विराटनगर । सरकारले बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिन लागेको विरोधमा चार महिला संगठनले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा पुगेका कोशी प्रदेशका एमाले, काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा निकटका महिला संगठनहरुले मङ्गलबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले संविधानको मर्म अनुसार नभएको विभेदपूर्ण कानून नल्याउन माग गर्दै उनीहरुले त्यस्तै कानून ल्याएको खण्डमा संघर्षमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
‘नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा व्यवस्था भएको र २०७५ भदौ १ गते देखि पूर्णतया निषेध गरिएको बहुविवाहलाई, निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाह गर्न पाउने गरी कानून ल्याउन लागेको पाइएको छ,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त मसौदामा भएको व्यवस्थाले महिलाहरुलाई अझै असमानता र उत्पीडनमा पार्ने र महिला हिंसा बढाउने देखिन्छ । महिलाहरु विरुद्ध ल्याउन लागिएको प्रतिगामी कानून प्रति नेपालका महिला संगठनहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस प्रकारको संसोधन महिलाहरुलाई स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले, नेपालको संविधान २०७२ को मर्म अनुसार नभएको विभेदपूर्ण कानून नल्याउन सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा, हामी संघर्षमा जान बाध्य हुनेछौं ।’
ज्ञापन पत्र बुझाउन काँग्रेस निकट नेपाल महिला संघकी प्रदेश अध्यक्ष शान्ता पौडेल, एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघ कोशीकी उपाध्यक्ष माया पोखरेल, माओवादी निकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)की प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी न्यौपाने (लता), नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अखिल नेपाल महिला संघ (समाजवादी) की प्रदेश सचिव रेखा खतिवडा र जनता समाजवादी निकट समाजवादी महिला संघ मोरङकी अध्यक्ष सदीना खातुन रहेका छन् ।
