सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सत्ता सम्हालेको सय दिन कुनै पनि सरकारको सफलताको अन्तिम मापन होइन । तर सरकार कुन दिशामा अघि बढ्दै छ, उसका प्राथमिकता के हुन्, जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताप्रति कति गम्भीर छ र शासन सञ्चालनको शैली कस्तो छ भन्ने मूल्यांकन गर्ने प्रारम्भिक आधार भने अवश्य हो । यही सन्दर्भमा तपाईंको नेतृत्वमा सरकारले थालेका केही प्रयासले आम नागरिकमा आशा जगाएको छ भने केही क्षेत्रमा अझै धेरै अपेक्षा बाँकी छन् ।
तपाईंले शासनको केन्द्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अहिलेसम्म आएका समाचार र सरकारी दावा अनुसार उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार, सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण, मन्त्रालय पुनर्संरचना तथा नागरिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रयास सकारात्मक सुरुआतका रूपमा हेरिएका छन् । यस्ता कामले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने आधार तयार गरेको छ भन्ने मेरो बुझाई छ र आम जनताले पनि सोही अनुरुप बुझेको मैले लिएको छु ।
तर यस्ता निर्णयहरू घोषणा गर्नु र दीर्घकालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु फरक विषय हुन् । नेपालमा विगतका धेरै सरकारले राम्रो उद्देश्यका साथ योजना सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ती कागजमै सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन् । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती घोषणा होइन, परिणाम हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, सुशासन कुनै नाराले स्थापित हुँदैन । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूति नागरिकले गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रतिशोध होइन, विधिसम्मत न्यायको उदाहरण बन्नुपर्छ । अनुसन्धान र कारबाही कसैको राजनीतिक आस्था, पहुँच वा प्रभावका आधारमा होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र जनताले राज्यमाथि विश्वास गर्नेछन् ।
इतिहासले देखाएको छ—इमानदार व्यक्ति हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । इमानदारीसँगै कठिन निर्णय गर्ने साहस, संस्थागत सुधार गर्ने दृढता र निजी तथा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालका धेरै नेताले व्यक्तिगत रूपमा सादगीको छवि बनाएका थिए, तर उनीहरूले प्रणाली परिवर्तन गर्न सकेनन् । त्यसैले तपाईंको सफलता पनि व्यक्तिगत लोकप्रियताले होइन, संस्थागत सुधारले मापन हुनेछ ।
तपाईंका समर्थकहरूले तपाईंलाई पुराना राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यदि त्यो अपेक्षा सही हो भने त्यसलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईंकै काँधमा छ । परिवारवाद, नातावाद, शक्ति–केन्द्रित नियुक्ति, राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा हुने निर्णयबाट आफूलाई टाढा राख्न सक्नुभयो भने मात्र त्यो फरकपन टिकाउ हुनेछ ।
सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी कमजोरीको आलोचना पनि लोकतन्त्रको अनिवार्य पक्ष हो । प्रतिपक्षको भूमिका विरोध मात्र गर्नु होइन, सरकारलाई सच्याउने र आवश्यक सुझाव दिने पनि हो । त्यस्तै सरकारले पनि आलोचनालाई शत्रुता होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । आलोचना सहन सक्ने सरकार नै बलियो लोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ ।
स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको अर्को आधार हो । सञ्चारमाध्यमले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँछन्, तथ्य खोज्छन् र जनताको आवाज बन्छन् । त्यसैले पत्रकारिताप्रति असहिष्णु हुने कुनै पनि सरकार अन्ततः आफ्नै विश्वसनीयता गुमाउँछ । सरकारले पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता कायम राख्नुपर्छ । सही सूचना उपलब्ध गराउने राज्यसँग गलत सूचना टिक्न सक्दैन ।
आज नेपाली जनताको मुख्य चिन्ता राजनीतिक विवाद होइन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लगानी, उद्योग, पूर्वाधार र सुशासन हो । विदेशिने युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने, कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्ने, उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउने तथा प्रशासनलाई छिटो, सरल र उत्तरदायी बनाउने काममा सरकारले गति दिनुपर्छ ।
डिजिटल शासनको विस्तार सकारात्मक हो, तर त्यसको लाभ गाउँका नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ । प्रविधि शहरका केही मानिसको सुविधा मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको अधिकार बन्नुपर्छ । सेवा लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सके त्यसले शासनप्रतिको विश्वास बढाउँछ ।
संविधान, संघीयता र राज्य संरचनाबारे समय–समयमा बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर यस्ता विषयमा हतारका निर्णय होइन, व्यापक राजनीतिक सहमति, विज्ञको अध्ययन र जनमतका आधारमा मात्र अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यका संरचनामा हुने परिवर्तनले दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले त्यसमा धैर्य आवश्यक हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ, तर विश्वास दीर्घकालीन हुन्छ । विश्वास कमाउन भाषणभन्दा बढी काम आवश्यक पर्छ । जनताले धेरै वाचा सुनेका छन्; अब परिणाम हेर्न चाहन्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना र कानुनी शासन स्थापना गर्न सक्नुभयो भने त्यसको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ ।
तपाईंले बारम्बार देश बनाउने संकल्प व्यक्त गर्नुभएको छ । देश कुनै एक नेता, एक सरकार वा एक दलले मात्र बनाउँदैन । बलियो संस्था, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका, जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम, र सचेत नागरिकको सहकार्यबाट मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिकेन्द्रित होइन, संस्थाकेन्द्रित शासनलाई प्राथमिकता दिनुहोस् ।
अन्त्यमा, सय दिन उपलब्धिको अन्तिम रेखा होइन, यात्राको सुरुआत मात्र हो । जनताले आशा गरेका छन्, तर उनीहरू परिणाम पनि चाहन्छन् । राम्रो कामको निरन्तरता, गल्ती स्वीकार्ने विनम्रता, कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्ने नेतृत्व नै सफल शासनको आधार हो । तसर्थ विगतका घटनाक्रम, परिवेश, दृष्टान्तबाट महत्वपूर्ण पाठ सिकेर जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेट र आम जनताको भावना बमोजिम सरकार सञ्चालन गर्न सक्नु भयो र परिणाम निकाल्न सक्नु भयो भने जोजसले जति विरोध गरे पनि त्यसको प्रतिफल उनीहरुले नै भोग्दै जानुपर्ने हुन्छ, अहिले भोगि पनि रहेका छन् ।
तपाईं सफल हुनुभनेको समग्र सरकार सफल हुनु हो । सरकार सफल भयो भने राष्ट्र सफल र समृद्ध बन्छ अनि जनता सुखी हुन्छन । त्यसको लाभ कुनै एक दल वा समूहलाई होइन, सिंगो नेपाललाई हुनेछ । तर यदि सुधारको अवसर गुम्यो भने त्यसको मूल्य पनि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिदेखि देशले नै चुकाउनुपर्नेछ । जसको दृष्टान्त हामी सामु छ । त्यसैले इतिहासले दिएको यो अवसरलाई व्यक्तिगत सफलताभन्दा माथि उठेर राष्ट्र निर्माणको अभियानमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहोस् र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार तयार गर्नुहोस् यहि मेरो भन्ने शुभकामना । (लेखक पूर्वी हटलाइन दैनिकका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
