– सरोजकुमार मिश्र
जनताद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा ‘काशी एक्प्रेस’को टिकट कटाइसकेका दल तथा राजनीतिक दलालहरू जनता झुक्याउन नयाँ आवरणमा फेरि सलबलाउन थालेका छन् । उनीहरू अग्रगामी मोर्चाको नाममा जनता झुक्याउने पुरानै भद्दा नौटंकी प्रदर्शनको तयारी गरिरहेका छन् । योसँगै एकपछि अर्को राजनीतिक बेइमानी र कुकृत्यबाट वाक्क–दिक्क भएका मधेसका जनता थप क्षुब्ध बनेका छन् ।
कथित ‘अग्रगामी’ आवरणमा २०८३ साउन २३ गते महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, सिके (चन्द्रकान्त) राउत, प्रभु साह, रेशमलाल चौधरी, रिजवान अन्सारीलगायतले गरेको गठबन्धन जनताको आँखामा छारो हाल्ने नयाँ खेल भएको मधेसी जनताले बुझेका छन् । मधेसमा चलिरहेको अधिकार प्राप्तिको वास्तविक संघर्ष र मुद्दालाई थप कमजोर पार्ने नियतले अगाडि आएको पछिल्लो मोर्चारूपी षड्यन्त्र समयमै चिन्नु र चिर्नु आवश्यक छ । ‘संर्घषका लागि एकता, समानता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सामाजिक न्यायका लागि संर्घष’जस्तो आकर्षक नारा दिएर जनता झुक्याउन खोजिरहेका मुखुन्डोधारीहरूको पर्दाफास समयमै गर्न नसके मधेसमा थप विडम्बनापूर्ण स्थिति निम्तिने निश्चित छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मा जनताले ‘मतपत्र क्रान्ति’ गरी संदिग्ध, छद्मभेषी, कुपात्र, मधेसकेन्द्रित दलाल, परिचालित एजेन्टहरूलाई उत्तानोचित र सफाचट (क्लिन–स्विप) पारिदिएका थिए । त्यसको ६ महिना नपुग्दै उनीहरू कथित ‘अग्रगामी’ आवरणमा फेरि अगाडि आउन तम्सिरहेका छन् । तर मधेसी जनअधिकारविरोधी हर्कत गर्ने, मधेसमा अराजकता फैलाउने, वैचारिक आतङ्कवादको खेतीदेखि स्वतन्त्र मधेसको कुरा गर्नेहरूको यो मोर्चाबन्दी र नौटंकी सचेत मधेसी जनतासामु चल्नेवाला छैन ।
दलालहरूले विगतमा गरेको सम्पूर्ण कुकर्म जनताले थाहा पाएपश्चात् काशी जाने आदेश दिएका थिए । विडम्बना जनादेशअनुसार राजनीतिक संन्यासको घोषणा नगरी उनीहरू पुनः मधेसी जनविरोधी अभिव्यक्ति दिँदै थप निर्लज्जता प्रदर्शन र राजनीतिक वेश्यावृत्तिमा लागेको देखिँदै छ । जनभावना र जनादेशविपरीत जनतालाई बेबकुफ र भ्रमित बनाउने दुस्प्रयास नरोकेमा जनताले दलालहरूलाई थप दण्डित गर्ने निश्चित छ ।
पुरानो सोच र जनमतद्वारा अस्वीकृत दलहरूका ज्येष्ठ प्रतिनिधि महन्थ ठाकुरले जनादेशबाट बनेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ‘हिटलर’ संज्ञा दिँदै हिँडेका छन् । भ्रष्टपोषक उपेन्द्र यादव २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन असंवैधानिक भएको दाबीसहित मिडियाबाजीमा रमाएका छन् । पृथकतावादी सिके राउत संघीयता र प्रदेश सरकार उस्तै हो भन्ने भ्रमपूर्ण तुलना गरी प्रदेश खारेज भए स्वतन्त्र मधेस अभियानलाई अगाडि बढाउने भन्दै जनभावनासँग खेलबाड गर्दै छन् ।
तर सबै परिचालित, दलालहरूले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा हो– मतपत्र क्रान्तिबाट समूल बढारिएकाहरूको भ्रम र भुलभुलैयामा अब सचेत मधेसी जनता पर्नेवाला छैनन् । प्रदेश खारेजीले संघीयता खारेज हुँदैन । संघीयता मधेस आन्दोलनबाट लडेर ल्याइएको हो, कसैको निगाह र दयाबाट आएको होइन ।
सत्ताका लोभी, मौका–परस्तहरू अहिले जुन प्रदेश सरकारको कुरा गर्दै हिँडेका छन्, जसले जनतालाई स्वायत्ततासम्म दिलाउन सकेनन्, उनीहरूले ‘प्रदेश सरकार’ संयन्त्रलाई भ्रष्टाचारको अखडा र दलाल–भरौटेहरू पालनपोषण गर्ने थलो बनाए । मुलुकमा विद्यमान तीन तहको संघीय संरचना खर्चिलोमात्र छैन, भ्रष्टाचारले चरम सीमासमेत नाघेको छ । मधेस प्रदेशमा जनताले न अधिकार न राहत, केही पाएका छैनन् । हिमाल–पहाडका जनताको आर्थिक अवस्था पनि कन्तबिजोग छ ।
