नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि पत्रकारहरूले धेरै सङ्घर्ष गरेका छन् । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र त्यसका हिमायतीले गरेका गलत क्रियाकलापविरुद्ध लेख्ने पत्रकारलाई बिभिन्न खालका झुटा मुद्दा लगाउने गरिन्थ्यो । उतिखेरका संविधान, ऐन–कानूनहरूमा पञ्चायती व्यवस्था, पञ्चहरूका विरुद्धमात्र होइन, भूमिगत वा प्रतिबन्धित भनिएका अन्य दलका गतिविधि, समाचार, विचार, लेख लेखेको (प्रकाशन गरेको) खण्डमा सो पत्रिकाको दर्ता खारेजी हुने, छापाखानासमेत जफत गर्न सकिने किटानी प्रावधान नै राखिएको थियो ।
पञ्चायतकालका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी गतिविधि र कानुनी प्रावधानविरुद्ध स्वतन्त्रता पक्षधर पत्रकारहरू ‘मिसन पत्रकारिता’ गर्थे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध कलम चलाउनुपर्ने भएकाले सरकारको आँखा छल्न एकै व्यक्ति वा विचार समूहले पाँच–सातवटा पत्रिका र छापाखाना दर्ता गरेर सञ्चालन गर्ने चलन थियो । जब कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिन्छ, तत्काल अर्को पत्रिका सुरु गरिन्थ्यो । अर्थात् पञ्चायतकालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन । तीनै दृष्टान्तलाई ध्यानमा राखेर २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पत्रकारहरू अग्रमोर्चामा सहभागी भए । फलतः २०४७ सालको संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरियो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै पत्रकारहरूका हक–अधिकार सुरक्षित गर्न ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ पदावली समावेश गरियो । तर व्यवहारमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को उपभोग गर्न पाइएको छैन । अपराध प्रवृत्तिका व्यक्ति, राजनीतिक दलका अन्धभक्तमात्र होइन, सत्ताधारी स्वयम्बाट पद र राज्यको साधन दुरूपयोग गरी हुने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी हर्कत बढ्दो क्रममा देखिन्छ। स्वतन्त्र सञ्चारविरुद्ध देखापर्ने यस्ता गतिविधिले पत्रकारको जीउज्यानको सुरक्षा चिन्ता बढाएको मात्र छैन, पत्रकारितामा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ (स्व–नियन्त्रण) को मात्रा पनि बढाएको छ, जसले संविधानमा लेखिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ पदावलीलाई कुरी–कुरी गरिरहेको छ ।
सिद्धान्ततः पत्रकारले जनताका दुःख–पीडा न्यूनीकरण गर्ने पक्षमा, अपराध प्रवृत्तिविरुद्ध कलम चलाउनुपर्ने भएकाले स्वतन्त्र पत्रकारिता कर्म जहिल्यै सत्ताको विपक्षमा देखिन्छ । विकृति–विसङ्गतिविरुद्ध निर्भिक भएर कलम चलाउनु, घटना जे हो त्यही सञ्चार गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो । लोक कल्याणकारी अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न राज्य गठन भएको भए पनि राज्यका तीन स्तम्भ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सञ्चालकहरूले बाटो बिराउन (गल्ती गर्न) सक्ने भएकाले त्यसविरुद्ध औँलो उठाउन राज्यको चौथो अङ्ग भनिने पत्रकारिता कर्म सुरु भएको तथ्य स्मरणीय छ । तसर्थ पत्रकारले राज्यका जिम्मेवार तथा जवाफदेही पदमा रहेका मानिसले गरेका अनपेक्षित र गलत क्रियाकलापको आलोचना गर्छ ।
जिम्मेवार पदमा भएका व्यक्तिबाट हुने अनपेक्षित क्रियाकलापको सार्वजनिक आलोचना हुनेगर्छ । सार्वजनिक आलोचनाको लक्षित अर्थ सुधारका निम्ति दिइएको सल्लाह हो । असल, क्षमतावान् व्यक्तिले आलोचनालाई सहज रूपमा लिन्छन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहको काम गराइ शैलीलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । उनी आफूविरुद्ध हुने आलोचना र टीका–टिप्पणीबाट पाठ सिकेर आफ्नो लक्ष्य (कर्म)मा निरन्तर लागिरहेका देखिन्छन् ।
