लमजुङ जिल्लामा पनि सहकारी ठगी काण्डबाट सर्वसाधारणहरू पीडित भएको खुलासा भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहर नगरपालिका– ८ को सेरामा सञ्चालित कालिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको सहकारी कसुर ठगी मुद्दामा लमजुङका सरकारी वकिल, लमजुङ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारको सेटिङमा मिलापत्रको नाटक मञ्चन भएको भन्दै त्यसका विरुद्धमा न्याय परिषदमा न्यायका लागि गुहार गरिएको छ । पीडितहरूले सामुहिक रुपमा त्यस्तो आवाज उठाएको उजुरी पत्रको प्रतिलिपि हामीलाई प्राप्त भएको छ ।
उजुरीको विषयमा सरकारी वकिलको सेटिङमा कालिका सहकारी ठगी काण्डको त्रुटीपूर्ण मिलापत्र मुद्दाको सक्कल फायल झिकाई अध्ययन गरी सम्बद्धहरूलाई आवश्यक कारवाही गरी पाउँ । मुद्दा नं– ०८०– ऋ १– ००४३ भन्ने उल्लेख छ ।
पाँच पेज लामो उक्त उजुरी पत्रमा सेटिङमा गरिएको मिलापत्रमा हामी पीडितहरूको चित्त बुझेको छैन । अतः सो मुद्दा उल्ट्याई त्यसको सक्कल फाइल झिकाई सम्बन्धित सबैलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरी हाम्रो डुबेको रकम फिर्ता दिलाई पाउँ । सो ठगी मुद्दाको मिलापत्रमा भएका गम्भिर त्रुटीहरू सात बुँदामा प्रष्ट्याइएको छ ।
उक्त ठगी मुद्दामा हामी पीडितहरूले पीडकहरूको सुरु दिनदेखिनै अनेक खालका राजनीतिक प्रभाव र दबाब झेल्दै आएका थियौं । सुरुमा उजुरी परेर पक्राउ परेका आठ जना सञ्चालकहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु पर्नेमा राजनीतिक दबाब, बलमिच्याइँ र प्रभावले थुनामा पठाउने काम भएन । उनीहरुले प्रहरी कष्टडीमा २६ दिनसम्म बस्दा आफन्तलाई उचालेर अन्य २६ जनालाई पनि सो मुद्दामा सफाउने प्रपञ्च रचे । ती सबैलाई जिल्ला अदालतबाट दुई लाखदेखि ३० लाखसम्मको धरौटी माग भयो ।
सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्ति पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य ?
ठगीका मुख्य नायकहरू प्रायः १२ लाख र एक जना बेसीशहर नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार एवम् एमालेका जिल्ला सञ्चार विभाग प्रमुख रहेका कृष्ण केसी (हाल ः पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सदस्य समेत बनेका छन्) जो सम्पदा सहकारीको स्थापनाकालदेखि सचिव पदमा निरन्तर थिए र एकीकरणपछि पनि सचिव नै थिए । उनी सात लाख धरौटीमा निस्कन सफल भए भनिएको छ । त्यस्तै, अर्का पत्रकार लमजुङ आवाज साप्ताहिक र लमजुङ खबर डटकमका सञ्चालक(सम्पादक) मिलन शर्मा दनाई, कालिका सहकारी एकीकरण हुनुअघिको कर्पुरेश्वर सहकारीको अध्यक्ष रहेको र एकीकरण हुँदा कोषाध्यक्ष रहेका उनी १२ लाख धरौटीमा निस्केको उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक मन्दीले गाँजेको हालको अवस्थामा २६ लाखमा किनिएको घडेरीको विगो ५४ लाख कायम गरी सहकारीको एकीकरण गरेबाट उनीहरूको नियतमा प्रश्न ?