मधेस र मधेसी समुदायको नाममा दलालीको रोटी सेक्नेहरूका लागि संघीयता दलगत राजनीतिको स्वार्थसिद्धि गर्ने एउटा साधनमात्र हो, पहिचान र अवसरबाट पछि परिएका वर्गका लागि भने सिंहदरबारको अधिकार सिधै जनताको घरदैलोमा पु¥याउने साध्य हो । केन्द्रीय र स्थानीय गरी केवल दुई तहको संघीयता एवम् स्वायत्तताको विकेन्द्रीकरण सचेत जनताले खोजिरहेको राजनीतिक मार्गचित्र हो । यससम्बन्धी कानुन निर्माण र लागू गर्ने हो भने मुलुक रक्षा र जनताको उज्ज्वल भविष्यका लागि साँच्चिकै अग्रगामी कदम हुनेछ । यसले राजनीतिक दलालीको रोटी सेकेर खानेहरूको पसल बन्दमात्र हुँदैन, जनताले पाउनुपर्ने न्यायको सुनिश्चिततासमेत प्रबल हुनेछ ।
केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको सरकार गठन गर्नु, दुवै तहमा अधिकार र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नु, स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा केन्द्रले लिनु नै समस्या समाधानमुखी राजनीतिक अभीष्ट हो । मधेसका सचेत जनताको तर्फबाट हामीले यससम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ । सोको जानकारी हुलाकमार्फत रजिस्ट्री गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत पठाइएको छ । प्रस्तावमा प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति (जसको हाल कुनै काम छैन) लगायत संरचना खारेज गर्ने, संघीयताको ढाँचा (मोडल) परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी लागू गर्ने सुझाव उल्लेख छ ।
हाम्रोजस्तो सानो भूगोल भएको मुलुकमा धेरै जनप्रतिनिधि र राजनीतिक बेरोजगारहरूको फौज खडा गरेर राजकोषको अनावश्यक दोहन गर्नु हुँदैन । जनता कति पीडित छन्, यो कुराको ज्ञान नेतृत्व गर्छु भनेर तम्सिनेहरूमा भएको देखिँदैन । उल्टै सचेत जनतालाई भड्काउनेदेखि आन्दोलन गर्नेसम्मका कुरा हुँदै छन् । जनविश्वास गुमाइसकेका र कार्यकर्ताहरू पलायन भइसकेकाहरूले कसलाई धम्की दिएका हुन् ? यो कुरा सचेत जनताले बुझेकै छन्, सरोकारवाला सरकारले पनि बुझ्न जरुरी छ । ‘स्वतन्त्र मधेस’को कुरा अब सिके राउतले अमेरिकामै गएर मालिकको अगाडि गर्दा राम्रो हुन्छ ।
पछिल्ला गतिविधिले उपेन्द्र यादवमा मधेसको विरासत र धरातलीय राजनीतिको ज्ञान नभएको प्रमाणित भएको छ । एमाले छोडेर मधेसको राजनीतिमा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म उनी र उनका सहगोत्री दलालहरूले कस्ता–कस्ता गल्ती गरे त्यो जगजाहेर छ । अकुत सम्पत्तिको लोभ र सत्ताअन्धताले उनले गल्तीहरू सच्याउन सकेनन्, चाहेनन् । उनलाई वर्तमान अलोकतान्त्रिक संविधानको माया थियो भने संविधान घोषणा भइसकेपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बहिष्कार गर्दा यादव पनि बहिष्कारसहित मधेसको पक्षमा उभिनुपथ्र्यो । तर उनले जनभावनाविपरीत व्यवहार प्रदर्शन गरे । विडम्बना यादव आज ‘यो निर्वाचन असंवैधानिक छ, संवैधानिक सदनलाई अपदस्त गरी असंवैधानिक शक्तिले सदन र सरकार हाइज्याक ग¥यो,’ भन्दै, गोहीको आँसु चुहाउँदै हिँडेका छन् ।
कुनै बेला उपेन्द्र यादव महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा पढाउँथे, युवाहरूलाई ज्ञानगुनका कुरा दिन्थे भन्ने सुन्दा जेनजी युवाहरूलाई लाज मान्न थालेको छ । यदि उपेन्द्रलाई मधेसमा सर्वस्वीकार्य नभएको वर्तमान संविधानको माया थियो भने त्यही संविधान रक्षार्थ भएको निर्वाचनमा भाग किन लिए ? अझै मधेसका नयाँपुस्ताको अध्ययन र मनोविज्ञानलाई बुझ्ने प्रयास नगर्ने हो भने मधेसमा सत्ता–दलालीको राजनीति गर्नेहरू जो हुन्, ती भोलिका दिनमा थप दुर्दान्त स्थितिमा पुग्नेछन् ।
