– सरोजकुमार मिश्र
मधेसी समुदाय र युवापुस्ता प्रस्ट हुनुपर्छ– मधेसकेन्द्रित दलालहरूले राजनीतिक आस्थालाई मन्त्री पदसँग साट्दै आलोपालो देश लुटेरमात्र खाएनन्, मधेसको मुद्दालाई कोमा (मृतप्रायः अवस्था)मा पु¥याए । दलालहरूले जनताको अधिकार कुन्ठित गर्दै तानाशाही तरिकाले विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको धर्म बेचेर खाए । विदेशीको पैसा र इसारामा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) चलाएर जनताको आशा र आस्थालाई कुल्चिए । अहिले, चुनावका मुखमा भने बिचौलिया, दलालहरूलाई मधेसको मुद्दाहरू सम्झना आउन थालेको छ । कतै जनतासँग क्षमायाचना त कतै पुनः विश्वासको भिख माग्दै गाउँघर डुलिरहेका छन् ।
आस्थाका दलालहरू उपल्लो दर्जाका बेइमानहरू हुन् । यिनीहरूको कुरामा विश्वास गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हो । दलालले आफ्नो–पराई कसैलाई छोड्दैन, जिउँदो–मरेको जे भेट्यो त्यही खान्छ, लाज–घिन, अप्ठेरो केही मान्दैन । न्यायालयमा कुनै मुद्दा लड्न जाँदा पक्षको वकिलले मुद्दाको प्रमुख विषय, तथ्य–प्रमाण, साक्षी–बकपत्र आदि गहकिलो ढंगले प्रस्तुत गरिदिएन वा विपक्षीको रकममा बिकिदियो भने जित्नुपर्ने मुद्दा पनि हारिन्छ । मधेसका जनता–जनार्दनप्रति यस्तै बेइमानी भएको छ । विश्वास गरिएकाहरू पद र पैसाको लोभमा बिकिदिए । जनताका लागि आस्थाको राजनीति गर्छौँ भन्नेहरू राजनीतिक दलाल भइदिए ।
नेपालको संसद्मा मधेसको प्रमुख विषय र मुद्दा उठाउन सक्ने सामथ्र्य भएकाहरूलाई पञ्चायत कालमा राज्यले रोक्यो । त्यसपछि संसद्मा मधेसको प्रमुख विषय प्रस्तुत र सम्बोधन गर्न सक्नेलाई दलालहरूले रोके । उनीहरूले संसद्मा मधेसको प्रमुख विषय न आफूले प्रस्तुत गरे, न अरूलाई मौका दिए । यसर्थ युवापुस्तासहित सबै जनता मुलुक तथा आफ्नो भविष्य, हक, अधिकार र न्यायका लागि निर्वाचनमा ‘मतपत्र क्रान्ति’को मार्गचित्रमा सचेत भई अघि बढ्न जरुरी छ ।
निर्वाचनमा समानुपातिक थ्रेस–होल्ड (संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने न्यूनतम् मत–सीमा) बचाउन मोहरा र दलालहरू जुन प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसप्रति जनता सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता छ । २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा अशोक राईहरूका कारण उपेन्द्र यादवको थ्रेस–होल्ड जोगियो । हिमाली र पहाडी समुदायको मत जोडजाड पारेर यादवले बिचौलिया राजनीति संरक्षित गरे । अन्यथा मधेसमा सचेत जनताले चलाएको अभियानले त्यही बेला यादवलाई ‘काशी एक्सप्रेस’को टिकट कटाइदिइसकेको थियो ।
उता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको आवरणमा महन्थ ठाकुरबाट भइरहेको सत्ताकेन्द्रित राजनीतिका लागि शरदसिंह भण्डारीले टेको लगाउने अथक प्रयास गरे पनि थ्रेस–होल्ड बचाउन सकेनन् । २०८२ को निर्वाचनमा भने उनीहरूको राजनीतिक कित्ता हेरफेर भएको छ । अशोक उपेन्द्र छोडेर राजेन्द्र महतोतिर गएका छन् भने शरदसिंह महन्थ लिएर उपेन्द्रतिर पदको दरभाउ कायम गर्न पुगेका छन् । महतो र ठाकुर २०७९ को निर्वाचनमा एक थिए, अहिले विभाजित छन् । राजनीतिक दलालहरू जुनसुकै आवरणमा देखापरे पनि सचेत मधेसी जनताले हात्तीको देखाउने दाँत चिनिसकेका छन् ।
