प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई अधिकार नदिए संघियता बलियो नहुने

• कुमोद अधिकारी
  विराटनगर । संघिय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघिय सरकारले आवश्यक अधिकार दिनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
  संघियता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच बर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।  
  राष्ट्रियसभा संघियता कार्यान्वयन अध्ययन अनुगमन विशेष  समितिद्वारा विराटनगरमा आयोजित संघिय शासन प्रणाली सवलिकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
  प्रदेश नम्बर १ का प्रदेशसभा सदस्य शिवनारायण सिंह गनगाईले संघिय शासन प्रणालीलाई सवल र सक्षम बनाउन आवश्यक कानुन, कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा दिगो विकास आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
  आवश्यक  कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कतिपय कामहरु गर्न नसकेको भन्दै संविधान अनुसार कानुन बनाएर संघिय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
  प्रदेशसभा सदस्य सर्वध्वज सावाले संघले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न नबनाएसम्म संघियता बलियो नहुने उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले संघियता बलियो बनाउन तिनै तहका सरकार विच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।  
  त्यस्तै भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका प्रमुख प्रमिला राईले आवश्यक कानुनको अभावले रिक्त स्थानमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नसक्दा पालिकाको सेवा प्रवाह सहज हुन नसकेको बताइन् ।
  स्थानीय सरकार बलियो भए  संघियता बलियो हुने भएकाले संघले स्थानीय तहलाई पर्याप्त वजेट दिनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो ।
  सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका प्रमुख गफार अन्सारीले संघियताप्रति जनताको विश्वास बढाउन पालिकाहरुले सहज रुपले काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन प्रदेश र संघलाई आग्रह गरे ।
  झापाको गौरिगन्ज गाउँपालिका प्रमुख फुलवती राजवंशीले महिलाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म संघियता बलियो नहुने भन्दै महिलाको हक अधिकार स्थापित गर्नेगरि   कानुन ल्याउनुपर्ने बताइन्।  
  उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका प्रमुख मानबहादुर मगरले संघियता कार्यान्वयमा आएपछि धेरै विकास निर्माणका कामहरु भएको बताइन् ।
  नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर १ का सभापती उद्धव थापाले संघियता सवलिकरणका लागि सबैमा समान अधिकार आवश्यक रहेको बताए । समितिले संघिय शासन प्रणाली सवलिकरण कार्यान्वयन तथा त्यसमा देखिएका चुनौतीका विषयमा सुझाव संकलन गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
  सहभागिहरुको सुझाव सुनेपछि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एंव  राष्ट्रीयसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिम्सिनाले संघिय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए ।
  संघियता कार्यान्वनयपछिको पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकमा विकास निर्माण लगायत धेरै काम भएकोले पनि जनताले  संघियताको अनुभूति गर्न पाएको उनको भनाइ थियो । संघियतालाई बलियो बनाउन जनप्रतिनिधिहरुले जनताले अनुभूति हुनेगरि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
  प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सिमित साधन श्रोतका वावजुद पनि संघियता कार्यान्वयन पछि उल्लेखनीय रुपमा विकास निर्माणका काम भएको बताए । संघले आवश्यक अधिकार नदिदा  प्रदेश सरकारलाई काम गर्दा कतिपय कुरामा वाधा र कठिनाई हुने गरेको भन्दै उनले संघिय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । समितिका सभापति  खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेलले संघियता बलियो बनाउन तीनै तहका सरकारविच समन्वय आवश्यक रहेको बताइन् ।