कुमोद अधिकारी विराटनगर । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई बलियो र सुदृढ बनाउने दायित्व दलहरुको भएको बताएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति र प्रदेश नम्बर १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयद्वारा विराटनगरमा मंगलबार आयोजित ‘सङ्घीय शासन प्रणाली सवलीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले दलहरु जनताप्रति समर्पित भएमा सङ्घीय शासन प्रणाली थप सवल हुने बताए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले मुलुकमा सङ्घीयतामा सस्थापना भएको पाँच वर्षको अवधिमा भएका विकास निर्माण तथा तीन तहका सरकारले गरेका राम्रा कामको विषयमा जनतालाई जानकारी गराउनु पर्ने बताए । उनले सङ्घीयता साध्य हो साधन होइन भन्दै यसलाई सवलीकरण गर्न राजनीतिक दलहरुको व्यवहारमा परिवर्तन गरि जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउनु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमा बोल्दै प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सङ्घीयतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिदै यसमा रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए । संघियतालाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारलाई संघिय सरकारले थप अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री राईले सङ्घीयतालाई सुधारिएको विकेन्द्रीकरणजस्ता बनाउनु हुदैन भन्दै प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरि कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । सङ्घीयताको स्थापनाबाट प्रदेश र स्थानीय स्थानीय तहले गरेको पूर्वाधार लगायत विकास निर्माणका कामको जनताले अनुभूति गरेको उनको भनाइ थियो । प्रदेशका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले संघियतालाई सुदृढ बनाउन सङ्घ र प्रदेशबीच साझा अधिकार सुनिश्तिाको कानून आवश्यक रहेको बताए । समितिका संयोजक एवं कार्यक्रमका अध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयताको स्थापनाबाट दुर्गम क्षेत्र सहित मुलुकमा सडक, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण तथा शिक्षा स्वास्थ लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनिय विकास भएको बताए। अन्तरक्रियामा प्रदेश नं. १ का स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले सङ्घीयताले सबै जातिय समुदायको भावनालाई जोड्ने काम गरेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभासद् सर्वध्वज सावा, शिवनारायण सिंह, विमल कार्की तथा स्थानिय तहका प्रमुखहरुले संघियतालाई सबल बनाउन आवश्यक कानुन, कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा दिगो विकास आवश्मयक रहेकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
