– सरोजकुमार मिश्रा
जनताको चेतना र जीवनस्तर माथि उठाउनुभन्दा ठूलो विकास केही हुँदैन । नेपालमा नेताहरूले भन्ने गरेको विकास र समृद्धि सबैले देखेकै छन् । २०४७ साल उताको कुरा छाडिदिउँ, यताका कुनै पनि सरकारले दिगो विकास र स्थायी समृद्धिका लागि ठोस काम गरेको पाइँदैन । जबसम्म जनताको जीवनस्तर माथि उठ्दैन, तबसम्म मुलुक स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । विकास र समृद्धिका कुरा दिवा सपनाजस्तै हुन्छ ।
मुलुकको यो दुरावस्था हुनुको प्रमुख कारण २००७ सालको क्रान्तिपछि हालसम्मका शासक वर्गले देखाएको आर्थिक तथा राजनीतिक अपारदर्शी व्यवहार नै हो । नेतृत्वकै मूर्खतापूर्ण व्यवहारले मुलुक कहालीलाग्दो सङ्कटमा फसेको छ । २०८२ भदौमा जेनजी समूहको आह्वानमा भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्रान्तिको उपलब्धिलाई शून्य बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । यस्तो दुस्प्रयासले मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने खतरा बढ्दो छ ।
अधिकार प्राप्तिका लागि गरिने आन्दोलन वा अभियान भ्रष्टाचार कम हुने समाजमा मात्र सफल हुन्छन् । तसर्थ हामीले देश बचाउन र बनाउन भ्रष्टाचारको सवालमा शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ । यसमा समाजका सबै तह–तप्कामा रहेका, असल नियत भएका सरोकारवालाहरू एकमत हुनु जरुरी छ ।
उन्नत लोकतन्त्र तथा जनमुखी निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल र आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्र हो । विडम्बना नेताहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अनियमितता गर्ने साधन बनाएका छन् । नीतिगत निर्णयको आवरणमा जनताको आँखामा छारो हालेर आफू र आफ्ना भजन–मण्डलीहरूको पालनपोषण गर्नु नेताको प्राथमिकता बनेको छ । विद्यमान व्यवस्था र अवस्थामा लागेको दलाली र भ्रष्टाचाररूपी महामारी निर्मूल नपारी मुलुक बाँच्न सक्दैन । मुलुकको रक्षाका निम्ति पवित्र आर्थिक क्रान्तिको विचारभन्दा ठूलो माक्र्सवाद, माओवाद, समाजवाद, लोकतन्त्रवाद, राजतन्त्रवाद वा मधेसवाद हुन सक्तैन ।
हरेक तहमा रहेका इमानदार युवाहरूको लक्ष्य एउटै छ– मुलुक भ्रष्टाचारीहरूको हातबाट बचाउने अर्थात् मातृभूमिको रक्षा गर्ने । देश रक्षार्थ सपुतहरू लक्ष्यबाट विमुख हुनु हुँदैन । मुलुकको रक्षापश्चात् यसलाई बनाउने र सजाउने बेलामा आ–आफ्नो विचार अगाडि सार्दा राम्रो हुन्छ । जनअपेक्षित परिवर्तनलक्षित आर्थिक क्रान्तिको अभियान असफल पार्न अघिल्लो पुस्ताका प्रमुख नेताहरू माफिया, भ्रष्ट, तस्कर, कालोबजारियाको मोहरा बनेका छन् । जनमुखी विचारबाट विमुख नेताहरूले प्राप्त जनमत र शक्तिको दुरूपयोग गरेकै हुनाले २०८२ भदौ २३ र २४ गते ऐतिहासिक विद्रोह (क्रान्ति) भएको हो ।
तर दिशाहीन नेताहरूको घैँटोमा अझै घाम लागेको छैन । उनीहरूले मुलुक र जनताविरोधी काम–कुरा गर्न छोडेका छैनन् । सत्य तितो हुन्छ तर रोगको उपचारका लागि तितो औषधि नभई हुँदैन । सुशासन प्राप्तिको अभियान समाप्त पार्न भइरहेका चलखेल र षड्यन्त्रहरूको समयमै पर्दाफास हुनुपर्छ । आफ्नो लक्ष्यमा अडिग युवापुस्ता षड्यन्त्रकारीहरूको सामना गर्न तयार छ । इमानदार युवापुस्ताको एकता नै देश रक्षाको कवच बन्नेछ ।
आर्थिक क्रान्तिको सफलता वा असफलता मुलुकको भविष्यसँग गाँसिएको हुनाले परिणाम जस्तो आउँछ जनताले त्यस्तै भोग्ने हो । तसर्थ आर्थिक क्रान्तिको अभियान सफल हुनैपर्छ । समुद्रको लहर तत्काल शान्त भएको देखेर खतरा ट¥यो भनी ठान्नु मूर्खता हुन्छ । शान्त देखिएको लहरमै आगामी तुफानको क्षमता लुकेको हुन्छ । जेनजी विद्रोहको आँधीले दलाल, भ्रष्ट दुस्प्रवृत्तिको जरो उखेल्न सकेन, अब जनआन्दोलनको सुनामी आउने प्रतीक्षा छ ।
