बनाएर लैजाने कुरामा अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु एकमत भएका छन् । वरिपरि गाउँ बीच बीचमा साना स्वरुपमा शहरको संरचनामा निर्मित इटहरी गाउँका उत्पादन शहरमा सहरका सुविधा गाउँमा पुर्याउने ध्याउन्नमा लागेको छ । तर अहिले सम्म निर्वाहमुखी कृषि पेशाबाट व्यावसायिक कृषि पेशामा बामे सर्दै गरेको उपमहानगरले कृषिजन्य खाद्य वस्तुहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि बजेट बनिरहँदा नगरको प्राथमिकतामा कृषि पनि छ । त्यसो त प्रदेश एक सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
इटहरी आफै भने कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले कृषि केन्द्रित योजना बनाइरहेको छ । कृषिलाई प्रबिधिको प्रयोग गरि आधुनिकीकरण गर्दै ब्यवसायिक बनाउन सुनौलो अवसर पनि छ । यसकालागि इटहरी उपमहानगर क्षेत्रमा ७ हजार ६९ हेक्टर खेतियोग्य जमिन छ । उपमहानगर क्षेत्रको प्रमुख बालीको रुपमा धान खेति गरिने कृषिशाखा प्रमुख बिमला राईले बताउछिन्। इटहरी क्षेत्रमा अन्नबाली अन्तर्गत धान, गँहु, मकै, तरकारी बालीमा मौसमी तरकारी बढी र केहि मात्रामा बेमौसमी तरकारी पनि लगाउदै आएका छन् । तेलहन बालीमा तोरी, सुर्यमुखी, दलहन बालीमा मुसुरी, रहरी, मास, मुङ्ग खेति हुँदै आएको छ ।’
पूर्वकै प्रमुख शहरमध्ये एक इटहरीले पनि कृषिलाई विकास गर्न सेक्टरवाइज कार्यक्रम अघि सारेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि नै उपमहानगरले किसानलाई आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ लान कृषि बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन उन्नत विउ, स–साना पैनी मर्मत सुधार, बोरिङ्ग स्यालो ट्युवेल निर्माणको लागि अनुदानको व्यवस्था गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेको छ ।
कृषि उत्पादनको बृद्धि र प्रवर्धनकालागि युवाहरुलाई लक्षीत गरेर स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तालिमहरु सञ्चालन पनि गरेको छ । भकारो सुधार कार्यक्रम देखि कम्पोष्ट मल, कृषि यान्त्रीकरणका कार्यक्रमहरु वडागत रुपमा ल्याएको कृषि शाखाकी राईले बताइन् ।
कृषिमा दीर्घकालिन नीतिको खाँचो
मुलुक संघीयता भइसक्दा पनि स्थानीय तहहरुले कृषिमा के गर्ने भन्ने रणनीति नहुँदा उपमहानगरले कृषिमा आत्मनिर्भरर्ताको प्रयास गरेपनि कसरी कृषिलाई अगाडि बढाउने भन्ने ठोस योजना नहुँदा सफलता पाउन सकेको छैन ।
स्थानीय तहको आफ्नो कृषि नीति नहुँदा प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तहकै कार्यक्रमहरु बझिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका सुनसरी साहयक प्रमुख दिपेन्द्र पोख्रेल बताउछन् । प्रत्येक स्थानीय तहले र वार्डले कृषकको विवरण राख्नुपर्छ । स्थानीय तहको कुन क्षेत्र कुन बालीका लागि उपयुक्त छ ? प्राविधिक सहितको अध्ययन गरी क्षेत्र निर्धारण गरेर गर्नसके र त्यसै अनुरुप कृषिकर्म गर्दै जाने हो भने स्थानीय तहमा कृषिको विकास हुने थियो ।
कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तहले नै स्वामित्व ग्रहण गरेर नीति तयार पार्न स्थानीय निकायहरु नै जागरुक हुनुपर्छ’ उनले भने । एक वार्ड एक उत्पादन वा एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रममा जोड दिदै लगानीको क्षेत्र तोकिदिनुपर्ने पोख्रेल बताउछन् । स्थानीय तहको कृषिमा स्पष्ट नीति नहुँदा पुरानै ढाँचामा कृषि प्रणाली चलिरहेको छ ।’
