शिव भट्टराई
विर्तामोड । नेपाल सरकारले यातायात व्यवसायीहरुसँग कुनै संवाद नगरी एक पक्षीय निर्णय गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेकोमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ प्रदेश १ ले आपत्ती जनाएका छन् ।
व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन् भने उनीहरुले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ प्रदेशले यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताएको छ । प्रदेश १ झापा जिल्लाको दमक बसपार्क भएको यातायात मजदुर र ब्यबसायीहरुको भेलाले सरकारले यातायात मञ्जुर ब्यबसायीको माग सम्बोधन नै नगरी यातायात संचालन गर्न भनिएकोमा यातयात ब्यबसायीले आपति जनाएका हुन् ।
यातायात ब्यबसायी महासंघका प्रदेश १ का अध्यक्ष महेन्द्र अधिकारीको अगुवाईमा भएको भेलाले सरकारले पूर्व तयारीविना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको बताएका छन् । बढी खतरा यातायात मजदुर हुने भएकोले कोरोना बिमा गर्नु पर्ने र मजदुरको ग्यारेन्टी नभएसम्म यातायात बन्द रहने बताएका छन् ।
यस अघि पनि सुनसरीको इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराएका थिए भने प्रदेश १ को मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत आफ्ना मागबारे मुख्य मन्त्री शेरधन राईलाई ध्यान आकर्षण गराएका थियो ।
आफूहरुको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै अब यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने र सरकारले आफूहरुलाई कर्जा एक वर्ष पछि तिर्न मिल्ने बनाउनभन्दा पनि बेवास्ता भएको भन्दै अब कुनै हालतमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम जारि राख्ने सार्वजनिक यातायात ब्यबसायी महासंघ प्रदेश १ का महासचिव रमेश खत्री बताउछन् ।
निजी क्षेत्रको यातायात क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै यसलाई पनि ध्वस्त पारेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने काम भएको महासंघको आरोप छ । यातायात व्यवसायी चार महिनायता मारमा परेको भन्दै मजदुरहरु पनि समस्यामा परेको छ । यातायात मजदुरलाई तलब दिनका लागि भएपनि कर्जा छुट, केही अनुदान र सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थाको माग गर्न ध्यान आकर्षण गराएपनि आफ्नो माग सुनुवाई नभएपछि यातयात महासंघ चाबी बुझाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । राज्यले लकदाउन अवाबधि सम्म कुनै माग र सबोधन नगरेको भन्दै यातायात ब्यबसायी र यातयात मजदुर सडकमा समेत उत्रिने सार्वजनिक यातायात महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष टंक आचार्यले बताएका छन् ।
जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार याताया मजदुर र आम यात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पूर्ण तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागज पत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बिमा प्रिमियम छुट समयावधि समायोजन लगायत माग छन् । सरकारले समयमै यातयात ब्यबसायी र यातायात मजदुर माग सम्बोधन नगरे अर्थात यस्तै अवस्था भए यातायात क्षेत्रको असरले देशको अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने सक्नेछ ।