दुर्भाग्य, जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको ढोका खोल्न डराइरहेको छ । बुढाबुढीको शासन (जिरेन्टोक्रेसी)मा हुने यस्तै हो । त्यसैले अवस्था परिवर्तनको महान् अपेक्षा पूरा गर्न देशको राजनीतिक पगाहा सम्हाल्ने जिम्मेवारी जेनजी युवाहरूलाई दिनुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा हुने जेनजी युवाहरूको सहभागिता आफैँमा एउटा महाशक्ति हो । अवश्य पनि जनताको आशीर्वाद युवाहरूको साथमा रहनेछ ।
क्रान्ति वा विद्रोह सफल बनाउन नेतृत्व इमानदार र वैचारिक धरातलको जग बलियो हुनु आवश्यक हुन्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि जनताको रगत बगाउन लगाएर सत्ता र निजी स्वार्थको खेल गर्ने दलालहरूलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन । मुलुकको अस्तित्व रक्षा गर्न अघि बढेका निर्दोष, देश–रक्षक, शान्ति–दूत जेनजी युवाहरूको निर्मम हत्या गर्ने जो भए पनि जबाफदेही र कारबाहीको भागीदार बनाउनै पर्छ ।
मुलुकलाई फोहरी राजनीतिको खेलमा फसाउने, सत्ताको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचारीको मतियार बन्नेहरू नयाँ–नयाँ आवरणमा टाउको उठाउँदै छन् । उनीहरू विभिन्न हतकन्डा अपनाउँदै मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने दुस्प्रयास गरिराखेका छन्, जसको परिणाम भयावह हुनसक्छ । मुलुक ठूलो दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुँदो छ । पुरानो सत्ताले नेपाली समाजलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्न चाहेको टड्कारो देखिँदै छ ।
संसद् पुनःस्थापनाको गोलचक्करमा फसाएर २०८२ फागुन २१ गते घोषित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति टारिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सांसद र सरकारको भ्रष्टाचारयुक्त गतिविधिले असफल बनेको संसद् जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सङ्कटकालीन परिस्थितिबीच विघटन भएको थियो । तर जनभावनाविपरीत पुरानो सत्ताबाट संसद् पुनःस्थापनाको बेमौसमी बाजा बजाउँदै जेनजी आन्दोलनप्रति अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । यसले मुलुकलाई थप सङ्कटतर्फ धकेलेको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार २०४७ सालको कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारजस्तै जनआन्दोलनको जगमा बनेको शक्तिमान सरकार हो । यो सरकारले २०४७ सालको जस्तो अन्तरिम संविधान घोषणा गरी, अध्यादेशहरू ल्याई विद्यमान सङ्कट समाधान गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनको समय केही सारेर भए पनि विवादित विषयहरूमा जनमतसङ्ग्रह गराइनु पर्छ । आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारलाई कसैको दबाब वा प्रभावमा परी बाटो बिराउने छुट छैन ।
संविधानसभाको निर्वाचनका बेला दमन गरिएको हिन्दु धर्मको पक्ष, प्रत्यक्ष वा संसदीय प्रणालीबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री आदि विषयमा जनमतसङ्ग्रह गराएर अगाडि बढ्दा बेस हुन्छ । विवादित विषयको छिनोफोनोसहित संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनमार्फत समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ । यथास्थितिको निर्वाचनले मुलुक उभो लाग्दैन । २०१५ सालदेखि जनताले अनेकौँ निर्वाचन देखिसके । निर्वाचनले परिणाममुखी, जनअपेक्षित, स्थिर व्यवस्था दिनसकेको छैन । प्रमुख दल र तिनका नेताहरूले जनचाहनाअनुसार संविधानमा संशोधन गर्छौँ भने तर गर्न सकेनन् ।
नेताहरूको राजनीतिक चरित्र–लीला गजबको छ । विचार मिलाउँदा एउटासँग गठबन्धन, चुनाव लड्दा अर्कैसँग गठबन्धन, सरकार बनाउँदा तेस्रो गठबन्धन, मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको पद नपाउँदा वा विवाद पर्दा चौथो गठबन्धन र कुनै उपाय नलागे पक्ष–विपक्ष मिली पाँचौँ गठबन्धन । यो कस्तो लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक ताल हो ?