उपमहानगरसँग कती क्षेत्रफल खेतियोग्य जमिन छ भन्ने तथ्याङ्क नै छैन । उपमहानगर कृषि शाखाले तत्कालिन नगरपालिका हुँदा र गाविस हुँदाको तथ्याङ्कलाई नै आधार मानेर काम गरिरहेको शाखाकी प्रमुख बिमला राई बताउँछिन् ।
उनका अनुसार इटहरी नगरपालिका हुँदा २५ सय ९० हेक्टर खेति योग्य जमिन थियो । खनार गाविस हुँदा ११ सय हेक्टर थियो । पकली गाविसको ६ सय ७७ हेक्टर, एकम्बाको ११ सय ७७ हेक्टर र हाँसपोसा गाविसको १५ सय २५ हेक्टर खेतियोग्य जमिन रहेको थियो । तर इटहरी उपमहानगरपालिका भईसकेपछि कति कृषियोग्य क्षेत्र र कति आवास क्षेत्र भन्ने तथ्याङ्क नै उपमहानगरसँग छैन ।
साविक इटहरी उपमहानगरको हासपोसा, खनार, एकम्बा, पकली गाविस र इटहरी नगरपालिकाको कृषियोग्य क्षेत्रफल जोड्दा ७ हजार ६९ हेक्टर हुन आउछ । तर, इटहरी उपमहानगरमा कति हेक्टरमा खाद्यान्न, तेलहन, दलहन र तरकारी बाली लगाउछन् भन्ने तथ्यांक उपमहानगरले संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मल र बिउबिजन ब्यवस्थापनमा कठिन
समथर र शहरकेन्द्रित उपमहानगरका ग्रामिण क्षेत्रहरुले उपमहानगरलाई धान्ने कृषि उपजहरु उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । इटहरी १४ का अगुवा कृषक चतुरलाल चौधरी भन्छन् ‘चाहिएको बेला मल र बिउ नै पाइदैन, कसरी उत्पादन बढी गर्नु ?यस्तो अवस्थामा कसरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ र ? समयमा बिउ लगाउन र चाहिएको बेला मलजल गर्न पाइएन भने उत्पादन त्यसै घट्छ । भएको उत्पादनले पनि बजार पाउँदैन ।’
त्यसो त इटहरी उपमहानगर क्षेत्रमा १ नम्बर प्रदेशकै कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि छ । कृषि बैज्ञानिक उत्पादन गर्ने कृषि कलेज पनि उपमहानगर क्षेत्रमै छ । कृषि सामग्री कम्पनीको शाखा पनि इटहरीमै छ, जसले सुनसरीभरी रासायनिक, मल बिक्रि वितरण गर्छ । कृषिका एकसे एक विज्ञहरु पनि उपमहानगर क्षेत्रमै छन् तर कृषिमा सोचे अनुसारको प्रगति गर्न नसक्नु इटहरी सरकारको अर्काे चुनौती हो ।
उपमहानगरसँग भएका स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर मल र किसानले खोजेको विउविजन सहज रुपमा पाउने वातावरण मिलाउन सके किसानलाई राहत हुने अगुवा कृषक भगीरथ चौधरी बताउछन् । छिमेकी मुलुकहरुमा किसानहरुलाई मल, बिउ, सिंचाइ र यान्त्रिकरणमा सहुलियत गरिदिएको छ र उनीहरु कृषिमा आत्मनिर्भर भईहेका छन् । हाम्रा स्थानीय सरकारले पनि यसैगरी कार्यक्रम ल्याउन सके कृषकहरु कृषिकर्ममा अझ जागरुक भएर लाग्ने चौधरी बताउछन् ।
बजारीकरणको अवस्था र चुनौति
स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरुले बजार नपाउँदा किसानले लगानी र श्रमको मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । चतुरलाल भन्छन् ‘महामारीमै पनि हाम्रै स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका तरकारीले बजार नपाउँदा बारीमै कुहिएर गए ।’ उनले लगाएका टमाटर र बन्दाकोभी बारीमै कुहियो ।
अर्कोतर्फ भारतबाट आएका तरकारीहरुले भने बजार सहज रुपमा पाए । भारतबाट आएका तरकारीसँग स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । तरकारी मात्र नभई भारतबाट आयात भएका नगदेबालीहरुले राम्रै बजार पाउछन्, जुन उत्पादन गर्न त्यती गाह्रो छैन भने आम्दानी पनि राम्रो पाउन सकिन्छ ।
