– सरोजकुमार मिश्र
मधेसी समाजमा एउटा निकै प्रचलित भनाइ छ– रस्सी जल गयो पर बल नही गया अर्थात् डोरी डढे पनि त्यसको शक्ति बाँकी नै छ । मुलुकको शासक वर्ग र तिनका दरबारिया भरौटेहरूको भ्रष्टाचारको संरक्षण थलो अर्थात् अखडारूपी सिंहदरबार जल्यो । तर त्यस भित्रको भ्रष्ट प्रवृत्ति नष्ट भएको छैन ।
राजनीतिक शक्तिका लागि षड्यन्त्र गर्ने राणाकालीन मानसिकता भएका हालसम्मका शासक वर्ग र तिनका भरौटेहरूद्वारा गरिएको ब्रह्मलुटको १८० बर्से भ्रष्ट–युग (राणा शासन उदय १९०३ यता) अन्त नगरी वास्तविक पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना हुँदैन । साथै मुलुकको जनएकता र अखण्डतामाथि प्रहार गराउने विदेशी षड्यन्त्रकारी कुतत्त्वहरूलाई नखेदाई मुलुकको रक्षा र जनताको उज्ज्वल भविष्यको सपना पूरा हुँदैन ।
समकालीनतामा नेपालीलाई शान्ति चाहिएको छ, नेपालको माटो आफूअनुकूल प्रयोग गर्न विदेशीहरूलाई अशान्ति चाहिएको छ । तर नेपालको माटो विश्वमा अशान्ति फैलाउनका लागि प्रयोग हुन दिनु हुँदैन । विडम्बना बहुमत नेपालीले समयमा कुरो बुझ्न नसक्दा नेपाल विदेशीहरूको गलत नियत र चरित्रको खेलमैदान बनेको छ । छिमेकीसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको छ । विदेशीहरूले विभेदको बिरूवा रोपी, भ्रष्टाचारको खेती गराई जनएकतामा विभाजन र अखण्डतामाथि प्रहार गराइरहेका छन् । मुलुकमा पहिलोपटक पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको लागि भएको संविधानसभाबाटै पूर्ण लोकतन्त्रको हत्या गराउन सफल भएको उदाहरण हाम्रासामु छ । अझै हामी चेतेका छैनौँ, जसले योभन्दा ठूला घटनाहरू भएर मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त हुने सम्भावना बढ्दो छ ।
२००७ सालको जनक्रान्ति पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको लागि भनिए पनि राणा शासकहरूबाट विस्थापित राजतन्त्रलाई स्थापित गराउने काममात्र भयो । पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिको आशा आकाशको फलसरह भयो । यदि पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना भएको भए संविधानसभाको निर्वाचन त्यसै बेला हुन्थ्यो । भएन, षड्यन्त्र गरियो । अन्यथा क्रान्तिमा समर्पित केही योद्धाहरूले क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने दल ‘नेपाली काङ्ग्रेस’बाट अलग्गिएर ‘तराई काङ्ग्रेस’ स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
तराई काङ्ग्रेस गठनसँगै अध्यक्ष कुलानन्द झा, महासचिव बाबा रामजनम तिवारी, प्रभावशाली नेता बाबा श्यामलाल मिश्रलगायले संविधानसभाको निर्वाचनको माग जोडदार रूपमा उठाएका थिए । तर नेपाली काङ्ग्रेसका र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले राणा शासकीय मानसिकताको षड्यन्त्र र विदेशीहरूको चलखेललाई बुझ्न सकेनन् । परिणाम २०१४ सालमा राज्यले हिन्दी भाषा आन्दोलनको सामना गर्नुप¥यो । त्यसपछि पूर्ण लोकतन्त्रको नाममा जनताको मनोविज्ञान बुझ्न लागिमात्र २०१५ सालको महानिर्वाचन (पहिलो आम निर्वाचन) गरियो । परिणाम विपरीत आयो । पूर्ण लोकतन्त्रको गर्भपतन पहिलेदेखि निश्चित थियो, जुन २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको कदम (राजनीतिक कु)पछि सबै उदाङ्ङ भयो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात्, २०४७ सालको संविधान निर्माणपूर्व हाम्रा अग्रजहरू र हामीले नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्फबाट संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा संविधान निर्माण गरिनु पर्छ भनी जोडदार माग ग¥यौँ । तर मधेसीहरूको मागलाई बाइपास गरेर राजावादी, नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर त्रिशक्ति सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा विभेदकारी संविधान निर्माण र लागू गरियो । आम जनअपेक्षाविपरीत बनेको त्यो संविधानको आयु पनि लामो हुन सकेन ।
