वैदेशिक रोजगारीकालागि प्रभावकारी बन्दै सुरक्षित आप्रवासी परियोजना

• कुमोद अधिकारी
  विराटनगर । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि संचालित सुरक्षित आप्रवासी सामी   परियोजना मोरङमा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा दुई वर्षदेखि परियोजना संचालनमा छ ।  
  परियोजनाले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सहि सूचना दिने सहजिकरण गर्ने, विदेशमा अलपत्र परेका कामदारहरुको  उद्धार तथा ठगिमा परेकाहरुको रकम मेनपावर कम्पनिहरुबाट  फिर्ता लिएर पीडित पक्षलाई बुझाउनेजस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।
  परियोजनाले विदेश जाने युवा–युवतीहरुलाई परामर्श दिदै विदेश जादा कस्तो मेन पावरको भरमा जादै हुनुहुन्छ, सिप सिक्नु भएको छ छैन त्यहाँ गएर के काम गर्ने विषयमा मेनपावरसंग कुरा भएको छ, सिप सिकेको छैन भने सिप सिकेर जानुसजस्ता विषयमा सल्लाह र सुझाव दिने गरेको पाइएको छ ।
  परियोजनाले गत आर्थिक वर्षमा ऐजेन्ट तथा मेनपावर कम्पनिबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई १ करोड १२ लाख १० हजार ५ सय रुपैया असुल उपरगरि पीडित पक्षलाई बुझाएको छ । त्यस्तै परियोजनाले  वैदेशिक रोजगारमा जाने ४६ सय २ जनालाई सुरक्षित रोजगारकालागि परामर्स दिएको छ । त्यसमध्ये ३ हजार ४ सय ९४ जना पुरुष र १ हजार १ सय ८ महिला रहेका छन् । त्यस्तै  कार्यालयमा २ सय ८६ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १ सय ८२ ठगिका र विदेशमा अलपत्र परेका र मृत्यु भएका १ सय ४ उजुरी दर्ता भएको आप्रवासी श्रोतकेन्द्र परियोजनाका परामर्शकर्ता सरोजकुमार खनालले बताए ।
  उनका अनुसार कार्यालयमा  ३९ वटा ठगीका उजुरीको  समाधान गरेको १६ जनालाई सुरक्षित रोजगारका लागि सिप सिक्न  सिटीभिटीमा पठाइएको छ ।  कार्यालयले आर्थिक साहयता, मृत्यु पश्चात हुने विमा, पाउने तलव सुविधा वोनसका ७२ वटा उजुरीको समेत समाधान गरेको छ । त्यसबाट कार्यालयले ३ करोड १  लाख ८९ हजार रकम प्राप्त गरेको परामर्सकर्ता खनालले बताए ।
  जिल्ला प्रशासन  कार्यालयमा मलेसिया, साउदी, कुवेत, कतार लगायत अन्य देश जान पासपोर्ट बनाउन आउने  ६० जनाभन्दा बढिेले दैनिक सेवा लिने गरेका छन् ।
  ऐजेन्ट तथा मेनपावर कम्पनिहरुले रकम लिएर वैदेशिक रोजगारमा नपठाउने, पठाएपनि विदेशमा लगेर अलपत्र पार्ने, भोकभोकै राख्ने साथै मेनपावर कम्पनिले भनेजस्तो काम नदिने गरेको उजुरी धेरै आउने गरेको  अर्का परामर्स कर्ता मुना निरौलाले बताइन् ।
  यसरी आएका  उजुरी उपर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा पीडित तथा पीडितका परिवार र मेनपावर ऐजेन्टलाई राखेर  छलफल गर्ने  मेनपावरसंग  रकम फिर्ता गराउन पहल गर्ने त्यसबाट पनि समस्या समाधान नभए सबै कागजपत्र राखेर त्यस्ता उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने गरेको परामर्सकर्ता  निरौलाले बताइन् ।
  खाडी मुलुकजाँदा सरकारले तोके अनुसार ९ देखी १० हजार रुपैया लाग्ने भएपनि अज्ञानताका कारण कामदारहरुबाट मेनपावर कम्पनिले एकलाखदेखि अढाई लाख सम्म रकम लिने गरेको  कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार भन्ने वेवसाइटमा जादा कुन देश जादा कति पैसा लाग्छ कतिपय देश जादा कामदारहरुको रकम समेत नलाग्ने भन्ने विषयमा सवै कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर विदेश जाने युवा युवतीहरुलाई यी सवै कुराको जानकारी नहुदा मेनपावरहरुले सरकारले तोकेको रकममा पठाउन नसक्ने भन्दै कागजी प्रक्रिया पुरा नगरि  कामदारसंग हाथोहाथ वढि  रकम लिने गरेकाले पनि वढि रकम लिने  त्यस्ता मेनपावर कम्पनीलाई कार्वाही गर्न प्रमाण समेत नजुट्ने गरेकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको परामर्शकर्ताको भनाई छ ।,
  दुइ वर्षदेखि सगरमाथा सामुदायिक विकासकेन्द्रद्वारा संचालित सो परियोजना चालु आर्थिक वर्ष देखी कुनै निकायले संचालन गर्न पहल नगरेपनि परियायोजनाले भने आफनो नियमित काम भने गरिरहेको छ । यस्ता सेवामुखी परियोजना संचालनका लागि महानगरपालिकाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।