इटहरी उपमहानग क्षेत्रका ग्रामिण भेगहरु कृषि उत्पादनयोग्य छन् । किसानहरुले कृषि नगर्ने पनि होइनन्, चाहे उनीहरुले निर्वामुखी गरेका हुन् या व्यवसायमुखी । तर, उनीहरुले उत्पादन गरेको उपजले बजार नपाउदा किसान कृषि पेशामा रमाउन सकेका छैनन् ।
बाहिर बाट आयात भएका कृषिजन्य उपजले प्राथमिकता पाउने तर, स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषिजन्य उपजले बजार नपाउने, भारतीय उपजहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने, ठाँउ ठाँउमा कृषि संकलन नहुनु जस्ता चुनौतिहरुको सामना गर्नुपरेको इटहरी १४ का कृषक बिक्रम चौधरीले बताए ।
कृषि उपजको बजारीकरणलाई समेत स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । तराइको सुगम क्षेत्रको उपमहानगरले कृषिमा दक्षता हाँसिल गरेका र उपमहानगर क्षेत्रमै रहेका कृषिका ठुला अनुसन्धान केन्द्रलाई परिचालन गरेर ग्रामिण कृषकसम्म पु¥याउने भूमिकामा नगरको ठोस योजना देखिदैन ।
कृषक दिपकराज चौधरी भन्छन् कृषकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन अनुदान, दक्ष जनशक्ति प्रबिधि, मलबिउ, उन्नत बिउबिजन भएर मात्रै हुँदैन । उत्पादन गरेको कृषि उपज सहज रुपमा बिक्रि वितरण गर्ने वातावरण बन्नु पर्छ ।
महिला कृषक सञ्जा चौधरी भन्छिन् ‘हाम्रो उपमहानगरको किसानलाई पायक पर्ने क्षेत्रहरुमा कृषि संकलन केन्द्र, घुम्ती कृषि एम्बुलेन्स र व्यवस्थित कृषि बजार (गुदि)्र भैदिए बजारको समस्या र चुनौति हटेर जाने थिए ।’
पहुँचभन्दा बाहिर छ कृषि ऋण
साना कृषकको कृषि ऋणमा पहुँच नभएको इटहरी १५ का अगुवा कृषक भगिरथ चौधरी बताउछन् । सहुलियत व्याजदरमा कृषकहरुलाई राष्ट्रिय वाणिज्य वंैकले कृषकहरुलाई कृषि ऋण उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
वैंकबाट ऋण लिनका लागि आफ्नो नाममा भएको लालपुर्जा वा लिजमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपी चाहिने व्यवस्था छ । तर, साना किसानसँग वैंकको मापदण्ड अनुसारको जग्गा हुँदैन, लिजमा लिएको जग्गा धनीले त्यो झण्झट नै उठाउदैन । प्रपोजल लेख्ने देखि लिएर विभिन्न कागजी प्रक्रियाहरु पु¥याउन साना किसानका लागि त्यत्ति सहज छैन’ उनले भने
धेरै किसानहरुलाई सहुलियत व्याजदरको ऋण पाइन्छ भन्ने नै थाहा छैन । बिराटनगरको सिद्धार्थ वंंैकबाट १२ प्रतिशत व्याजदरमा नौ लाख रुपैया लिएर ट्याक्टर किनेका चतुरलाल चौधरी भन्छन् राष्ट्रिय वाणिज्य वंैकले सहुलियत व्याजदरमा कृषि ऋण दिन्छ भन्ने नै थाहा छैन । कृषि ऋणलिनकालागि इच्छुक किसानहरुलाई एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर यहाँका सहकारीलाई परिचालन गर्दै उपमहानरले सहजीकरण गरिदिने हो भने दुःख झन्झटबाट अलिकति भएपनि किसानलाई राहत मिल्ने थियो ।
उपमहानगरको कृषि केन्द्रित योजना
उपमहानगरले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ बाट लागु हुनेगरी नगरका वार्ड नंं. २ र ३ कागतीको पकेट क्षेत्र, १, २ र २० च्याउको पकेट क्षेत्र १, १३, १७, १८, १४, १५, १९ र १६ खाद्यान बाली क्षेत्रको रुपमा छुट्याएको छ ।
१०, ११, १४, ७, ८, १६, १५, १८ वार्डलाई तरकारी खेति र ४, ५, ६, ९, २० कौशी खेतिका लागि छुट्याएको उपमहानगर कृषि शाखाले बताएको छ । यी क्षेत्रहरुमा समूहमार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गरिने शाखा प्रमुख बिमला राईले बताइन् ।
अहिले कृषि शाखामा दर्ता भएका पुराना ६० ओटा र नयाँ दर्ता भएका १८ ओटा कृषि समूहहरु रहेका छन् । २०७६÷०७७ मा १ करोड बजेट उपमहानगरपालिकाबाट कृषिमा छुट्याएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि २ करोड बजेट उपमहानगरले छुट्याउँदैछ ।