उनै दनाईले आफू अध्यक्ष रहेको संस्थाका नाउँमा घडेरी किन्दा नै चलखेल गरी २० लाखमा किनेको घडेरीलाई २६ लाखको लिखत गराउन सफल यसअघि समाचारमा आइसकेको भन्दै वर्तमानको आर्थिक मन्दीले गाँजेको अवस्थामा मानिसहरुले घरजग्गाको परल मूल्यसमेत पाएका छैनन् । तर मिलन, कृष्ण केसी लगायतका सञ्चालकहरुले तीन वटा सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गर्दा २६ लाखमा किनिएको घडेरीको विगो ५४ लाख कायम गरी सहकारीको एकीकरण गरेबाट उनीहरूको नियत ठीक नभई ठग्ने भएको खुल्न आएको भनिएको छ ।
यस्ता बदनियतपूर्ण कार्य उनीहरूबाट धेरै हुँदै भएका छन् । जुन प्रमाण मुद्दाको सक्कल फायलबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ । ती संस्था एकीकरण कार्य गर्दा एक वर्ष अघिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई आधार मानिएको तथ्य सहकारी रजिष्टार कार्यालय, पोखराको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको छ । यस्ता कार्यबाट पनि ती सहकारीका सञ्चालकहरुको नियत ठीक नभएको देखिन आएको थियो । उक्त सहकारी एकीकरण हुनु अघिको सम्पदा सहकारीको अध्यक्ष पत्रकार महासंघको पूर्वजिल्ला उपाध्यक्ष रहेका श्रीकृष्ण लामिछाने अध्यक्ष थिए, एकीकरण पछि पनि उपाध्यक्ष रहे । यसरी प्रायः पत्रकारहरुको नेतृत्वमा सञ्चालन गरेको सहकारी संस्था डुब्नुमा उनीहरूको संस्था सञ्चालन कार्य निमयसम्वत् नहुनु नै हो भन्न सकिने आधार प्रसस्त पाइन्छ उजुरीमा भनिएको छ ।
अदालतबाट म्याद जारी भई अदालतमा हाजिर नभएका व्यक्तिको हकमा सरकारी वकिलबाट मुद्दा फिर्ता लिई मिलापत्र -
सो ठगी मुद्दामा ३४ जना प्रतिवादी बनाइएकामध्ये दिपक परियार नामका व्यक्तिउपर अदालतबाट म्याद जारी हुँदासमेत कहिल्यै पनि अदालतमा हाजिर भएनन् । उनको हकमा सरकारी वकिलबाट मुद्दा फिर्ता लिने काम भई मिलापत्र गरिएको छ । यो कार्य कानुन विपरित हो सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दामा अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । यसबाट पनि यो मुद्दामा सत्ताको दबाब र प्रभाव रहेको र लगत काम भएको थप पुष्टि हुन्छ भन्ने उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।
पहाडी र पराजुलीले सेयर रकम फिर्ता पाउने तर हामी अन्य उजुरकर्ताले नपाउनुको कारण के ?
सो ठगी मुद्दाका ७४ जना उजुरकर्तामध्ये द्वय पत्रकार नवराज पहाडी र नानुमाया पराजुली (शिक्षक महासंघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष)ले मात्र सेयर रकम फिर्ता पाएका छन् भने अन्य हामी ७२ जना कसैले पनि सेयर रकम कुल करिब डेढ करोड पाउन सकेका छैनौं । त्यस समयमा प्रहरीले हामी अन्य उजुरकर्ताहरुलाई उजुरी पत्रमा आ–आफ्नो सेयर रकम फिर्ताको माग राख्न नदिएको हो । यसबाट पनि प्रहरी पीडकहरुबाट प्रभावित भएको र प्रहरीको नियत के हो ? भन्ने समेत उदाङ्गीएको छ । पहाडी र पराजुलीले सेयर रकम फिर्ता पाउने तर हामी अन्य उजुरकर्ताले नपाउनुको कारण के ? उजुरी पत्रमा औंल्याइएको छ ।
सहकारीको लेटर प्याडमा लेखेको पत्रलाई बैंक ग्यारेन्टी मानेर मुद्दा मिलापत्र गरिनु सरासर गलत -