अहिले नयाँ राजनीतिक कार्डका रूपमा बजारमा फालिएको मोर्चा गठन प्रकरणले केही अवसरवादी चाकर, भरौटेहरूको संख्या बढेको देखिनसक्छ । सात–आठ दलका भरौटेहरू एक ठाउँमा भेला हुँदा केही संख्या देखिनु स्वाभाविक हो । तर उनीहरूलाई चिनेर, साथ छोडेर गएकाहरू कथित मोर्चाको नौटंकीमा सहभागी हुन आउने छैनन् । सचेत जनता र मधेसको वास्तविक समस्या बुझिसकेका कार्यकर्ताले स्याल र बाघको पहिचान गरिसकेका छन् ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा मधेसका दलालहरूले जनताको आदेश पालन गर्नु अर्थात् राजनीतिक धङधङी छोडेर काशी लाग्नु उनीहरूकै लागि बेस हो । किनभने जागरुक मधेस र सचेत युवाले राजनीतिको मूलबाटो चिनेर समातिसकेका छन् । मधेसले न्यायकर्ता नायकहरू खोजिरहेको छ, मुद्दा बेच्ने दलालहरू होइन ।
आफ्नाहरूको साथ गुमाएका तर मुद्दा नमिल्ने दलहरूको बुइ चढेर सत्तास्वार्थको रोटी सेक्न सफल ज्येष्ठ नागरिक महन्थ ठाकुरले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न छोडेर दोगला राजनीति गर्नु विडम्बनापूर्ण हो । उनले बुझ्नुपर्ने हो– जनादेशप्राप्त युवाहरूबाट काम गर्ने क्रममा केही कमी–कमजोरी, तलमाथि हुनसक्छ । तर त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न सकिन्छ । जनताले नपत्याएको रिसको भुंग्रो अर्कामाथि खन्याउने होइन ।
जनादेशबाट बनेको प्रधानमन्त्रीको अग्निपरीक्षा आफैँ प्रारम्भ भएको छ । ठाकुरलाई राष्ट्रियसभामा बस्ने जनादेश नभए पनि लाज पचाएर बस्नुले उनको राजनीति गराइ केवल आफू र परिवारका लागि आजीवन सत्ताको स्वाद लिइरहने उद्देश्यले रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले महन्थ मातृपार्टी नेपाली कांग्रेसमा, उपेन्द्र नेकपा एमालेमा र सिके आफ्ना मालिकहरूको देश अमेरिका जाँदा हुन्छ ।
मधेसकेन्द्रित दलालहरूको पछिल्लो मोर्चाबन्दी र नौटंकी गर्नुको एउटा उद्देश्य जनताको आँखामा छारो हाल्नु त छँदै छ, अलि ठुलो आकारमा देखिन पाए यसअघि आफूहरूले मुलुक र जनताबाट लुटेको सम्पत्ति छानबिन रोक्न सकिन्छ भन्ने मनसाय निहित रहेको छ । त्यसका लागि अग्रगामी मोर्चालाई ब्लाकमेलिङ र बार्गेनिङ (लेनदेन)को हतियार बनाउने मधेसी दलालहरूको उद्देश्य समयमै चिरफार गर्नुपर्छ । खबरदारीमा कहीँ–कतैबाट कमजोरी भए, मधेसले अझ ठुलो घाटा र अनिष्ट बेहोनुपर्ने हुनसक्छ । यिनीहरूको दलाली र दोगला चरित्र दुवै संविधानसभा हुँदै विगतमा पटक–पटक देखाइसकेको छ । सरकारले अविलम्ब यिनीहरूको सम्पत्तिको तीनपुस्ते छानबिन गर्नुपर्छ । कथित मोर्चाबन्दीको हौवा सुनेर खुट्टा कमाउनु हुँदैन ।
मधेसकेन्द्रित दलाललगायत पुराना राजनीतिक शक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार असफल भए पालैपालो मधेसलाई भोट बैंक बनाएर खान पाइएला भन्ने सोचिरहेका होलान् । तर यस्तो भ्रम पालेर अब कुनै राजनीतिक दल र दलालहरू नबसे हुन्छ । अब पनि अधिकार नपाए मधेसी जनता मुलुक रक्षा र अधिकार प्राप्तिका लागि ‘मतदान बहिस्कार क्रान्ति’ गर्न तयार छन् । आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने सामथ्र्य राखेका छन् । यो कुराको चेतना मधेसी जनतामा जागिसकेको छ । अब मधेसमा मधेसी दलाल र दलालपोषक शासक वर्गको राजनीति चल्नेवाला छैन ।