सबैले बुझ्नुपर्छ, मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूले यो संसदीय निर्वाचनमा मुस्लिम, थारु, मधेसी, जनजाति, आदिवासी आदि आवरणमा उठाएका प्रायः उम्मेदवारहरू परिचालित मोहरा हुन् । उनीहरूको लक्ष्य जनसेवा होइन, जनताको मत ठगेर प्रेमिका, पत्नी, आफन्त र मोटो रकम बुझाउनेलाई सत्तारोहणको अवसर दिलाउनु हो । पहिलो संविधानसभादेखि हालसम्मको सामानुपातिक सूचीले दलालहरूको सेटिङ र कुकर्मको सूचना जनतासमक्ष पुगेकै छ । तसर्थ यसपटक दलाल र दलालका मोहरा उम्मेदवारहरूको दाल गल्नेवाला छैन । जनताको मत बटुल्न जतिसुकै कसरत गरे पनि बेकार हुनेछ ।
मधेसमा सचेत मतदाताको संख्या उल्लेख्य छ, जसलाई बढाएर बहुमतमा पु¥याउनुपरेको छ । त्यसका लागि बेइमानहरूको कुरामा भावुक हुने, पछिपछि कुद्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपरेको छ । भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनसँगै सतहमा आएको आर्थिक क्रान्ति अभियानले इमानदारीको बाटो हिँड्न प्रेरित गरिरहेको छ । १०४ बर्से राणाशासन र २००७ सालको क्रान्तिपछि हालसम्म (७५ वर्ष) मुलुक र जनतासँग भए–गरेका अन्याय–अत्याचारको हिसाब गर्नुपर्ने छ । आशा छ– निर्वाचनपश्चात् बन्ने संसद्मा सबै कुराको छिनोफानो हुनेछ । त्यसका लागि हामीले दलाल प्रवृत्ति समाप्त र इमानदारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आर्थिक क्रान्ति अभियानको सफलतामा विद्यमान समस्या समाधानको सूत्र निहित छ ।
सयवटा मुसा मारेर बिरालो हजयात्री बनेको कथा मधेसमा प्रचलित छ । निर्वाचनअघि उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, अनिलकुमार झालगायतले गजेन्द्रनारायण सिंहको सालिक या तस्बिरमा माल्यापर्णसहित प्रायश्चितयुक्त भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर सहिदहरूको रगतमा खिर बनाएर खाने मुद्दा बेचुवा जो भए पनि जनताले माफी दिनेवाला छैनन्, उनीहरूका लागि काशी एक्सप्रेसको टिकट काटिदिने छन् । आसन्न निर्वाचनमा इमानदार र बेइमानहरू बीच संघर्ष हुँदै छ । जनता अब मुद्दाकेन्द्रित संघर्षबाट भड्किएका बेइमानहरूको पक्षमा छैनन् ।
यो निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई), राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल (राजेन्द्र महतो) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (रेशमलाल चौधरी)ले एउटै चिन्ह जाँतो (चकिया) लिएर चुनाव लडिरहेका छन्, जुन जनता झुक्याउने अर्को प्रपञ्च हो । आफ्नो चुनाव चिन्ह जाँतो बेइमानहरूलाई प्रयोग गर्न दिनु, रेशम चौधरीले थारुको अधिकार र पहिचानको मुद्दा त्यही जाँतोमा पिसेर धुलो बनाउने नियतप्रेरित रहेको सचेत युवाले बुझेका छन् ।