उक्त ठगी मुद्दामा सहकारीको सेयर रकम सहित उक्त मुद्दा दायर गर्दा सरकारी वकिल कार्यालयबाट विगो दावी गरिएको छ करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्को कुनै बैंकबाट बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्र मुद्दा मिलापत्र गराउनु पर्नेमा त्यस्तो कार्य समेत नगरी यस्तो त्रुटिलाई अन्देखा गरी मिलापत्र भएको छ । जसका विरुद्धमा मुद्दा परेको त्यही सहकारी संस्था र त्यही ठगीमा संलग्न सञ्चालकहरूले हामीसँग पैसा छ भन्दै सहकारीको लेटर प्याडमा लेखेको पत्रलाई बैंक ग्यारेन्टी मानेर मुद्दा मिलापत्र गरिनु सरासर गलत काम हो । यस कार्यमा जिल्ला सकरारी वकील कार्यालयको नियतमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको देखिन्छ उजुरीमा औल्याइएको छ । यो बीचमा पीडकहरुले अदालतमा राखेको धरौटी समेत फिर्ता गरिसकिएको स्थिति छ तर हामी पीडितहरुले सेयर रकम फिर्ता पाउन सकेको अवस्था छैन । केही पीडितहरूलाई दिइएको बचत रकमको भुक्तानीका लागि दिएको चेक बाउन्स भइसकेर पनि पैसा पाएको स्थिति छैन उजरी पत्रमा जनाइएको छ ।
उक्त कालिका सहकारीका अधिकांश सेयर धनी तथा उजुरकर्ता सबै सेयर सदस्यहरू आफ्नो सेयर रकम करिब साढे दुई लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न चाहन्छौं । तर फेरि संस्था सञ्चालन गर्छौं भन्नेका नाममा जबरजस्त सेयर रकम हडपेर राख्ने काम भएको छ । त्यो रकम यथासिध्र फिर्ताको प्रवन्ध गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ उजुर पत्रमा भनिएको छ । उक्त ठगीको उजुरीकर्ता ७२ जनाभित्र नपर्नु भएका बालकृष्ण श्रेष्ठ (कालिका सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक), सो समितिका सदस्यहरु टेकनारायण लामिछाने, शालिग्राम अधिकारी लगायतका झण्डै दुई दर्जन व्यक्तिहरुले समेत आफ्नो सेयर रकम माग गर्नु भएको भए पनि पाउन सकेको स्थिति छैन उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।
ठूलो धन राशि बगाइएको र राजनीतिक शक्ति खर्चेको -
उक्त ठगी काण्डमा मिलापत्र गराउनका लागि पर्दा पछाडि ठूलो धन राशि बगाइएको र राजनीतिक शक्ति खर्चेको समेत जिल्लामा सुन्न पाइन्छ । अन्तिम समयमा वकिलका लागि खर्च भन्दै ३४ जना विपक्षीबाट जनही १५ हजार रुपैयाका दरले उठाइएको थियो । सो रकम पाँच लाख १० हजार रुपैयाँ हुन्छ सोही रकमबाट चलखेल गरी सरकारी वकिल, स्रेस्तेदार तथा रास्वपा लमजुङका जिल्ला सभापतिलाई समेत प्रभावमा पारी मुद्दाको मिलापत्र गरिएको भन्ने धेरैको अड्कल छ । यो घट्ना पछि जिल्लामा रास्वपाप्रति हेर्ने मानिसहरुका दृष्टिकोण बदलिएको छ । यो ठगी काण्ड थाहा पाउने, चासो राख्नेहरु काँग्रेस, एमाले र रास्वपा लगायतका सबै दल उस्तै त रहेछन् नि ! भन्न थालेका छन् उजुरी पत्रमा लेखिएको छ ।
यसैले यस्तो गलत एवम् बदनियतका साथ गरिएको सो मिलापत्र उल्ट्याई सो मुद्दाका दोषीहरूका साथ, लमजुङ जिल्लका सरकारी वकिल, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारलाई हदैसम्मको कारवाहीका लागि सविनय निवेदन गर्दछौं ।
यो मुद्दाको उठान गरी मुद्दाको स्थितिसम्म पु¥याउन र अधिकांश उजुरकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउनुमा आफूसमेत पीडित रहेर हामी पीडितहरूका पक्षमा धारावाहिक रुपमा समाचार लेख्ने जिल्लाकै पहिलो पत्रकार नवराज पहाडीले उक्त सहकारीका ठगीका बारेमा प्रशस्त प्रमाण सहितका समाचार लेख्ने गरिआएका थिए । जसका कारण केही पीडितले खासगरी उजुरकर्ताहरूको डुबेको बचत रकम प्रायः फिर्ता भएको अवस्था हो ।
त्यस्तो समाचार लेख्ने पहाडीले कालिका सहकारी बाहेकको बैंक ग्यारेन्टी प्राप्त नहुँदासम्म मिलापत्रको निवेदनमा सही गर्दिन भन्दै अडान लिएर अन्तिमसम्म बसेका थिए ।
रास्वपाका जिल्ला सभापतिले समेत मिलापत्रका जोड दिनु रहस्यमय -
हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) निटक रहेका पत्रकार पहाडी(जिल्ला सल्लाहकार परिषदको संयोजक)लाई त्यो दिन उनको पार्टीका जिल्ला सभापतिले समेत मिलापत्रमा सही गर्न दबाब दिएका थिए उजुरी पत्रमा उल्लेख छ । सो पत्रका अनुसार त्यस दिन बेसीशहरको गेटवे रिसोर्टमा रास्वपाका जिल्ला अध्यक्षको उपस्थितिमा ठूलो बैठक नै बसेकोसमेत खुलासा भएको थियो । त्यसरी पार्टीको दबाब नभएको भए सायद पहाडीले मिलापत्रका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा गएर सही गर्दैनथे । यसप्रकार यसरी सुशासनका लागि पैरवी गर्दै आएको रास्वपाका जिल्ला अध्यक्षलाई समेत प्रभावमा पार्नका लागि उक्त सहकारीका ठग सञ्चालकहरू सफल भएको स्थिति छ ।
आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने सहकारीकै नाउँमा हाल थुनामा रहेको स्थितिमा सोही दलका जिल्ला अध्यक्षले पहाडीलाई दिएको दबाबले उनको नियत समेत उदाङ्गो हुन गएकोतर्फ रास्वपाको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्वकोसमेत हामी ध्यानाकर्षण गर्दै तथ्य बुझिदिन र अन्यायमा परेका हामी पीडितिहरूको न्यायका लागि एक स्वरले जुटी दिन निवेदन गर्दछौं उजुरी पत्रमा उल्लेख छ ।
उजुरी पत्रमा भनिएको छ, लमजुङ जिल्लामा विकृति, विसंगति, भ्रष्टचार तथा अन्यायका विरुद्धमा आवाज उठाउने निर्भिक, जिउँदो एकमात्र पत्रकारका रुपमा पहाडी चिनिन्छन् । उनी लामो समयसम्म स्वतन्त्र रहेका व्यक्ति हुन् । उनी स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालको महासचिव समेत भएर राजनीतिक दलका विकृतिका विरुद्धमा सुशासन र न्यायका पक्षमा स्वतन्त्र अभियान सञ्चालन गरेका व्यक्ति पनि हुन् ।
उन्ले भन्ने गर्थे ‘म त्यो सहकारी(कालिका)को पीडितमात्र नभई एक सचेत पत्रकारका नाताले त्यहाँ भित्रको विकृति, विसंगतिमा पनि प्रश्न उठाएको छु र त्यो अदालतबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ ।’ तर उनले विकृति विसंगतिका विरुद्ध लाग्नका लागि बल, उत्प्रेरणा सहितको सहारा खोज्दै गएको पार्टीका जिल्ला समापतिले नै त्यस्तो विकृतिको चाङमा समर्थन जनाउदै सही गर्न दबाब दिएर सही गर्न बाध्य बनाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्तो कुरा रास्वपा लमजुङ जिल्लाका केन्द्रीय नेता धर्म केसीलाई समेत थापा भएको र ‘उहाँले ‘बुझेर के ठीक लाग्छ त्यो गर्नु’ भन्ने गर्नु भएको तर जिल्ला सभापति अशोकजीको फरक मत रह्यो म दङ्ग परेको छु’ पछिल्ला दिनमा पहाडीले भन्ने गरेका छन् । थप कुरा पहाडीसँगै बुझ्नु बेस हुनेछ ।’
त्यो दिन सरकारी वलिक कार्यालयमा गएर बाध्यताले सही गरेपनि उनको चित्त बुझेको रहेनछ भन्ने त्यसै दिन साँझ ‘कालिका सहकारी ठगी काण्ड ः पत्रकारितामा मैले हारेको दिन’ शीर्षकमा एक लेख(समाचर) पहाडीले उनैले सञ्चालन गरेको अन्तरङ्ग न्यूज डटकममा प्रकाशन गरेका छन् । त्यो समाचार(लेख)ले पनि कालिका सहकारीमा भएका ठगी धन्दाको मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो लेख आजका दिनमा पनि उक्त अनलाइनमा पढ्न सकिन्छ ।
मञ्जुरीनामा बिना श्रीमतीलाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिई मिलापत्र -
उनै पहाडी अदालतमा मिलापत्रका लागि नजाने मनस्थितिमा थिए र गएनन् पनि । उनले कसैलाई आफ्नो मञ्जुरीनामा पनि नदिएको हामीलाई बताउँदै आएका छन् । त्यसैले पनि त्यो मिलापत्र अवैध छ, खारेजभागी छ र त्यसमा संलग्न सबै कानुनीदायरामा आउन नितान्त जरुरी छ भन्ने माग गर्दछौं उजुरी पत्रमा भनिएको छ ।
