निर्वाचनको यो महत्त्वपूर्ण घडीमा पत्रकारहरू कदापि चुक्नुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा चुक्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नुबराबर हो ।
मतदान गर्ने समयमा हामीले सिद्धान्तभन्दा कामलाई महत्त्व दिनु व्यावहारिक हुन्छ । पत्रकारिताको भावना बुझेर उम्मेदवारलाई राम्रोसँग चिनेर कुन उम्मेदवारले सही काम गर्न सक्छ ? उसलाई नै मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
शालिग्राम पाण्डे
नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन चैत २५ गते घोषित निर्वाचन विगतभन्दा फरक हुनेछ । विगतमा सुरुमा जिल्लाको निर्वाचन गरिने र जिल्लाका पत्रकारहरूले प्रदेश तथा केन्द्रीय पार्षद् छनोट गर्ने प्रचलन थियो । तिनै छनोट भएका प्रदेश पार्षदलाई प्रदेशको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तथा मतदान गर्ने अधिकार हुन्थ्यो । त्यसैगरी जिल्ला, प्रतिष्ठान तथा एसोसिएट शाखाका पत्रकारहरूले केन्द्रीय पार्षदमा छनोट गरी पठाएका व्यक्तिलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानमा साविकमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरी जिल्ला, एसोसिएट, प्रतिष्ठान शाखा, प्रदेश समिति तथा केन्द्रीय समितिमा प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न पाउने गरी विधानमा संशोधन भएकाले यस पटकको निर्वाचन नेपाली पत्रकारका लागि नयाँ अभ्यास हो । नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा जिल्ला, प्रतिष्ठान तथा एसोसिएट शाखाका उम्मेदवार, प्रदेशका उम्मेदवार र केन्द्रका उम्मेदवारलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घका सदस्यहरूले मतदान गर्नुपर्नेछ । त्यसो त दुई वर्षअघि नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश समितिको निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये केहीले पत्रकारहरूको हक–हितमा आवाज उठाएको पाइन्छ । तर उनीहरूले देशको कानुन, मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति, पटक–पटक हुने सरकार फेरबदल र लोकतन्त्र बचाउको आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने आदिका कारण गर्न चाहेर पनि काम गर्न सकेको पाइँदैन । कतिपय पदाधिकारीले पत्रकारहरूको हक–हितमा आवाज उठाए पनि ती आवाजहरू सरकारबाट विभिन्न बहानामा सुनवाइ भएनन् । २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनी लेखिएको छ ।
पञ्चायतकालमा राजतन्त्र र पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध समाचार छापिएमा पत्रिका जफत हुने, पत्रकारको दर्ता खारेज हुने पत्रकारहरूलाई विभिन्न खालका झुटा मुद्दा लाएर दुःख दिने गरिन्थ्यो । मुलुकमा २०४६ सालको सफल जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रेस खारेज हुने, पत्रिका जफत गर्ने प्रावधानको अन्त्य गरेको थियो । तर पनि शासकहरूको रबैयाका कारण सञ्चारगृह तथा पत्रकारहरूलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिइएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । अभिव्यक्ति, लेखन, प्रकाशन आदि स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लागू नहुनुमा केही पत्रकारहरूले नै सरकारलाई गलत सुझाव दिएका कारण स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी ऐन ल्याउन खोजिएको थियो । आमपत्रकारहरू त्यसविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपरेको अवस्था हामीले भुल्न नमिल्ला ।
२०५९ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही कु गरेपछि कतिपय सञ्चारगृहमा प्रहरी–प्रशासनको ताला लाग्यो । कतिपय सञ्चारगृहमा सेना तथा प्रहरीले अड्डा जमाएर समाचार सेन्सर गर्न लागे । समाचार सेन्सर गरेर मात्र छाप्न दिइयो, त्यस समयमा कतिपय सञ्चारगृहरूले तत्कालीन सरकारसँग धनराशि लिएर सत्तालाई सघाउ पु¥याएका थिए भने अधिकतर सञ्चारगृहहरू भने प्रहरी–प्रशासनको विभिन्न खालको धम्की सहेर पनि शाही–कुविरुद्ध एकजुट भएर समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरिरहे । त्यस समयमा केही पत्रकारहरूले शाही–कुलाई साथ दिएका भए पनि अधिकतर पत्रकारहरूले शाही–कुविरुद्ध कलम चलाउनुका साथै सडक आन्दोलनमा समेत उत्रेका थिए ।