मुस्लिम समुदायका कतिपय अगुवा तथा उम्मेदवार बेइमानहरूको समानुपातिक जालमा परेको देखिएको छ । उनीहरूले जता भन्यो त्यतै मत हाल्नेहरूले बुझ्नुपर्छ– बेइमानहरू कसैका हुँदैनन् । यो तथ्य सामानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्द सूचीमा समेटिएका नामहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । मुस्लिम समुदायको आरक्षित ठाउँ (क्लस्टर)मा पाक (शुद्ध) होइन, नापाक मुस्लिमले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । तसर्थ मधेसका गद्दार, बेइमान, बिचौलियाहरूलाई छानी–छानी अलग्याउनु इमानदार मतदाताको दायित्व हो । दलालहरूको चुनाव चिन्हमा शून्य मत पार्नसके मुलुक रक्षा र अधिकार प्राप्तिको संघर्षले एउटा कोसेढुङ्गा प्राप्त गर्नेछ ।
कार्यगत एकता आवरणमा छद्मभेषी खेलाडीहरू यताको उता, उताको यता, घटीबढी जे भए पनि जनतामा कुकर्म नाङ्गिइसकेकाले तिनीहरूले अब जनमतको आशा नगरे हुन्छ । पछिल्लो समय लोसपा छोडेर नेपाल सद्भावना पार्टी पुनर्गठन गर्दै स्वघोषित अध्यक्ष बनेका अनिलकुमार झा यो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट रौटहट–१ मा चुनाव लडिरहेका छन् । उनले आफू सद्भावन पार्टीको अध्यक्ष कायमै रहेको पनि बताइरहेका छन् । राजनीतिक वेश्यावृत्ति गर्ने, धर्म बेचुवा, मुलुक लुटुवा, दलाल प्रवृत्तिका मानिसले मधेसका जनतालाई कतिसम्म तल झारेर हेर्दा रहेछन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो । यो व्यक्तिगत होइन, प्रवृत्तिगत समस्या हो, जसलाई सचेत जनताले जरैदेखि उखेल्न अर्थात् जमानत जफत हुनेगरी पाठ सिकाउन जरुरी छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा यस पंक्तिकारको मनमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वप्रति प्रश्न गहिरिँदो छ । एकातिर काँग्रेसजन नेतृत्व बदल्यौँ, हामी बदलिन्छौँ, देशको अवस्था पनि बदल्छौँ, केवल सत्ताका लागि तालमेल वा गठबन्धन गर्दैनौँ भनेर ढ्वाङ फुकिरहेका छन्, अर्कोतिर सद्भावना पार्टीसँग अघोषित तालमेल गरेर, भ्रष्टाचारले गन्हाएका, एमसिसीका मतियारहरूलाई धेरै ठाउँमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरी महन्थ ठाकुर तथा प्रत्यक्षमा अनिलकुमार झालाई टिकट र राजनीतिक संरक्षण दिनु काँग्रेस बदलिएको होइन, सुतुरमुर्गले बालुवामा टाउको लुकाएर आफूलाई सुरक्षित ठानेजस्तै हो ।
काँग्रेस सभापति गगन थापा २०१५ सालको जस्तो इज्जतिलो काँग्रेस बनाउँछौँ भन्दै हिँडेका छन् । त्यसका लागि इतिहासको अनुभव र स्पष्ट खाका चाहिन्छ । मधेसको राजनीतिका सूत्रधार तराई काँग्रेसका संस्थापक नेता बाबा रामजनम तिवारी, बाबा श्यामलाल मिश्रहरूले २०१७ सालको राजनीतिक दुर्घटनापछि बिपी कोइरालालाई समर्थन गरेका थिए । उनीहरूले बिपी कोइरालासँग ‘लोकतन्त्र प्राप्तिपछि मधेसको समस्या समाधान गर्ने’ लिखित सम्झौता गर्दै तराई काँग्रेसलाई नेपाली काँग्रेसमा विलय नै गराएका थिए । बिपीले वचन पनि दिएका थिए तर बिपीको निधनपछि काँग्रेस मधेसको मुद्दाबाट क्रमशः टाढिँदे निकै पर पुगिसकेको छ ।