मधेसकेन्द्रित दलाल नेताहरूको चाल अझ निराला छ । सामान्य बहुमतबाट सरकार बन्ने अवस्था आए मुलुकलाई लुट्न यिनीहरू पहिल्यै खुट्टा उचाल्छन् । तर दुईतिहाइ बहुमत भएको बेलामा समेत यिनीहरूले ‘मालिकहरू’सँग संविधान संशोधनको कुरा गर्न सकेनन् । यसको अर्थ मधेसका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मुद्दा यिनीहरूको प्राथमिकता होइन, आर्थिक चलखेल र अकुत सम्पत्ति आर्जन यिनीहरूको अभीष्ट हो ।
मधेस केन्द्रित दलाल नाइकेहरू महन्थ ठाकुर, हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र महतो, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, उपेन्द्र यादव, शरदसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादव, सिके राउत, रेशम चौधरी र यिनका भरौटेहरूको दुस्प्रवृत्तिबारे जनता जानकार नै छन् । यिनीहरूको कुकर्मको कालोचिठ्ठा समयसँगै सार्वजनिक हुनेछ । नेताहरूको दर्शन, आदर्श, नीति, उद्देश्य, सिद्धान्तमा चरम विचलन देखिएको छ । उनीहरूो वचन र कर्ममा देखिएको फरकपनको स्वतन्त्र विश्लेषण हुनुपर्छ । केही दलाल नाइके र यिनका भरौटेहरूलाई गत निर्वाचनमा हराएर मधेसका जनताले थोरै भए पनि पाठ सिकाएका छन् । तर डोरी जले पनि बल बाँकी नै छ भने जस्तो केही कसर यथावत् छ । आगामी निर्वाचनमा जनताले बाँकी फोहर–मैला बढार्ने निश्चित छ ।
यद्यपि दलाल नाइके र तिनका भरौटेहरू जनतालाई भ्रममा पारी निर्वाचनमा आफ्नो मत बढाउने उद्देश्यले जनजागरण अभियानका नाममा पुरानै नौटङ्की प्रदर्शन गर्ने योजनामा छन् । तर इमानदार युवाहरूले भ्रष्टहरूको साथ छोडिसकेका छन् । मधेस आन्दोलनपश्चात् तयार युवापुस्ता जनविश्वास गुमाइसकेका दलालहरूको चरित्रप्रति घृणा गर्छ ।
भनिन्छ, १२ वर्षमा खोला फर्किन्छ तर दलालीमा रमाएकाहरूको बुद्धि फर्किँदैन । २०८२ फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक सूचीमा नाम राख्न र प्रत्यक्षतर्फको टिकट प्राप्त गर्न राम्रो नजराना बुझाउनसक्ने उम्मेदवारको खोजी तथा चलखेल पूर्ववत् छ । दलका नेताको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसमेतले लुकेर ज्यान जोगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सफल जनआन्दोलन २०८२ को प्रभाव दलाल नेता र तिनका भरौटेहरूमा पर्न नसकेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । मुलुकको रक्षाजस्तो संवेदनशील विषय आइलागेको वर्तमान अवस्थामा समेत नेताहरूको धन्दा रोकिएको छैन ।
राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउने धन्दा नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शी व्यवहार अपरिहार्य सर्त हो । त्यसका लागि ‘नागरिक पारदर्शिता परिचय–पत्र’ लागू गर्नुपर्छ । परिचय–पत्र वितरण गर्नुपूर्व दैनिक उपभोग्य वस्तुबाहेक बेचबिखन हुने खालका सबै सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्छ । परिचय–पत्र बनाउँदै जानेहरूको हकमा रोक्का फुकुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘नागरिक पारदर्शिता परिचय–पत्र’ भएका उम्मेदवार, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट निर्वाचनको वातावरण धेरै हदसम्म निस्पक्ष र भयरहित हुने निश्चित छ ।
जुनसुकै वर्ग, तह–तप्कामा रहेका भ्रष्ट, कालोधन कुबेरहरूको सम्पत्तिको स्रोत र कामको तिनपुस्ते खोजिनु पर्छ । भ्रष्ट, दलालहरूको अभिलेख सार्वजनिक र देश लुटी कमाएको सम्पत्ति जफत गरिनुपर्छ । भ्रष्ट राजनीतिकर्मीको तीन–पुस्ता राजनीतिमा आउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइनु पर्छ । खानतलासी, छापामारी अभियान चलाई देशभरीको कालोधन राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्छ ।
राजनीतिमा दलाल प्रवृत्ति, माफियाकरण, भ्रष्टाचारविरुद्ध वर्तमान संविधान जारी हुनुपूर्व नै विद्रोह घोषणा भएको थियो । त्यो बेला केही इमानदार साथीहरू दलाल नाइकेहरूको भुलभुलैयामा परे पनि उनीहरूले विदुर नीति अख्तियार गरेका थिए । उनीहरूबाट आवश्यक समयमा क्रान्तिका पक्षमा सहयोग हुँदै आएको थियो । अब भने आर्थिक क्रान्तिलाई लक्ष्यमा पु¥याउने बेला आएको छ । इमानदार साथीहरू खुलेरै देखापर्ने अपेक्षा छ । विद्रोहको शुभारम्भदेखि आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने इमानदारहरूको सार्वजनिक सक्रियताले दलाल नाइकेहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोकिने मात्र छैन, शेष जरैदेखि उखालेर फ्याँक्न ठुलो मद्दत पुग्नेछ ।
परिस्थितिको मागविपरीत दलालहरू पनि अस्तित्वको खोजीमा छन् । उनीहरू कथित ‘जनजागरण कार्यक्रम’को फन्डासहित पुनः परिदृश्यमा देखापर्दै छन् । कोही पृथकतावादी कुरा गर्दै छन् भने कोही निर्वाचनमा उम्मेदवार मिलिभगतको चक्रब्युह रचना गर्दै छन् । दलाल नाइके र तिनका भरौटेहरूले गर्ने जनजागरण वा आन्दोलन, साझा उम्मेदवारको कुरा विदेशी शक्तिसँग पैसा ठग्ने मेलोमात्र भएको जनताले बुझेका छन् । सचेत मधेसी समुदायलाई अब बेबकुफ बनाउन सम्भव छैन ।
आगामी निर्वाचनमा हुने भनिएको एजेन्डाविहीन दलाल, मुलुक लुटेराहरूको कार्यगत एकता शिशुपालको प्रलापभन्दा बढी हुनेछैन । सौ चुहा खाके बिल्ली हजको चली । बाघको खोल ओढेका स्यालहरू जनताले चिनिसके । इमानदारहरूको सङ्घर्ष खेर जाने छैन । मुद्दा छोडेर हिँड्ने दलाल, माफिया, भ्रष्टहरूका साथमा मधेस आन्दोलनको वैधता (लिगेसी) हुँदैन । मधेसी समुदायले सत्यका पक्षमा अभिमत जाहेर गर्नेछन् । मुलुकको भविष्यप्रति चिन्तित सचेत युवाहरू भ्रष्टहरूलाई गाउँ–गाउँबाट लखेट्न तयार छन् । सजग नेपालीको त्रिनेत्र खुल्ने समय आउँदै छ । महाप्रलय हुने समय निकट छ ।
