कुमोद अधिकारी
विराटनगर । आगामी आर्थि वर्ष देखी सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित वायोमेट्रिक फिकेसन प्रणाली लागु हुने भएको छ ।
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रभावकारी र पारदर्सी वनाउन सो प्रणाली लागु गर्न लागेको हो ।
मृत्यु भएका तथा लाभग्राही समेत नभएको अवस्थामा पनि कतिपय लाभग्राहीको नवीकरण हुने गरेको पाइएकाले वायोमेट्रिक भेरिफिकेसन प्रणाली अनिवार्य गरिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखी पहिलो चरणमा २८ जिल्लाका ३ सय ३३ पालिकामा तथा दोश्रो चरणमा माघ–१ गते देखि बाँकी जिल्लामा यो प्रणाली अनिवार्य लागु हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पन्जिकरण विभागका एमआईएसटीका टिम लिडरको रुपमा कार्यरत इन्जिनियर निर्मल शर्माले वताए ।
यो प्रणाली लागु हुने भएपछि अव सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीले अनिवार्य राष्ट्रिय परिचयपत्र वनाउनु पर्ने हुन्छ । परिचयपत्रको नम्वरको आधारमा भेरि फिकेसन हुने भएकाले परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हो।
आगामी साउन–१ गते देखि भदौ मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत त्यो आर्थिक वर्षको भत्ता प्राप्त गर्न सम्वन्धित वडा कार्यालयमा लाभग्राही स्वयम् आफु उपस्थित भइ नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
इन्जिनियर शर्माका अनुसार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागु हुने जिल्लाका लाभग्राही परिचयपत्र वनाउन छुटेका छन् भने अनिवार्य परिचयपत्र वनाउनु पर्ने तथा परिचयपत्र वनासकेकाहरुले समेत आफ्नो स्थायी वडामा गएर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोही लाभग्राही राष्ट्रिय परिचयपत्र वनाउछु भनेर इन्डोरमेट हुनु भएको छ तर परिचयपत्र नम्वर प्राप्त गर्नु भएको छैन भने सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा विभागमा सम्पर्क गरेर सो नम्वर प्राप्त गरि तोकिएको समयमा नवीकरणका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने शर्माको भनाई छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र नवनाएका लाभग्राहीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालमा गएर परिचयपत्र वनाउन सहज होस भन्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा विभागले सुगम जिल्ला छनौट गरेको हो । पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशको मोरङ, झापा, सुनसरी जिल्लामा यो प्रणाली लागु हुदै छ। यो प्रणाली लागु गर्न विभागले सातवटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम आयोजना गर्दै त्यसमा प्रयोग हुने डिभाइस समेत वितरण गर्दै आएको छ ।
कोशी प्रदेशमा १ सय ३७ वटा पालिकाका १ हजार १ सय ५७ वटा वडामा आवद्ध लाभग्राहीमा यो प्रणाली लागु हुने छन् । कोशी प्रदेशमा ४ लाख ९९ हजार १ सय ६३ जना लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् प्रदेशको करिव साढे ४५ लाख जनशंख्या मध्ये कुल जनशंख्याको १५ दशमलव ३४ प्रतिशत जनशंख्या सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरमा छन् । कोशी प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वार्षिक १७ अर्व रुपैया खर्च हुने गरेको छ ।
नेपाल सरकारले २०५१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत ७० वर्ष उमेर माथिको जेष्ठ नागरिकलाई प्रति महिना एकसय रुपैयाका दरले समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य शुरु गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ सय ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यो अपुग भयो भन्ने स्थानीय निकायबाट गुनासो आएपछि थप ५ अर्व ६४ करोड रुपैयाँ माग गरेको र आगामी आर्थि वर्षको वजेटमा सरकार सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि १ सय १६ अर्व रुपैया छुट्याइएको छ ।
