राजन केडी
नेपालको समसामयिक राजनीतिमा वैचारिक र सैद्धान्तिक स्पष्टतासहित निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित हुदै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पछिल्लो समय गुटबन्दी र आन्तरिक असन्तोषबाट गुज्रिरहेको थियो । दश वर्ष लामो जनयुद्धको आधारमा संविधानसभाबाट पहिचानसहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा अघि सारेको माओवादी पार्टी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ सय २० क्षेत्र र समानुपातिकतर्फ १ सय सिटसहित बहुमतको नजिक पुगेको थियो ।
तर, त्यसपछिका चुनावमा निरन्तर मतघट, नेतृत्वहरुमाथि उठेका आलोचनाहरू र जनताबीचको विश्वास गुमाउँदै जानुले पार्टीलाई गम्भीर बनाउँदै लगेको थियोे ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा साउन १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले पार्टीभित्रका गुटउपगुटको अन्त्य, संगठन शुद्धीकरण र विचार–राजनीतिमा थप स्पष्टता हासिल गरेको छ । बैठकले अनुशासन र विधिपालना सुनिश्चित गर्दै पार्टीभित्रको एकता बलियो पार्ने निर्णय गरेको छ । साथै, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने ऊर्जा पनि भरेको छ ।
स्थायी समितिबाट पारित समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावले देशका विविध समस्याहरू समेटेको छ । शान्ति प्रक्रिया, पर्यावरणीय संकट, सामाजिक न्याय, मूल्यवृद्धि, कृषि संकट, सुशासन, शिक्षा तथा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी विषयहरूमा विस्तृत र तथ्यमा आधारित माओवादी केन्द्रको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रस्तावमा तराई–मधेशको जलसंकट, चुरे दोहन, भूगर्भीय असन्तुलन र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू प्रभावकारी ढङ्गले उठाइएका छन् । कृषकहरूका समस्यालाई केवल राहतको दृष्टिकोणबाट होइन, आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने रणनीतिक आवश्यकता भनेर किटान गरिएको छ ।
मूल्यवृद्धि, मलको अभाव, बीउ र समर्थन मूल्यको समस्यामा किसानको पीडा प्रति सरकारको संवेदनहीनता उजागर गर्दै माओवादी केन्द्रले कार्यान्वयन योग्य नीति र स्पष्ट दृष्टिकोणको माग गरेको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा मेरिटोक्रेसीको प्रत्याभूति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, सहकारी ठगीविरुद्ध कारबाही र प्रहरी विधेयकमा निष्पक्षताजस्ता विषय उठाउँदै शासन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्चस्तरीय आयोग गठन, सार्वजनिक सम्पत्तिको छानबिन, भूमाफियासँगको साँठगाँठको भण्डाफोर र बजेट दुरुपयोगको विरोधमा पार्टीले अब सशक्त आवाज उठाउने देखिन्छ ।
दलित, महिला, श्रमिक, सुकुम्बासी, विद्युत र कृषक समुदायका मुद्दाहरूलाई फरक–फरक तर संगठित ढंगमा उठाउँदै राज्य संरचनाभित्रको विभेद र बहिष्करणविरुद्ध नीति निर्माण तहमै हस्तक्षेप गर्ने रणनीतिमा स्थायी समिति बैठक केन्द्रित रहेको छ ।
नेकपा (चन्द समूह) सँगको एकताको लागि तत्परता, अन्य माओवादी धारहरूसँग एकता, सहकार्य तथा वामपन्थी एकतालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने योजनाले पार्टीभित्रको सशक्तिकरण र बाह्य राजनीतिक प्रभाव विस्तार दुवै संकेत स्थायी समितिको बैठकले गरेकोछ ।
स्थायी समितिको निर्णयले माओवादी केन्द्र अब आत्मसमालोचना र अनुशासन निर्माणको मार्गमा अघि बढ्न तयार देखिन्छ । गुटबन्दी अन्त्य र शुद्धीकरणको घोषणाले जनआधार विस्तार गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
समसामयिक प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनको आलोचना मात्र नभई शासकीय सुधारतर्फको स्पष्ट खाका पनि हो । यसले जनअपेक्षाको सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रलाई जनमुखी राजनीतिक शक्ति बन्ने आधार तयार पारेको छ ।
यद्यपि यस्ता प्रस्ताव अघिल्ला बैठकहरूमा पनि पारित भएका थिए, अबको मुख्य चुनौती भनेको व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो । गुटउपगुटको अन्त्य, अनुशासनको कार्यान्वयन, जनसम्बन्ध विस्तार र पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेतृत्वको प्रतिबद्धता अहम् रहनेछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को हालै सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले आत्मालोचनाबाट शुरू भएको रूपान्तरणको खाका तयार पारेको छ । पार्टीभित्रको एकता, जनताका मुद्दाप्रति प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारविरोधी नीति तथा समावेशी दृष्टिकोणसहितको प्रस्ताव नेपाली राजनीतिमा सशक्त र निर्णायक शक्ति निर्माणतर्फको यात्रा हो ।
अबको मार्ग घोषणामा सीमित नरही व्यवहारमा परिणाम देखाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेछ । यही हो माओवादी केन्द्रका लागि वास्तविक परीक्षाको घडी हुनेछ ।