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि मधेसी समुदायको समस्या समाधान गर्छौँ भन्ने काँग्रेसको ध्यानाकर्षण गराउन २०५० सालमा सत्याग्रही नेता गजेन्द्रनारायण सिंह भद्रकालीमा ९ दिनसम्म अनशन बसेका थिए । सिंहले उक्त सत्याग्रहमार्फत मधेसी समुदायका अधिकारबारे गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री कोइरालाले माग पूरा गर्ने वचनबद्धता र लिखित सम्झौता पनि गरे । तर मधेसका मुद्दा र समस्या यथावत् छन् । काँग्रेस साँच्चै बदलिने, इमानदार हुने हो भने निर्वाचनपछि बस्ने संसद् बैठकमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष जे भए पनि मधेसको मुद्दा प्राथमिकतासाथ उठाउनु पर्छ । बदलिन चाहेको काँग्रेसले सत्तामुखी नभई, समस्या समाधानमुखी राजनीति गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भ्रष्टाचार अन्त्य र मुलुक रक्षाका लागि अघि बढाइएको ‘नागरिक पारदर्शिता परिचय–पत्र’को पक्षमा उभिन्छ, उभिँदैन ? हेर्न बाँकी छ ।
मध्यावधि संसदीय निर्वाचन २०८२ फागुन २१ पछि ७५ वर्षको उमेरमा पाँचौँ पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेको दृष्टिकोण मधेस मुद्दाप्रति प्रस्ट रहेको देखिँदैन । अझै मधेस मुद्दाको आवश्यकता र औचित्य खोजिरहेका ओलीको बुझाइ कमजोर हो वा मधेसी समुदायप्रति पूर्वाग्रह ? अथवा मधेसको नेतृत्व गर्न चाहने बिचौलिया राजनीतिकर्मीहरूले उनलाई विषयको गम्भीरता बुझाउन नसकेका हुन् ? प्रश्न दुवैतर्फ छ ।
मधेस मुद्दाको औचित्यबारे लेखिएको पंक्तिकारको लेख गजेन्द्रनारायण सिंहको पालामा संसद्मा प्रस्तुत हुन पाएको भए ओलीलयागत सबैमा उतिबेलै प्रस्ट हुनेथियो । इनरुवामा भएको जिल्लास्तरीय कार्यक्रममा सहभागी एमाले नेता तथा तत्कालीन सुनसरी–१ का सांसद मनमोहन अधिकारीले समेत मधेसका समस्या समाधानसम्बन्धी पंक्तिकारको विचारको प्रशंसा गरेका थिए । विडम्बना सिंहले आश्वासन दिएर पनि पंक्तिकारका विचारहरू संसद्मा प्रस्तुत गर्ने वातावरण मिलाउन सकेनन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सद्भावना पार्टी (तीर छाप)ले समानुपातिकतर्फ ५ स्थान प्राप्त गरेको थियो । त्यो स्थानमा प्रतिनिधि छनोट गर्न बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पंक्तिकारले ‘क्रान्तिकारी युवा र महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, यदि आफूले मौका पाए संसद्मा केवल तीन सम्बोधनमै मधेस मुद्दाको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नेछु, यदि विचारले मधेसीहरूको समस्या समाधान गराउन नसके राजीनामा दिनेछु’ भनी सुझाएको थियो । तर तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफन्त, भरौटे र पैसामा पद किन्न सक्नेको नाम सिफारिस गरी पठाए । सम्भवतः त्यही कारण अझ पनि विभिन्न दल तथा नेतृत्वमा मधेस मुद्दाप्रति आशङ्का कायमै छ ।
२०६२–०६३ को जनआन्दोलनका बेला आन्दोलन पक्षधर सात दलीय गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा (आनन्दीदेवी)को जनकपुर कार्यकर्ता सम्मेलनमा काँग्रेसका सुशील कोइराला र नेकपा (एमाले)का माधव नेपाल पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित थिए । सम्मेलनमा वितरित मधेस संघर्षको इतिहास र आगामी रणनीतिक दस्तावेज अध्ययनपश्चात् कोइराला र नेपालले भनेका थिए– ‘जनआन्दोलनपछि तपाईँहरूको समस्या सम्बोधन हुन्छ । यी कुरा संस्थागत हुन्, व्यक्तिगत होइनन् ।’
