राजन केडी
इटहरी । प्रदेशमा कानून निर्माण गर्दा निहित स्वार्थका आधारमा नभई जनअपेक्षित कानून निर्माण हुनुपर्ने एक कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरुले बताएका छन् ।
वक्ताहरुले जनताको अभिमतको नाममा कानून निर्माण गर्दा दातृ संस्था वा निहित स्वार्थ समूहको चौघेराबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
गणतान्त्रिक प्रगतिशील कानून व्यवसायी एशोसीएसन नेपालले शनिबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको प्रदेश कानून निर्माण र कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी वक्ताहरुले बृहत छलफल, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, कानूनविदहरुसंग राय, सुझाव लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अधिवक्ता दर्शनकर्ण राईले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा अधिवक्ता एवम् सहभागीहरुले धारणा राख्दै दीर्घकालीन प्रभाव रहने र कार्यान्वयन हुनसक्ने कानून निर्माणमा ध्यान दिन प्रदेशसभालाई सुझाव दिएका छन् ।
कार्यपत्रमार्फत अध्यादेशको साहरा लिने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, जनउपयोगी कानूनको निर्माण, कानून निर्माणसम्बन्धी विधीशास्त्रीय मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्नेजस्ता सुझावहरु प्रदेशसभालाई दिएको छ ।
कानूनले जनताको चाहना बमोजिमको विकास र समुदायको संस्कृतिको संरक्षण, सम्वद्र्धन र रक्षा गर्नुपर्ने पनि कार्यपत्रमा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल कन्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सचिव एवम् पूर्वमन्त्री चक्रपाणी खनाल (बलदेव)ले राजनीतिक चेतनाले पूराना कानूनलाई परिवर्तन गरेपनि समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको बताए । कानून निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था देखाएर व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नेहरुलाई परास्त गनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशकी निवर्तमान उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले आफूहरुको कार्यकालमा ६२ वटा कानून निर्माण भएको जानकारी दिएका थिए । उनीहरुले फास्ट ट्रयाकबाट कानूनले ल्याउने प्रचलन गलत भएको बताए ।
त्यसैगरि प्रदेशसभा सदस्य सपना परियारले कानून व्यवसायीहरुले दिएको सुझावलाई प्रदेशसभाले आत्मसात गर्ने बताइन् । परियारले प्रदेशसभाले निर्माण गर्ने कानूनले विभिन्न तह तप्कामा हुने विभेदको अन्त्य र न्यायको सर्वसुलभता हुने बताइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु भरत कटवाल, मानबहादुर रुम्दाली, हिमालध्वज लिम्बू, कला त्रिताललगायतले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।
