इटहरी । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ गते जारी गरेको चालु पुँजी मार्ग दर्शनमा उल्लेख गरिएको २ करोड भन्दा कम चालु पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक अनुमानित कारोबारको जम्मा २० प्रतिशत मात्र कुल पुँजी कर्जाको सीमा र कर्जाको अवधी सीमा १ बर्ष वा सो भन्दा कम हुनु पर्ने र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरण योग्य हुने प्रावधानप्रति नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ प्रदेश नम्बर १ कार्यसमितिले आपत्ती जनाएको छ ।
नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ प्रदेश नम्बर १ कार्यसमितिले बिहीवार सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो प्रावधानप्रति आपत्ती जनाएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार आचार्यले २ करोड भन्दा बढीका फर्म, कम्पनि एवम् संघसंस्थाहरुलाई चालु पुँजी कर्जाको हकमा सीमा वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र कुल चालु पुँजी कर्जाको सीमा र कर्जाको अवधी १ वर्ष तोकिनु व्यापारीका लागि असहज भएको बताए । आचार्यले तीन–तीन महिनामा आन्तरिक लेखा परिक्षणबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने प्रावधानले पनि व्यापारीहरुलाई निरुत्साहित गरेको बताए ।
साथै यी बुँदाहरु नसच्याएमा आफूहरु चरणवद्धरुपमा आन्दोलनमा होमिने चेतावनी सोही महासंघका प्रदेश १ का महासचिव सिताराम सापकोटाले दिएका छन् । सोही महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष दुष्यान्त भट्टराईले व्यापारी, व्यावसायीलाई निरुत्साहित बनाउनेगरि आएको यस्तो नीतिको विरोधमा सिङ्गो संगठन लागेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने–‘हाम्रो यो आन्दोलनको उद्घोष हो ।’
पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘बुदा नं १ र २ को सन्दर्भमा अहिलेको आर्थिक मन्दी, कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र व्यापार घाटा, विदेश संचिति मुद्राको अभाव र रेमिटेन्स घटेर व्यावसायमा भएको गिरावटले छटपटाइरहेका व्यावसायीहरुलाई यो निर्देशनले विस्तापित गर्ने र सबै गम्भिर परिणाम ल्याउने निश्चित छ ।’
साथै विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ–‘तीन तीन महिनामा आन्तरिक लेखा परिक्षणबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने प्रक्रिया पनि निक्कै कठिन र अव्यवहारिक छ । व्यावसायीहरुले लिएको ऋण (कर्जा) अन्य क्षेत्रमा लगानी गरे, नगरेको अनुगमन सम्बन्धित बैंकले कडाइका साथ लागू गरियोस् तर, यो वा त्यो नाममा ब्याजदरलाई व्यापक बृद्धि गरी सीमाभन्दा बढी कायम गरिनु पनि आपत्तीजनक छ ।’
विज्ञप्तिमार्फत चालु पुँजी कर्जाको बर्गिकरणमा निरन्तरता हुनु पर्ने, बार्षिक लेखा परिक्षण कायम हुनु पर्ने, अनुमानित बार्षिक कारोबारको पहिलो बर्ष ७० प्रतिशत ऋण प्रवाह गरी कम्तिमा पनि नवीकरण २ बर्षसम्म कायम गर्नु पर्नेजस्ता माग पनि गरिएको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्तिः–
