धरान । न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरी शाखाको संयोजनमा ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायका विषयमा’ अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
सुनसरीको धरान स्थित नेपाल पत्रकार महासंघको सभाहलमा शनिबार भएको कार्यक्रममा पत्रकारहरुले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका पूर्व अध्यक्ष राजेश विद्रोहीले ऐनलाई बाध्यकारीरुपमा ग्रहण नगरिदा पत्रकारले पारिश्रमिक नपाएको बताए । उनले भने–‘अरुलाई पारिश्रमिक दिलाउन आवाज उठाउने पत्रकार आफूले तलब नपाएको विषय भने उठाउन सक्दैनन् ।’ आफ्नो जागिर नै जाने डरले आफ्नो कुरा पत्रकारले राख्न नसकिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले पत्रकारको हित गर्ने हो भने ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए ।
त्यसैगरी, अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाले पत्रकारहरुले ट्रेड युनियनको ढाँचा बनाएर आन्दोलन नगरेसम्म यो ऐन कार्यान्वयनमा नआउने ठोकुवा गरे । उनले भने पहिले–पहिले ट्रेड युनियनहरु जुझारु थिए, आन्दोलन हुन्थ्यो, त्यसको दबाबमा पारिश्रमिक नपाउनेले पाउँथे आजभोलि ट्रेड युनियनहरु राजनीतिक दलका भातृ संगठनमा रुपान्तरण हुँदा ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बनेको बताए । आन्दोलन कमजोर हुँदा पारिश्रमिकको कुरा पनि हराउदै गएको र त्यसको असर पत्रकारमा पनि परेको बताए । उनले भने या त आन्दोलनको बलमा या त ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र पत्रकारले पारिश्रमिक पाउने बताए । उनले पारिश्रमिक निर्धारण समिति र पत्रकार महासंघले यस विषयमा गहन अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ प्रदेश १ सचिव देवेन्द्र कार्कीले पत्रकारको हितको लागि आफूहरु निरन्तर लागिरहेको बताएका थिए । त्यसैगरी महासंघका केन्द्रीय सदस्य अमर खड्काले पत्रकारिता पढ्दै मिडिया हाउसमा काम गर्ने विद्यार्थीहरुको श्रम शोषण भइरहेको पाइएकोले अग्रजहरुले उनीहरुलाई पारिश्रमिकबारे सचेतना गराउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले ऐन कार्यान्वयनमा राज्य उदासिन देखिएकोले त्यसो नगर्न आफूहरुले राज्यलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको बताए । राज्य र निजी क्षेत्रलाई श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन महासंघले संवाद, सडक संघर्ष र कानूनी संघर्ष जारी राखेको बताए । उनले पत्रकारलाई कानूनी सेवा निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिएको बताउदै नियुक्ती पत्र लिएर मात्र मिडिया हाउसमा काम गर्न सुझाव दिए । उनले भने–‘नियुक्ती पत्र पाएर पारिश्रमिक पाउनु भएन भने पत्रका आधारमा महासंघले संघर्ष गर्नेछ ।’
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष संगिता खड्काले पनि नियुक्ती पत्र लिएर मात्र काम गर्न सुझाव दिएकी छन् । उनले ऐन बनेको २७ वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता देखिरहनु विडम्बना भएको बताउदै उनले ऐन संसोधन गर्नुपर्छ भनी आफूहरुले सरोकारवालासंग छलफल अघि बढाएको बताइन् । उनले सरकारी निकायसँग समन्वय गरी समय सापेक्ष पारिश्रमिक निर्धारण गर्न आफू नेतृत्वको समिति छलफलमा जुटेको बताइन् ।
पत्रकारहरु प्रदीप मेन्याङ्वो, रत्न आचार्य, गोपाल कामत, निलिफा सुब्बा, गणेश तिम्सिना, जिवन विष्टलगायतले पत्रकारले समयमै पारिश्रमिक पाउनुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रमको सभापतित्व महासंघ सुनसरी अध्यक्ष जनकऋषि राईले गरेका थिए भने संचालन सहसचिव भोला श्रेष्ठले गरेको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष उषाकिरण भट्टराईले व्यक्त गरेकी थिइन् ।
