काठमाडौँ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले काम नगर्ने ३८ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) गरेर पनि लामो समयसम्म निर्माणमा नगई ‘झोलामै लाइसेन्स’ राख्ने प्रवर्द्धकमाथि उक्त कदम चाल्न सिफारिस गरेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । समितिले शून्य प्रगति रहेका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गर्न राय दिएको हो ।
समितिले २०७६ सालभन्दाअघि अनुमति लिएर हालसम्म कुनै प्रगति नगरेका १६९ मेगावाटका अन्य ११ वटा आयोजनालाई पनि विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । यस्तै, चार हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ ।
पचास प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाटका १५ आयोजनालाई प्राथमिकता र ५० प्रतिशत नजिक पुगेका पाँच हजार ६४२ मेगावाटका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको छ । काम भइरहेका तर विभिन्न कारणले ढिलाइ भएका एक हजार १२४ मेगावाटका ३८ आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने भनेको छ ।
समितिले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै अबदेखि प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरणलाई पारदर्शी बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
विद्युत् आयोजनाको अनुमति र लगानी स्वीकृतिका सम्बन्धमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच रहेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको पाँच वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरी वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र प्रोत्साहन गर्न भनिएको छ ।
समितिले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ वटा आयोजना (कुल क्षमता एक हजार १६४ मेगावाट)को पहिचान गरी तिनीहरूको तत्काल पिपीए गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ ।
विद्युत् ऐन २०४९, नियमावली, २०५० र जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ मा रहेका बाझिने प्रावधानहरूलाई संशोधन गरी एकरूपता ल्याउन समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।