वर्तमान अवस्थामा पनि सरकारले संविधान बाहिर गएर संसद् विघटन गर्नेदेखि संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनेसम्मका अनेक प्रपञ्च गरिरहेको पाइन्छ । यसविरुद्ध पत्रकार तथा विभिन्न सचेत पेसाकर्मी आन्दोलनमै छैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गलत कार्यहरू गरे पनि केही पत्रकारहरू सरकारबाट भएका गलत, जनविरोधी कार्य औँल्याउन सकिरहेका छैनन् । स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार र विचार प्रवाहित गर्नुपर्ने पत्रकारहरू आस्थामा मात्र होइन काममै विभिन्न राजनीतिक समूहमा विभक्त हुँदाको दुस्परिणाम हो यो । तसर्थ वर्तमान वा आगामी दिनमा जुनसुकै सरकार भए पनि सरकारका गलत कार्यलाई गलत भन्न सक्ने, त्यसविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सक्ने पत्रकारहरूलाई निर्वाचनमा भोट दिनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा लेखिएर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा उतार्न सक्ने साहसी, क्षमतावान्, निर्भिक, निडर पत्रकारहरूलाई भोट दिएर जिताउनुपर्ने चुनौती आम पत्रकारहरूमाझ छ । पत्रकार भनेर मात्र हुँदैन, थरी–थरीका पत्रकारहरू छन् । जसरी देशका लागि सही नेतृत्व चुन्न नसक्दाको परिणाम आज जनताले भोगिरहनुपरेको छ, यसैगरी पत्रकारहरूले सही नेतृत्व छनोट गर्न नसकेको खण्डमा भोलि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्तिको अधिकारमा विभिन्न बहानामा अंकुश लाग्न सक्नेछ । महासङ्घका पदाधिकारी नेता सरकार वा मन्त्रीको पछौटे, अरौटे बनेको खण्डमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू हुन सक्दैन । उचालेको कुकुरले मृग मार्न सक्दैन भनेजस्तो नेताको आशिर्वाद पाएर निर्वाचन जितेका, नेताहरूद्वारा पालित–पोषित पत्रकारले नेताको इसारामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि उनीहरूबाट श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न सम्भव हुँदैन ।
मुलुकमा लोकतन्त्र आएको तीन दशक भइसकेको छ, यस अवधिमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनका बारेमा आवाज उठाउने पत्रकारहरू औँलामा गन्न सकिन्छ । समानुपातिक विज्ञापन नीति तुरुन्त लागू हुनुपर्छ भनेर उठाइएको आवाज औपचारिकतामा सीमित छ । स्वरोजगारमूलक मिडियालाई बचाउन अभियान चलाउने पत्रकारको हातमा नेतृत्व छैन । स्थानीय सञ्चार माध्यमले स्थानीय सरकार तथा स्थानीय निकायहरूको विज्ञापन पाउनुपर्छ भनेर केही सञ्चारमाध्ययमले उठाएको आवाज मूलधारमा आउन सकेको छैन । पत्रकारको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउनेहरू अल्पमतमा पारिएका छन् । पत्रकारहरूको उपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरू कति छन् ? पत्रकारले पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाको विषय किन ओझेलमा परिरहेको छ ? यी यावत् कुराहरूलाई हामी सचेत मतदाताको हिसाबले ध्यान दिनुपर्छ ।
हामी श्रमजीवी पत्रकारका पक्षमा छौँ भनेर मुखले त सबैले भन्छन् । निर्वाचनको समयमा भोट आफ्नो पक्षमा पार्न चिप्ला कुरा सबैले गर्छन् । भावनामा बगेर प्रभाव पार्न सबैले प्रयत्न गर्छन् । तर वास्तविकता के हो त्यसतर्फ जानुपर्छ, बुभ्mनुपर्छ, विगतलाई हेर्नुपर्छ । गोप्य मतदान भनेकै आपूmलाई मन परेको तथा विश्वास लागेको व्यक्तिलाई मतदान गर्ने अवसर हो । सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा छ, मतदान गर्ने समयमा हामीले सिद्धान्तभन्दा कामलाई महत्त्व दिनु व्यावहारिक हुन्छ । पत्रकारिताको भावना बुझेर उम्मेदवारलाई राम्रोसँग चिनेर कुन उम्मेदवारले सही काम गर्न सक्छ ? उसलाई नै मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीले आफ्नो अमूल्य मत सही ठाउँमा प्रयोग गरेको खण्डमा हाम्रो सोचको जित हुन्छ । अन्यथा सोच एकातिर व्यवहार अर्कोतिर हुनपुग्छ । कहिलेकाहीँ आफूले भोट दिएको व्यक्तिले जित्छ तर देश र समाजले हारेको अनुभूति हुन्छ । आज म्ुलुकको राजनीतिमा हामीले त्यही अनुभूति गरिरहेका छौँ । सही, योग्य, इमान्दार, जनभावनाको कदर गर्ने र क्षमतावान् व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्न नसक्दाको कथा–व्यथा हामीले प्रत्यक्ष भोग्नुपरिरहेकै छ । यदि अवसर आफ्नो हातमा आउँदा हामीले समयमा सोच–विचार गरेनौँ भने पत्रकार महासङ्घको निर्वाचनमा पनि यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