समाचार लेख्दा पुष्टि वा सन्तुलनका लागि सरोकारवालाको भनाइ राख्नु र कुनै कुराको सत्यता पत्ता लाउन समाचारमा क्रस–चेक गर्नुपर्छ भन्ने पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । कुनै आरोपीका विषयमा सम्भव भएसम्म उसलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पत्रकारले भुल्नु हुँदैन । पत्रकारिता कर्म सकारात्मक परिवर्तनको संवाहक भएकाले पत्रकार पूर्वाग्रह र लगत बाटोमा लाग्नुहुँदैन ।
त्यसो त घटना उही भए पनि पत्रकारले फरक–फरक एङ्गलबाट समाचार लेख्न, प्रस्तुत गर्न सक्छन् । उही समाचारलाई कसैले सकारात्मक ढङ्गले आयो भन्छन्, कसैले नकारात्मक ढङ्गले । पाठकको बुझाइ व्यक्तिको परिवेश र आस्थाअनुसार फरक हुन सक्छ । पत्रकारले लेखेको समाचार गलत भयो, पत्रकारद्वारा प्रस्तुत सामग्रीले कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्यो भने खण्डनका लागि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई दिन सकिन्छ । यदि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले खण्डन छाप्न नमानेको खण्डमा प्रेस काउन्सिल नेपालको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ । त्यसरी आएको कुरालाई प्रेस काउन्सिल नेपालले खण्डन छाप्न आग्रहसहित सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई लेखेर पठाउने व्यवस्था छ ।
प्रेस काउन्सिलबाट आग्रह हुँदा पनि सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले खण्डन छाप्न नमानेमा त्यस्तो सञ्चारमाध्यमविरुद्ध कानुनी चुनौती दिन सकिन्छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री प्रमाणका रूपमा राखी सम्बन्धित अदालतमा लिखित गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गर्न सकिन्छ । गलत लेख्ने पत्रकारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने धेरै कानुनहरू छन् तसर्थ मर्का पर्ने व्यक्तिले कानुनी उपचारको बाटो रोज्नुको विकल्प छैन । कानुनी राज्यमा विधिको सर्वोच्चता सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा केही व्यक्तिहरू यस्ता छन् जो धन, पद र बलको तुजुकमा पत्रकारलाई आतङ्कित बनाउँछन् । विभिन्न व्यक्ति तथा समूहबाट पत्रकारलाई मार्ने, धाकधम्की दिने, कुट्ने, अपहरण गर्ने, स्वनियन्त्रणको स्थितिमा पु¥याउने कार्यहरू लोकतन्त्र आएपछि पनि भइरहेका छन् । कसैले अपराध गरेर प्रमाण मेटाउन, अपराध लुकाउन सफल भएका हुन्छन् । त्यस अवस्थामा पत्रकारले समाचार लेखेको (लुकाएको सूचना सार्वजनिक गरेको) आधारमा अपराधी कानुनको कठघरामा उभिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसकारण समाचार वा लेख लेखेका आधारमा पत्रकारप्रति दुव्र्यवहार हुनेगर्छ । तर पत्रकारलाई अपहरण तथा कुटपिट गर्नु, धाकधम्की दिनु अपराध प्रवृत्तिका व्यक्तिको हतास मानसिकता हो । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रहरी–प्रशासनले कारबाहीको घेरामा ल्याउनु पर्छ ।
भन्नचाहिँ कानुनले ठुलो–सानो, धनी–गरिब, पद आसिन वा बेरोजगार, धर्म, जाति, लिङ्ग, राजनीतिक आस्था आदिका आधारमा विभेद गर्दैन भनिन्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले पत्रकारको नाकको डाँडी भाँच्न एक करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छु भन्दा पनि प्रहरी–प्रशासन मौन बसेको उदाहरण हाम्रासामु छ । समाचार, लेख आदि आफूप्रतिकूल भयो भन्दैमा गुन्डा लगाएर पत्रकार मार्ने, धम्की दिने, अपहरण गर्ने नगरप्रमुख, सांसद, मन्त्री, दलका नेता आदि थुप्रै छन् । तर त्यस्ता हर्कत गर्ने जनप्रतिनिधि भनाउँदालाई कानुनी कारबाही भएको कमैमात्र सुन्न पाइन्छ । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्छ– यो कस्तो लोकतन्त्र हो, गल्ती औँल्याउन नपाइने ? कानुनी शासनको प्रत्याभूत नहुने?
नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखाउन इतिहासमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको उल्लेख्य भूमिका रह्यो । तर के संविधानमा लेखिँदैमा प्रेस स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ ? यसको कार्यान्वयन र व्यावहारिक पाटो हेर्नु पर्दैन ? आज पनि पत्रकारहरूले समाचार लेखेका कारण धनाढ्य व्यापारी, राजनीतिक दलको नेता, दल वा नेताका अन्धभक्त, जग्गा दलाल, तस्कर, विभिन्न क्षेत्रका माफिया आदिबाट विभिन्न खालका सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन्, बराहक्षेत्रका पत्रकार सुविन विश्वकर्मा । ‘अपरिपक्व मेयर कार्की, जो आलोचना सहँदैनन्,’ शीर्षकको आलेख लेखेबापत पत्रकार विश्वकर्मालाई बराहक्षेत्रका मेयर रमेश कार्कीको सचिवालयमा कार्यरत सुरज क्षेत्री र रोहित बस्नेतले घरमै पुगेर ‘हात–खुट्टा भाँचिदिने’ धम्की दिए । यस घटनामा सुरुमा पत्रकार महासङ्घको नेतृत्व मौन बसेको देखियो । सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी आलोचना भएपछि भने महासङ्घको अगुवाइमा पीडकलाई पीडितसामु माफी मगाउँदै मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने काम भयो ।
बराहक्षेत्रको पछिल्लो घटना एउटा उदाहरणमात्र हो । देशमा गुन्डाराज चलेको भान हुन्छ, प्रहरी–प्रशासनको भौतिक उपस्थिति देखावटीजस्तो मात्र लाग्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वले पीडकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन आन्दोलनको आँधी सिर्जना गर्नुपर्नेमा पीडित र पीडकबीच मध्यस्तकर्ता बन्न अग्रसर हुनुका पछाडि के स्वार्थ छ ? पत्रकारहरूले अब यसबारेमा पनि सोधीखोजी गर्नुपर्छ, आवाज उठाउनु पर्छ । सम्भवतः राजनीतिक दलका झोले पत्रकारहरूलाई पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा पु¥याउँदाको प्रतिफल हो यो । देश र जनताको हितमा कलम चलाउने पत्रकारहरूले कुरा बुभ्mनु, दलको झोले वा कुनै जाति वा विचार समूह विशेषको भरिया बनेको नेतृत्वविरुद्ध कलमजीवीहरू सङ्गठित हुनु जरुरी छ ।
कलमजीवी पत्रकारहरू एक हुने हो भने भ्रष्ट नेता, कालोबजारिया, विभिन्न क्षेत्रका माफियाहरू जनताका सामु घुँडा टेक्न बाध्य हुनेछन् । कलमको टुँडोमा ठूलो शक्ति हुन्छ तर पत्रकारले निःस्वार्थ भावनाले कलम चलाउनु पर्छ । जब कुनै लेखाइमा कुनै खास व्यक्ति वा समूह विशेषको स्वार्थ लुकेको, पक्षपोषण भएको देखिन्छ, त्यतिबेला पत्रकारको कर्मले जनविश्वास गुमाउँछ । जनविश्वास गुमाएको पत्रकारको समाजमा कुनै मूल्य छैन । समाजले त्यस्ता पत्रकार आवरणमा निहित व्यक्ति वा समूहका लागि काम गर्ने मतलबी, लालची व्यक्तिलाई साथ पनि दिने छैनन् ।
राजनीतिक दल र नेताका अन्धभक्त, भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिमा हिस्सा खोज्ने कथित पत्रकारका कारण आज समाजमा वास्तविक र जनमुखी पत्रकारिता ओझेलमा परेको छ । पत्रकारको प्रतिष्ठा खस्केको छ । पञ्चायतकालमा दुई खाले पत्रकार हुन्थे, एकथरी पञ्चहरूको भक्तिभाव लेखेर बाँचेका, अर्कोथरी पञ्चहरूसँग डटेर, यातना–मुद्दा खेपेर भए पनि देश र जनताको हितमा काम गर्ने । दोस्रो थरीका पत्रकारहरू पञ्चहरूले गरेका गलत कामको भण्डाफोर हुने गरी कलम चलाउथेँ, त्यस कोटीका पत्रकारहरूलाई जनताले सम्मान गर्थे ।