अदालतमा मिलापत्र हुने दिनमा पहाडी सही गर्न गएनन् । दबाब झेल्न नसक्ने स्थितिले उनी लमजुङमै बसेनन्, त्यो गएको जेठ २८ गते । उनले त्यो मिलापत्रमा सही गरेका छैनन् । कसैलाई मिलापत्रका लागि मञ्जुरीनामा समेत नदिएको उनले बताउने गरेका छन् । तर अदालतले उनका नाउँ तथा ठाउँमा उनकी श्रीमतीलाई सही गर्न लगाएर मिलापत्र गरिएको छ । जुन काम पहाडीको मञ्जुरीनामा बिना गर्न मिल्दैन । यस्तो काम, कुरा फौजदारी कानुन सम्मत देखिदैन । अर्को कुरा, अदालतमा सहीछाप गर्न जाहेरवालाहरू कोही पनि एक साथ उपस्थित भएका पनि थिएनन् त्यसैले त्यो ठगी मुद्दा बदर भागी छ र मिलापत्रको तानाबाना बुन्ने सबै साजयको भागीदार हुँनै पर्छ ।
अदालतबाट फरार प्रतिवादी दिपक परियारका नाउँमा कानुन बमोजिम अभियोग पत्र दायर भएको अदालतबाट प्रतिवादीका नाउँमा म्याद जारी गरिएको र उनी उपस्थित नभएपछि अन्य प्रमाणहरू बुझ्ने क्रममा हाल सरकारी वकिलको पहलबाट जाहेरवालालाई सही गर्न दबाब दिई आफ्नै कार्यालयमा उपस्थित गराई सहीछाप गर्न लगाएको र फरार प्रतिवादीहरूका हकमा के कुन कानुनका आधारमा अदालतमा कारवाही युक्त अवस्थामा रहेको फरार प्रतिवादीको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको र जाहेरवाला उपस्थित नभएको हकमा समेत फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गराउने प्रपञ्च गरी मुद्दा मिलापत्रको नाटक मञ्चन गरी मिति २०८२ जेठ २८ गते रातको १० बजे मुद्दा मिलापत्र गरेको भनी अदालतको स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले पत्रिकामा सूचना (त्यो पनि पीडक कृष्ण केसी नै प्रकाशक रहेको पत्रिकामा छपाउन) दिएको हुँदा सो कार्यमा संलग्न सरकारी वकिल कृष्णचन्द्र पाण्डेय, स्रेतेदार भेषराज पौडेलमाथि तत्काल निलम्बन गरी आवश्यक कारवाही गरी पाउँ निवेदनमा पीडितहरूले लेखेका छन् ।
केही व्यक्ति उपर सम्पत्ती शुद्धिकरण मुद्दा चलेकोमा पनि मिलापत्र -
साथै, प्रतिवादी मृगेन्द्र घिमिरे, विनिता अधिकारी घिमिरे लगायतका विरुद्ध सोही मुद्दाका आधारमा सम्पत्ती शुद्धिकरणमा समेत मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा मिसिलमा संलग्न प्रमाणहरूले देखिदासमेत मिलापत्र हुन नसक्ने अवस्थामा सरकारी पक्षबाट नै कानुनको उल्लंघन भएको हुँदा सो मुद्दाको सक्कल फाइल झिकाई, हामी उजुरकर्ता सेयर सदस्यहरूको सेयर रकम फिर्ता गराई वदनियत तौरतरिकाबाट गरिएको मिलापत्र बदर गरी सम्बद्ध सरकारी वकिसबै उपर सख्त कारवाहीको लागि जोडदार माग गर्दछौं उजुरी पत्रमा भनिएको छ ।
संसदीय व्यवस्था समितिका सांसद, राजनीतिक दल तथा अख्तियार, सतर्कता केन्द्रको समेत ध्यानाकर्षण -
सो उजुरीपत्रको प्रति संघीय संसदमा रहनु भएका माननीय सांसदहरूका साथै संसदीय व्यवस्था समितिमा समेत यो विषयलाई गम्भिरताका साथ लिई हामीलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्नु भई सम्बन्धित क्षेत्रमा आवश्यक निर्देशन दिनु हुनेछ भन्ने सविनय निवेदन गर्दछौं भन्ने अनुरोध गरिएको छ ।
उक्त उजुरी पत्र मानवअधिकार आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौं, संसदीय व्यवस्था समिति, संघीय संसदको कार्यालय, काठमाडौंका साथै संसदीय व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी दिएको उल्लेख छ । यसबारेमा कुन दलका सांसदहरूले के कसरी लिने र प्रस्तुत हुने हुन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
