विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने मनसायका साथ स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले गरेको सहयोग सकारात्मक भएको उल्लेख गरेका छन् । स्वीस सरकारको सहयोगमा सञ्चालित प्रदेश सहयोग कार्यक्रम निर्देशक समितिको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेका बेला स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त सहयोग स्थानीय सरकारको सबलीकरणमा खर्च हुनु राम्रो भएको बताए ।
उनले संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनेगरी स्वीस सरकारको सहयोग कार्यक्रम केन्द्रित भएकाले यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने बताए । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सहयोग कार्यक्रमका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकार र उक्त सरकारका नेपालस्थित राजदूत राजदूत एलिजावेथ भोन क्याप्लरको भूमिकाको प्रशंसा गरे ।
प्रदेश नं. १ मा सरकारको संस्थागत क्षमता सबलीकरण एवं सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ ‘प्रदेश सहयोग कार्यक्रम’ सञ्चालित छ । उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य प्रदेश नंं. १ सरकारको संरचनात्मक पुनर्निमाण र संस्थागत क्षमता विकास गरी संघीय व्यवस्थालाई सबल बनाउनु हो । सो सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशको नीति तथा कानून तर्जुमा कार्यान्वयन, प्रशासनिक क्षमता, वित्त व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह क्षमता सुदृढ गर्ने रहेको छ । यो कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एक योजना निर्देशक समितिले प्रदेश सहयोग कार्यक्रमको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्छ ।
सोही बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ भोन क्याप्लरले प्रदेश सरकारको आफ्नै आवश्यकता र डिजाइनअनुरुपको कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गरिएको बताएकी छन् । उनले यो कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको केही समयपछि नै कोभिडलगायतका परिस्थितिजन्य कारणले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । राजदूत क्याप्लरले स्वीस सरकारको तर्फबाट नेपालका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम प्रदेश नं. १ मा सञ्चालन गरेको बताइन्। उनले प्रदेश नं. १ मा सहयोगको कार्यक्रमलाई आगामी वर्षहरूमा पनि जारी राख्ने स्पष्ट पारिन् ।
बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पूर्ण लोक्सम, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल, प्रदेश सहयोग कार्यक्रमका निर्देशक तथा मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विराटनगरका सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटासहितले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