राजनीतिक गुट, उपगुट र आपसी फुटले पत्रकारका पेसागत सङ्गठनहरूलाई पनि प्रभाव पारेको छ । त्यसर्थ यो अवस्थामा बढो चिन्तन, मनन गरेर, एउटा समूहको लागि मात्र लोकप्रिय होइन आम पत्रकारहरूका लागि लोकप्रिय पत्रकारलाई नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्छ । ज्यानको बाजी राखेर भए पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्न सक्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न सरकारलाई दबाब दिनसक्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिएको छ । सरकारले वास्ता नगरे आम पत्रकारलाई आन्दोलित गराएर भए पनि दबाब दिन सक्ने खुबी भएका पत्रकारलाई जिताउनु आम श्रमजीवी पत्रकारको दायित्व हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा मतदान गरेको उम्मेदवारले जित्ने तर आम पत्रकारले हार्ने उम्मेदवारलाई भोट दिनुभएन । सबै पत्रकारको भावना बुभ्mने, पत्रकारहरूको समस्याका लागि जस्तासुकै अप्ठेरो कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने साहसी, व्यक्तिगतभन्दा समूहको स्वार्थ सर्वोपरी ठान्ने, सहयोगी भावना भएका पत्रकारलाई मतदान गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । मुखले ठिक्क पार्ने कामको परिणाममा मतलव नराख्ने, के कसरी हुन्छ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुने पत्रकारहरू पनि उम्मेदवार बन्न लागेको देखिन्छ । पत्रकारहरूले सबै उम्मेदवारहरू को कति पानीमा छन् भनी नारी छामेकै हुँदा भुलभुलैयामा परेर, क्षणिकलाई सोचेर, पछुतो हुने गरी मतदान गर्नुहुँदैन ।
निर्वाचनको यो महत्त्वपूर्ण घडीमा पत्रकारहरू कदापि चुक्नुहुँदैन । यस्तो अवस्थामा चुक्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नुबराबर हो । आज देशको राजनीतिक अवस्थालाई राम्ररी नियाल्ने हो भने पक्कै पनि पत्रकारहरूले ठन्डा मनले सोचेर मतदान गर्नेछन् भन्ने लागेको छ । केन्द्र र प्रदेश स्तरका उम्मेदवार राम्ररी चिन्न नसके पनि जिल्लाका उम्मेदवारलाई हामीले राम्रोसँग चिनेका छौँ, जानेका, देखेका र भोगेका छौँ । तसर्थ नेताहरूले विभिन्न पदमा नियुक्ति गर्दा क्षमतावान् र राम्रालाई पाखा लाएर हाम्रालाई टिपेर ल्याए जस्तै हामीले पनि अमुक सङ्गठनमा आवद्ध भएको नाताले राम्रालाई छाडेर हाम्रालाई भोट हालेको खण्डमा हामी फन्दामा परिसकेका हुनेछौँ । त्यस पछि त तीन वर्षसम्म पुर्पुरोमा हात लाएर बस्ने बाहेक उपाय हुनेछैन ।
जबसम्म पत्रकारले आफ्नो परिश्रमको उचित पारिश्रमिक पाउँदैनन्, तबसम्म पत्रकारहरूले आफू र आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्न सक्दैनन् । स्थानीय सरकार तथा विभिन्न निकायका विज्ञापनहरू कसले बढी कमिसन दिन्छ, उसैलाई दिने, कसको पहुँच पुग्छ उसैलाई दिने परिपाटीले गर्दा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नभएसम्म अधिकतर सञ्चार संस्थाहरूले कामदार पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था छैन । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नहुँदा कमिसनको होडबाजीमा विज्ञापन लिने–दिने परिपाटी छ । नो कमिसन, नो विज्ञापनको अवस्था छ । मन्त्री तथा नेताका निकट तथा विश्वासपात्र, अरौटे, भरौटेले मात्र विज्ञापन पाउने अवस्था छ । कतिपय स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर नातागोता तथा राजनीतिक विचारका आधारमा विश्वासपात्रलाई पत्रिकाको नाम नै तोकेर स्तरोन्नति आदि शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउने गरिएको छ । विज्ञापन दिँदा पनि आफूखुसी निर्णय गरेरै निश्चित रकम तोकेर दिने गरिएको छ ।
कतिपय यस्ता पत्रिकाहरू छन्, जुन पत्रिका विज्ञापन पाएमा मात्र छाप्ने गरिन्छ नियमित प्रकाशन हुने पत्रिकाले विज्ञापन पाएका हुँदैनन्, विज्ञापनका लागि मात्र छापिने पत्रिकाले विज्ञापन पाइरहेका हुन्छन् । समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू नहुँदा सञ्चारगृहहरूले धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहका सरकारहरूमा यस्ता धेरै विकृतिहरू रहेको पाइन्छ । यस्ता विकृतिहरू हटाउन सक्ने निर्भिक, निष्पक्ष, क्षमतावान् पत्रकारलाई जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको नेतृत्व तहमा पु¥याउन सक्नुपर्छ । आज उम्मेदवार बनिरहेका पत्रकारहरूले हिजोका दिनमा के कस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेका थिए । पत्रकारहरूको सुख–दुःखलाई कसरी लिएका थिए ? ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’को मान्यताअनुसार को चलेको छ ? आदि कुरामा हामीले ख्याल राखेनौँ भने गलत व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसपछि न्याउरी मारी पछुतो भने जस्तो आफ्नै हामीले कारण भोलिका दिनमा सास्ती भोग्नुपर्नेछ ।