२०५१ सालमा नेकपा एमालेको निर्देशनमा सीतानन्दन राय र उपेन्द्र यादवलाई मधेसका जिल्लामा गएर तराई गोष्ठी संयोजन गर्ने निर्देशन थियो । उनीहरूले पश्चिमका केही जिल्लामा कार्यक्रम गरे पनि । पूर्वमा मधेस जागरणका क्रममा सुनसरी, इनरुवामा नेसपा (आर)द्वारा आयोजित गोष्ठीमा एमाले प्रतिनिधिका रूपमा उपेन्द्र यादव सहभागी थिए । त्यो गोष्ठीमा वितरीत दस्तावेजबाट पनि समग्र मधेस मुद्दाका बारेमा एमाले नेतृत्व उहीबेलादेखि जानकार रहँदै आएको पुष्टि हुन्छ ।
कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित यादव इनरुवा गोष्ठीमा वितरीत दस्तावेज पढेर आफू मधेस मुद्दाप्रति समर्पित र मधेसी जनअधिकार फोरम स्थापना गर्न प्रेरित भएको सार्वजनिक धारणा राख्ने गर्थे । तर कालान्तरमा उनी मधेस मुद्दाका सवालमा धोखेबाज निस्के । एमालेको बुइ चढेर पटक–पटक मन्त्री बने । मधेसका मुद्दा सत्ता र पदसँग साटे ।
आशा गरौँ– निर्वाचनमा इमानदार, निष्ठाको राजनीति मन पराउने साथीहरू बेइमानविरुद्ध संगठित भएर देखा पर्नेछन् । मधेसीमा दलाल–प्रवृत्ति पोस्ने नभई मधेसी समुदायको समस्या समाधान गर्ने प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको एजेन्डा र प्राथमिकताको विषय बन्नेछ ।
यतिखेर पार्टीहरूले विभिन्न सपना बाँड्दै सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र हाम्रासामु छन् । तर कुनै दलले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्ने व्यावहारिक योजना दिनसकेका छैनन् । भ्रष्टाचाररूपी रोगले ‘दुई देशबीचको तरुल’ कुहिएर समाप्त हुने अवस्थामा छ । त्यसबाट मुलुक रक्षाका लागि चाहिएको औषधि गर्ने इच्छाशक्ति दलका नेताहरूमा जागेको देखिएन । भ्रष्टाचारी, माफिया, तस्कर, कालोबजारिया, बिचौलिया, दलालहरूले मुलुक लुटेको सम्पत्ति राज्यकोषमा दाखिला गराउने स्पष्ट खाका घोषणापत्रमा छैन । भ्रष्टाचार एउटा मानसिकता हो, जसलाई छुट दिएर मुलुक उँभो लाग्न सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमात्र होइन, निर्मूल नै पार्नुपर्छ ।
मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्ने हो भने सबै नेपालीको हातमा नागरिक पारदर्शिता परिचय–पत्र हुनुपर्छ । कालोधन कुबेरहरूको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ । जबसम्म मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुँदैन, तबसम्म पार्टीहरूले यो गर्छौँ, त्यो गर्छौँ भनी गफ दिनुको अर्थ हुँदैन । मुलुकलाई छोटो समयमा भ्रष्टाचारबाट कपडछान गरी भ्रष्टाचारमुक्त, विदेशी ऋणमुक्त, रित्तिएको राजकोष भरिने बनाउन गरिएको प्रस्ताव ‘नागरिक पारदर्शिता परिचयपत्र’बाट राजनीतिक दलहरू पन्छिनुको नियत जनताले बुझेका छन् । आसन्न निर्वाचनमा ‘मतपत्र क्रान्ति’मार्फत जनताले भ्रष्ट, बिचौलियापोषक दल र नेताहरूलाई जबाफदेही बनाउने छन् ।