२०६२–०६३ को जनआन्दोलनपूर्व नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् आन्दोलनका कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनको सफलतापछि पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरिनेछ भनी घोषणा गरेका थिए । त्यसमा अन्य दलका नेताहरूको पनि सार्वजनिक सहमति थियो । तर आन्दोलनको सफलतापछि संविधानसभाको निर्वाचनबाट गणतन्त्र स्थापना भए पनि पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना हुन सकेन । पूर्ण लोकतन्त्रको हत्या गरिएको संविधान बाहिरबाट लेखाएर ल्याई संविधानसभाबाट अनुमोदन (घोषणा) गराइयो ।
मुलुकमा संविधानसभाको निर्वाचन पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका नाममा मधेसी जनताप्रति लगातार धोका हुँदै आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान घोषणापश्चात् धर्मनिरपेक्ष संविधान भएको आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि आफूले बाध्यतावश हस्ताक्षर गर्नुपरेको प्रतिक्रिया सावैजनिक गर्दैआएका छन् । यसरी संविधानसभाबाट अलोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुनुमा जति दोष शासक वर्गीय राजनीतिक दलहरूको छ, त्योभन्दा बढी दोष अक्षम, संदिग्ध, अवसरवादी, सत्ताभोगी तथाकथित मधेसी आवरणका दलालहरूको छ ।
२०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमार्फत व्यक्त नयाँ जनादेश मधेसद्वारा प्रारम्भमै अस्वीकृत वर्तमान संविधान (२०७२)लाई परिमार्जन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाकै लागि हो । यस निर्वाचनमा परम्परागत पार्टीलाई छोडेर मधेसका जनताले नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सतप्रतिशत विश्वास गरे भने देशका अन्य भागबाट करिब दुईतिहाइ बहुमत ओइरियो । तर मतपत्र क्रान्तिमार्फत व्यक्त उक्त अभूतपूर्व जनादेशविरुद्ध पुनः षड्यन्त्र र भ्रमको खेती गरिँदै छ । मधेसी समुदायले २००८ सालदेखि अहिलेसम्म पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । तर अनेक आवरणका भ्रष्ट, दलाल नेतृत्वबाट समय घर्काउने र जनता ठग्ने, दिग्भ्रमित पार्ने क्रम रोकिएको छैन ।
सीमान्तकृत, भुइँमान्छेसम्म समानताको अधिकार पु¥याउनु नै पूर्ण लोकतन्त्रको मूलमन्त्र हो । समानताविना समावेशिताको कुनै अर्थ हुँदैन । मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको, सबैभन्दा बढी कर तिर्ने मधेसी नागरिकहरूप्रति समावेशिताको नाममा विभेदको सिलसिला जारी छ । संसद्को समानुपातिक छनोटदेखि वर्तमान राजदूतहरूको सिफारिस प्रक्रियासम्म विभेद प्रस्ट बिम्बित छ । यसको अन्त्य समावेशिताको सिद्धान्तले गर्दैन, जुन पूर्ण लोकतन्त्र प्राप्तिको मार्गमा बाधाका रूपमा उपस्थित छ । अझै स्पष्ट भन्नुपर्दा यो समावेशी र समावेशिता भिक्षा र दानजस्तो हो भने समानता सबै नागरिकलाई समान जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा समान अधिकारको पहुँच सुनिश्चित हुनु हो ।
जनतालाई आफ्नो अधिकार चाहिएको छ, कसैको निगाह, भिक्षा र दान होइन । राजनीतिक दान र भिक्षा त मधेसी समुदायले पञ्चायती व्यवस्थामा पनि पाएकै थिए । विडम्बना राज्य सञ्चालनको पर्याप्त साधन–स्रोत र जनसमर्थन हुँदाहुँदै देश चलाउन नजानेकाहरू नेतृत्वमा पुगेपछि ‘हिँड्न जान्दैन, आँगन टेढो’ भनेजस्तै व्यवहार गर्दै आएका छन् । उल्टै जनतालाई दोषारोपित गर्दै आएका छन् । यदि मुलुकमा पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरू संस्थागत भएको भए २०८२ भदौ २३–२४ गते सचेत युवाहरूले अगुवाइमा भएको शान्तिपूर्ण आर्थिक क्रान्ति (जेनजी विद्रोह)पश्चात् मुलुक र सरकार जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने बाटोमा निकै अघि पुगिसकेको हुन्थ्यो । बिडम्वना, हुन्छ भनिएको परिवर्तन जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने बराबर भइरहेको छ ।