हिजोआज राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको छ तर अवस्था उही छ । वर्तमान गणतान्त्रिक नेपालमा पनि दुईथरी पत्रकार भेटिन्छन् । एकथरी आफू समर्थित नेताले गरेका गलत काम ढाकछोप गर्ने उद्देश्यसहित समाचार, लेख आदि सामग्री तयार पार्ने, अर्कोथरी जस्तोसुकै सास्ती खेप्नु परे पनि देश र जनताको हितमा कलम चलाउने । यसबाहेक दलका नेता र विभिन्न क्षेत्रका माफियासँग विज्ञापन मागेर चलेका सञ्चारमाध्यम ती नेता तथा माफियाविरुद्ध लेख्दा विज्ञापनको बाटो बन्द होला भन्ने त्रासमा हुन्छन् । नेताको चाकडी गरेका भरमा पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, विज्ञापन बोर्ड आदिको अध्यक्ष–सदस्य बन्न पाउने परिपाटीले पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र बद्नाम बन्दो छ । त्यही बद्नाम पृष्ठभूमिमा पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्न चाहने पत्रकारका निम्ति भने जोखिम बढ्दो छ ।
जनताले सही सूचना पाएका छन्–छैनन् ? समाजमा पत्रकारिताको अवस्था के छ ? पत्रकारहरूलाई समयानुकूल के–कस्ता तालिम–सिप आवश्यक पर्छ? कलम चलाएरै जीविकोपार्जन गर्नसक्ने वातावरण कसरी बनाउने ? पत्रकारिताभन्दा पनि पार्टीकारितामा रमाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्नुको कारण के हो ? पत्रकारले निर्धक्क भएर लेख्न, प्रकाशन, प्रसारण गर्नसक्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्ला ? पत्रकार सुरक्षाका सवालमा सरोकारवालाको सवलता र कमजोरी के–के छन् ? पत्रकार आचारसंहिता पालनाको अवस्था के छ ? समानुपातिक विज्ञापन नीति र न्यूनतम् पारिश्रमिक सिफारिस किन लागू हुन सकिरहेको छैन ? आदि विषयमा सार्वजनिक छलफल चलाउन र समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी इच्छुक तथा अग्रसर भएको देखिँदैन ।
उल्लिखित कारणले पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारीहरू संविधानमा लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई व्यवहारमा उतार्न चाहँदैनन् भन्ने प्रष्ट छ, किनकि प्रेस स्वतन्त्रता प्रचलनमा रहँदा गलत काम गर्नेहरू कानुनी फन्दामा पर्ने भएकाले पत्रकार आवरणमा रहेका सुविधाभोगीहरूको गरिखाने बाटो बन्द हुनसक्छ । तसर्थ अबका दिनमा समाचार लेखेर बाँच्ने अर्थात् मेहनतको कमाइमा विश्वास गर्ने र नेताको झोले बनेर, भ्रष्ट व्यक्तिका गल्ती ढाकछोप गरेर, बक्सिस थापेर निर्वाह गर्ने पत्रकारहरू बीच फरक छुट्टिनु पर्ने भएको छ । अब जनताले कुन पत्रकार राजनीतिक दलको झोले वा कुनै स्वार्थसमूहद्वारा परिचालित हो अनि कुन पत्रकार देश र जनताको हितमा कलम चलाउँदै आएको छ भन्ने सार्वजनिक सोधीखोजी र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएको छ ।
विसङ्गतिको दलदलमा फसेका र आचारसंहितामा बसेका पत्रकार, भ्रष्टाचार गर्ने र नगर्ने कर्मचारी एवम् नेता, अदालतको बिचौलिया बन्ने र न्यायका निम्ति काम गर्ने कानुन व्यवसायी, विशुद्ध नियतले काम गरिरहेका र कालोबजारी गरेर रातारात मालामाल बनेका व्यापारीबीच फरक छुट्टिनु अपरिहार्य छ । भ्रष्टहरू एक भएर देश लुटेका छन्, इमान्दारहरू एकजुट हुन नसकेकाले दिनरात पसिना बगाएर पनि पेट पाल्न धौ–धौ छ । अबका दिनमा देश र जनताप्रति समर्पित पत्रकारहरूले यस्तै विषयमा खोज गरेर, सन्तुलित लेख–समाचारद्वारा जनतालाई सुसूचित गर्नु पर्नेछ ।
लेखकः इटहरीबाट प्रकाशित हुने पूर्वी हटलाइन दैनिक पत्रिकाका प्रधान सम्पादक एवम् अधिवक्ता हुन् ।
