काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनःपारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको समयभित्र राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण नभएकामा सत्तारुढ दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता साझेदार चार दलको बैठकले सो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । बैठकपछि चार दलद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालना र संरक्षण हुन नसकेको भन्दै सो असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको हो ।
‘राष्ट्रपतिको यो कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमाबाबुका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट बञ्चित भएका छन् र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा प्रहार हुन पुगेको छ’, बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यसैगरि, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले सङ्घीय संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समयावधिभित्र प्रमाणीकरण नभएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
पार्टीका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट पालना हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ६१ को (४) मा संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । पुनःपारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।’