यस बजेटमा यान्त्रिकरण र सिंचाइलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जाने कृषि शाखाले जनाएको छ । उपमहानगरले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि शाखा र पशु पंक्षी विकास शाखाबाट तालिम, विउँ विजन, सिचाईमा समूह, फार्ममा आबद्ध भएका कृषकहरुलाई यान्त्रीकरणमा अनुदान, पोखरी खन्न अनुदान, पाडापाडी, कोरलो किसानहरुलाई अनुदानमा दिएर कृषिकर्ममा लाग्न प्रेरित गरेको छ । हिजोकै कृषि प्रणालीलाई उपमहानगरले अहिले पनि आत्मसाथ गरेको छ ।
क्षेत्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र तरहराका कृषि वैज्ञानिक मनिष ठाकुर भन्छन् ‘स्थानीय निकायले प्रत्येक वार्डहरुमा कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ र उपमहानगरले नै खरिद र बिक्रि गर्ने वातावरण मिलाउने, बजार विस्तार, व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने, उपमहानगर क्षेत्रमा भएका सहकारीहरु सँग समन्वय र सहकार्य गरेर उत्पादन देखि बिक्रि गर्न सम्म सहयोग पु¥याउनु आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना सुनसरीका साहयक प्रमुख दिपेन्द्र पोख्रेलका अनुसार कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन अगुवा किसान लाई स्थानीय बजार अनुगमन गर्न लगाउने, बजारमा कुन तरकारीको माग छ, त्यसै अनुसारको तरकारी उत्पादन गर्न सहयोग पु¥याउने, स्थानीय निकायले एक वार्ड एक उत्पादनको नीति अवलम्बने गर्नु पर्र्ने पोख्रेल बताउछन् ।
उपमहानगरले तरकारी हुने क्षेत्रहरुको निर्धारण गरेर मौसमी तरकारीे, बेमौसमी तरकारी, धान, मकै, तेलहन र च्याउको पकेट क्षेत्रको बनाई उपमहानगर लाग्नुपर्ने कृषिवैज्ञानिक ठाकुर बताउछन् ।
ठाकुर भन्छन स्ट्रावेरीको सम्भावना पनि राम्रो छ र यसलाई पकेट एरिया छुट्याएर गर्न सकिन्छ । यहाँको हावा पानीमा यो खेतिको राम्रो सम्भावना छ । ड्रागन फ्रुटको पनि राम्रो सम्भावना छ । तर, उनले भने कुन कुन वार्डमा के के सम्भावना छ फिल्डमै गएर अध्ययन गर्नुपर्छ ।
उपमहानगरले कृषिका विज्ञहरुको टिम तयार पारेर उपमहानगरका वार्डहरुमा कुन वार्डमा कस्ता बालीहरु लगाउदा उत्पादन बढी गर्न सकिन्छ ? त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सके उपमहानगर कृषिमा आत्मनिर्भरको बाटोतर्फ जाने थियो ।
मौसमी तरकारीमा गोलभेडा, काउली, बन्दा, तितेकरेला, खुर्सानी, बोडि लगाउन सकिन्छ । बेमौसमी अन्तर्गत यीनै तरकारी हरुलाई मौसमको अघि या पछि लगाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
उपमहानगर क्षेत्रका कुन कुन क्षेत्रमा मौसमी तरकारी र कुनमा बेमौसमी तरकारी गर्न सकिन्छ, क्षेत्र छुट्याएर उपमहानगरले किसानलाई सहुलियत दिने, त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम ल्याएर पकेट एरिया बनाउदा उपमहानगर कृषिमा आत्मनिर्भरको बाटोमा जान्छ । ’
जुन क्षेत्रमा तरकारी उत्पादन गर्न सकिदैन त्यसलाई धानको पकेट क्षेत्र, मकैको पकेट क्षेत्र र तेलहन बालीको पकेट क्षेत्र बनाउनु पर्ने दिपेन्द्र पोख्रेल बताउछन् ।
च्याउको पकेट क्षेत्रका लागि उपमहानगरको शहरी क्षेत्रहरुलाई लिन सकिन्छ । अन्य बाली जस्तो जग्गा धेरै नचाहिने र सामान्य टहरा बनाएर च्याउको खेति गर्न सकिने भएकाले यो क्षेत्र उपयुक्त हुने पोख्रेल बताउछन् ।