लोकतन्त्रको पहरेदार भनिएको नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइराला राजनीतिक विचार र मधेसी नेताहरूसँग गरिएको वचनबद्धताबाट टाढा पुगेको छ भने जनवादी भनिएका कम्युनिस्टहरू पुष्पलाल श्रेष्ठले जुन उद्देश्यका लागि पार्टी स्थापना गरेका थिए, त्यसलाई बिर्सेर हिँडेका छन् । प्रजातान्त्रिक समाजवादी र जनवादी राजनीतिक मार्गचित्र केवल सत्ताको खेल खेल्दा लगाउने जर्सी भएको छ ।
हाल रास्वपालाई प्राप्त अकल्पनीय जनादेश वर्तमान विभेदकारी संविधानलाई संशोधन र परिमार्जनसहित पूर्ण लोकतान्त्रीकरण गर्नका लागि हो । पुराना भनिएका विपक्षी दलहरूबाट पनि गल्ती सुधारी संविधानलाई पूर्ण लोकतान्त्रीकरण गर्न सहयोग हुने जनअपेक्षा छ । भ्रष्टाचार र विभेदको अन्त्य गराई मुलुकको रक्षा र जनताको उज्जवल भविष्यको लागि काम गर्न जनताले एउटा अवसर दिएका छन् । जनभावना र जनादेशअनुसार अब पनि राज्य सञ्चालन भएन भने मुलुक दुर्घटनामा गई अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ ।
२००८ सालदेखि अहिलेसम्म पूर्ण लोकतन्त्रसहित जनताको अधिकारका लागि मधेसी समुदायको सङ्घर्ष जारी छ । विडम्बना आफूलाई विकल्प दाबी गर्नेहरू पनि जनभावना र जनादेशविपरीत यथास्थिति र भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएका छन् । मुलुक सङ्कटकालीन अवस्थामा छ, सरकार र सदन भने मुलुकको सङ्कट र जनताको समस्यालाई थाती राख्दै आ–आफ्नो पार्टीगत स्वार्थमा चुर्लम्म डुबेको छ । यस अवस्थामा सङ्कटको निकास र समस्या समाधानभन्दा महत्त्वपूर्ण यथास्थितिमा गरिने निर्वाचन होइन । छल, प्रपञ्चको खेल रचेर गरिने निर्वाचनले मुलुकमा अपेक्षित परिवर्तन हुँदैन । यो भ्रष्ट प्रणालीले नेताहरूलाई उपलब्धि हुनसक्छ तर मुलुक र जनता पूर्ववत् ठगिनेछन् ।
गत फागुन २१ गते जेनजी विद्रोहको लक्ष्य मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य, विधिको शासन, पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना र जनअधिकार प्राप्ति थियो । यसका निम्ति मधेसी जनताले मतपत्र क्रान्तिसहित रास्वपालाई मतदान गरी बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री (२०८२ चैत १३) बनाएका हुन् । ६ महिनाको समय बितिसक्यो । यस अवधिमा न त सरकारले मुलुकमा वर्षौँदेखि विद्यमान भ्रष्टाचार र विभेदलाई समाप्त पार्न ठोस कानुन निर्माण गर्न सकेको छ, न संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराउन सकेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले समेत भ्रष्टाचार र विभेद समाप्त गर्ने विषयमा छलफल गर्न एक पटक पनि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छैनन् ।
अब जबसम्म भ्रष्टाचार र विभेदको अन्त्यसहित पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा सदन, सरकार, सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूको स्पष्ट निर्णय आउँदैन, यथास्थितिको कुनै पनि निर्वाचन मधेसी जनतालाई स्वीकार्य छैन । फागुन २१ गते मतपत्र क्रान्ति गरेर जनादेश दिएका मधेसी जनताले मुलुक रक्षा र आफ्नो उज्ज्वल भविष्यका लागि मधेसी जनताले मतदान बहिस्कार क्रान्ति गर्नेछन् । गर्नुपर्छ । अब अर्को शान्ति–पथ सङ्घर्षको विकल्प छैन ।
शासकको ठगाहा, लुटाहा व्यवहारले मधेसको मनोविज्ञान खजबजिएको छ, चित्त दुखेको छ । यही अवस्था अझ केही समय कायम रहने हो भने २०८२ फागुनमा अभूतपूर्व ‘मतपत्र क्रान्ति’ गरेको मधेसबाट ‘मतपत्र बहिस्कार क्रान्ति’का रूपमा राजनीतिक विद्रोहको अर्को सुनामी अवश्यम्भावी छ ।
