कुमोद अधिकारी
विराटनगर । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले गत आर्थिक वर्ष २१ वटा खाद्य उद्योग तथा व्यवसाय उपर मुद्दा दायर गरेको छ ।
न्यून गुणस्तर तथा दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग उपर खाद्य तथा दाना ऐन वमोजिम मुद्दा दायर गरिएको र ६ वटा उद्योग अनुसन्धानको क्रममा रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
विराटनगरमा मंगलबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को कार्यालयको आर्थिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा सो अवधिमा १ सय २८ वटा खाद्य उद्योग निरिक्षण, ८३ वटा होटल रेस्टुरेन्ट अनुगमन साथै ८८ पटक वजार अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएका उद्योग पसलमा आवश्यक निर्देशन, बयान तथा नियमानुसार कारवाही गरेको जनाएको छ । कार्यालयको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार नयाँ उद्योग स्थापना हुने क्रम समेत वढेको पाइएको छ । गतवर्ष २ सय २० वटा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि अनुज्ञापत्र लिएको कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दिनेश सुवेदीले वताए ।
उनका अनुसार २ सय ८३ वटा खाद्य उद्योग स्थापनाका लागि सिफारिस भएकोमा २ सय २० नयाँ उद्योग स्थापना लागि अनुज्ञापत्र लिएका छन् । त्यसमध्ये सवैभन्दा वढि खाद्यान्न तथा दलहन प्याकेजिङ साथै दुध तथा दूग्धजन्य वस्तु उत्पादन सम्वन्धि उद्योग रहेका छन् । कार्यालयले गत वर्ष ४६ सय ६४ खाद्य तथा दाना पदार्थको नमुना विश्लेषण गरेकोछ । कोशी प्रदेसमै एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कार्यालयको अनुसन्धान प्रयोगशालाबाट नमूना विश्लेषण गरिएको हो । गत महिनादेखि खाद्य तथा दाना पदार्थमा ढुसीबाट निस्कने अफलाटोक्सिन नामको विषालु रसायन परिक्षण सेवा समेत कार्यालयले विस्तार गरेकोछ ।
खाद्य योगशिल क्याफिन तथा वेन्जोयीक एसिडको परिक्षण कार्य समेत पुनः सुचारु गरेको र सो प्रयोगशालाले एक्रीडीटेसन तर्फका विश्लेषण क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत महिना कार्यालयले प्रतिवन्धित भण्डारण तथा विक्रि गरेको सूचनाको आधारमा १ लाख ७२ हजार मूल्य बराबरको २२ सय केजी खेसरीको दाल समेत कार्यालयले नष्ट गरेको छ । कार्यालयले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै गतवर्ष ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगती भएको र ३९ लाख रुपैया राजश्व संकलन गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत सुवेदीले वताए ।
कार्यालयका प्रमुख विजय खनालले सुरुको ३ महिना वजेट प्राप्तीको अन्योलता विच पनि कार्यालयले तोकिएको भन्दा वढि लक्ष्य हाशिल गरेको वताए ।
उनले कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुदापनि सेवा प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी नराखेको भन्दै उनले उपभोक्ताको गुनासो सम्वोधन, अनुगमन र प्रयोगशालाबाट विश्वसनीय सेवा कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको वताए । आगामी हप्ता लागू हुने नयाँ खाद्य स्वच्छता गुणस्तर ऐन–२०८१ लागु गराउन तथा कार्यालयको सेवा प्रवाह थप विस्तार गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा श्रोत साधनको कमि रहेको उनको भनाइछ । सो कार्यालयले कोशी प्रदेसका १४ वटै जिल्लामा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कार्यालयको कोशी प्रदेसमा चारवाट डिभिजन कार्यालय रहेका छन् ।
