नेपालरेखा / इटहरी । संघीय र प्रदेश सरकार स्तरका योजना र बजेट आउन ढिलाई हुदा त्यसको असर स्थानीय तहमा पर्ने गरेको छ । संघ र प्रदेश स्तरबाट आउने योजना र बजेटमा आलटाल, ढिलासुस्ती हुदा बिगतमा स्थानीय तहहरुले बनाउने योजना र बजेट नै प्रभावित भएका छन् ।
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकारप्रसाद न्यौपानेले संघीय र प्रदेश सरकारले रकम ढिलो पठाउदा योजना सम्पन्न गर्न कठिनाई उत्पन्न हुने बताएका छन् ।
‘आर्थिक बर्ष अन्त्य हुन लाग्दा स्थानीय तहमा माथिका योजना बजेट आईपूग्छ अनि कसरी हामीले समयमा काम सम्पन गर्ने ?’ न्यौपानेले गुनासो पोखे– समयमा काम नसके दोष स्थानीयतहमै आउँछ ।
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय कमी हँुदा प्रदेशले बजेट मात्र हैन योजना पनि ढिलो दिने गरेका छन् । संघिय सरकारले शसर्त, विशेष र समपुरक अनुदान स्थानीय सरकारलाई दिने गर्दछ । साथै प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई समपुरक र ससर्त अनुदान दिने गर्दछ ।
न्यौपानेले रकम र योजना आउने क्रममा ढिला भएपनि अनुगमन नगरी कुनै पनि योजना पास नगर्ने बताए । उनले अनुगमन नभएका र पास नभएका योजनाको भुक्तानीसमेत नदिने बताए ।
रामधुनी नगरपालिकाले नगरवासीका हितका लागि विविध कार्यक्रम अघि सारेको छ । माछापालक, बंगुरपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । साथै नगरपालिकाले किसान समूहलाई पनि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
रामधुनी नगरपालिकाले कृषि तथा पशुसेवातर्फ प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउने भएको छ । किसानलाई विउविजनमा सहयोग । जै, डाले, सुपरनेपीयर लगायत उन्नत जातका घाँसको विउमा पूर्ण अनुदान दिने नगरपालिकाको योजना रहेको छ ।
त्यसैगरी, पशुसेवातर्फ विशेष बाख्रा प्रवद्र्धन कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । जसमा नस्ल सुधारका लागि उन्नत बोका, बाख्रा खरिद गरी कानूनी प्रक्रिया पुगेका कृषि फर्महरुलाई वितरण गरिनेछ । सार्वजनिकरुपमा प्रस्ताव आव्हान गरी कानूनी प्रक्रिया पूरा कृषि फर्म, समूहहरुलाई अनुदान तथा सेवा प्रवाह गर्ने नगरपालिकाको नीति रहेको बताइएको छ ।
न्यौपानेले नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानून, नियमावलीहरु कार्यपालिकाले बनाउने हँुदा नगरपालिकाको प्रशासन चलाउन कठिनाई नभएको दावी गरेका छन् । उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच हरेक महिनाको ३ पटक बैठक हुने गरेको बताए । उनले नगरवासीका गुनासा सम्बोधनमा आफूहरु अगाडि रहेको पनि दावी गरेका छन् ।
