काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आइतबारदेखि दल दर्ता सुरुआत गर्ने भएको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा यही साउन १९ गतेसम्म दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दललाई साउन २२ देखि ३१ गतेसम्म दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सूचित गरेको हो ।
निवेदन दिँदा दलसम्बन्धी विवरण, दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको सङ्ख्या, आयोगमा दलले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको मितिलगायत विवरण खुलाउनुपर्ने छ ।
यसैगरी दलको केन्द्रीयस्तर र प्रदेशस्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति, राजनीतिक दलको सङ्गठनात्मक स्वरुप केन्द्रीयस्तर र प्रदेशस्तरको छ, छैन, त्यसको जानकारी खुलाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । दल दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि अनुसूची–१२ बमोजिम र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा सातवटा प्रदेशका लागि छुट्टाछुट्टै अनुसूची–१२ बमोजिमको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदन दिँदा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने आयोगले आइतबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
दल दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न केन्द्रीय समितिबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपि, दलको विधान, नियमावली तथा घोषणापत्र, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्नेछ र आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दलको प्रमुख पदाधिकारीले दस्तखत गरी पेस गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी उम्मेदवारलाई दलको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने गरी पदाधिकारी तोकिएको केन्द्रीय समितिको निर्णयसहित तोकिएको ढाँचामा तोकिएको पदाधिकारीको नाम पर, पद र सम्पर्क नम्बर सहितको दस्तखत नमूना पेस गर्नुपर्नेछ ।
दल दर्ताका लागि निवेदन पेस गर्दा संविधानबमोजिम राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको विधानबमोजिम कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन भएको हुनुपर्ने, दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
