काठमाडौँ । शान्ति सम्झौतामार्फत दशवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष अन्त्य भएको दुई दशक पुग्दा पनि द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने कार्य अधुरै रहेको भन्दै सरोकारवालाले सबै पक्षबीच गाम्भीर्यता र प्रभावकारी समन्वयको खाँचो औँल्याएका छन् ।
विसं २०५९ साल असार ३ गते काठमाडौँबाट सुरक्षा निकायद्वारा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका विपिन भण्डारीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले द्वन्द्वकालीन बेपत्ता व्यक्तिको खोजी र न्यायको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) का विद्यार्थी नेता रहेका २१ वर्षीय भण्डारीसहित दिलबहादुर राई, रामहरि रूपाखेती, कृष्णबहादुर बस्नेत र देवराज पौडेल हालसम्म बेपत्ता हुनुहुन्छ । द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्षबाट बेपत्ता बनाइएका एक हजार ३०० जनाको अवस्था अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
कार्यक्रममा विपिनका पिता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एकराज भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राज्य र विभिन्न सरकारले निरन्तर उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले पीडित परिवारले भोगेका पीडा, दुःख र अनुभवलाई राज्यले कहिल्यै गम्भीर रूपमा नबुझेको र स्वीकार नगरेको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) का दीपक चलाउनेले शान्ति सम्झौताले नयाँ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको आशा जगाएको भए पनि ती अपेक्षाहरू पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वकालमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूको भूमिका र बलिदानलाई पर्याप्त सम्मान नदिइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी) का माइला लामाले द्वन्द्वपीडितको त्याग र बलिदानलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास भए असन्तुष्टि र अशान्ति बढ्न सक्ने भएकाले बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्य निरन्तर जारी रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी वरिष्ठ नेतृ पम्फा भुसालले बाँकी रहेका द्वन्द्वकालीन विषय समाधानका लागि राजनीतिक संवाद र वामपन्थी शक्तिबीचको एकता आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव धुर्वकुमार चौहानले सत्य र न्यायको खोजीलाई अगाडि बढाउन सरोकारवाला पक्षहरूबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
