कोरोना भाईरस (कोविड–१९) का कारण नेपाल सरकारद्वारा मिति २०७६।१२।११ गते देखी जेठ २१ गते सम्म संक्रमण रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम ीयअपमयधल (बन्दाबन्दी) निर्णय हुदै हालसम्म मुलुक नै ठप्प छ ।
संक्रमण बढदै गएको र त्यसवाट मानिसको मृत्यु समेत हुन थालेकोले बन्दाबन्दी अझै बढदै जान सक्ने छ । तसर्थ पहिलो रोगबाट बच्ने दोस्रो भोकबाट बच्ने थप मोडालीटी तयार गर्नु पर्दछ । संविधानको धारा ३६ ले प्रत्याभूत गरेको नागरीकको खाद्य सम्वन्धी हकलाई व्यवस्थित गर्न राज्यले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्वन्धी ऐन २०७५ लागू गर्दै ऐनको दफा ११ ले स्थानीय उत्पादन तथा परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने र सो खाद्य पोषणयुक्त पनि हुनु पर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नगर प्रमुख वा गाउपालिकाको अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय खाद्य समन्वय समिति रहने ऐनको दफा ३६ ले व्यवस्था गरेको छ । तराईका जिल्लाहरु जो खास गरी कृषिमा निर्भर छन, त्यहाका किसानहरुको पहिचान उत्पादनमा अधिकार र उनीहरुको जिवन प्रवद्र्धन भई कृषी पेशाकै संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको ऐनको दफा १२, १३, १४, १५ समेतमा रही ऐनको दफा ३,४,५ समेतले भोकबाट मुक्त रहने तथा लक्षित घर परिवारको पहिचान गर्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । यी कानूनी व्यवस्था र राज्यको दायित्वलाई हेर्ने हो भने राहत वितरणका सन्दर्भमा यो महामारीमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) ११४, ११५ बमोजिम सम्पूर्ण वितरणको अधिकार दायित्व प्रदान गरिएको अवस्था छ ।
विपद व्यवस्थापन सम्वन्धी खोजी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको मोडालीटी बनाउने अधिकार ऐनको दफा ११५ बमोजिम गाँउ नगर कार्यपालिकालाई रहेको छ । यसैमा टेकेर भन्नु पर्दा यो महामारीको ५५ दिन सम्म आउदा कुन स्थानीय तहले आफ्नो नगर वा गाउ भित्र उतपादित तरकारी फलफुल खाद्य सामाग्री खरीद गरी वितरण गरेका छन् वा के कुन किसानलाई कृषिमा लाग्न प्रोत्साहित गरेका छन् भनी बुझ्नु पर्ने वेला पनि आएको छ ।
जस्तै सुनसरीको कोशी गाउपालिकाका बासिन्दा कोशी कटानवाट घर खेत गुमाई पीडित भए पनि खेतमा भरीएको कोशीको वालुवामा परवल, करेला, काँक्रालगायतका तरकारी एवम् सिजनको फलफुल जस्तै तरवुजा उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यहाँ उत्पादित त्यस्ता खाद्य सामाग्रीलाई गाउपालिकाले खरीद गरी राहत स्वरुप बाँड्न सक्छ यो गरिनु स्थानीय जनताकालागि यो बन्दावन्दीमा भरपर्दो प्रतिफलको माध्यम हुन सक्छ ।
सुनसरीकै सदरमुकाम रहेको पुरानो इनरुवा नगरपालिका धान, गहु, मकैजस्ता प्रमुख अन्न र साग सव्जी तरकारी उत्पादन हुने कृषीमै मुख्य निर्भर रहेको क्षेत्र हो । यस बाहेक अन्य दक्षिण सिमावर्ती गाउपालिका पनि कृषिमा निर्भर छन् । किसानका उत्पादन खरीद गरी दिने हो भने यो लकडाउनमा कृषि मजदुरले काम पाउने थिए । कृषि कार्यमा तुलनात्मक सामाजिक दुरी कायम समेत हुने हुँदा उनीहरुलाई राहत दिनु नपर्ने काम गरेर ज्याला थाप्ने भई राहतमा वचत हुने पनि थियो । अर्थात यहाँका खाद्य सामाग्री जस्तै तरकारी फलफुल बिग्रि सडेर जाने तर भारतबाट पैठारी गर्ने हुनु हुदैन ।
यधपी इनरुवा नगरपालीकाले उत्पादित मकै खरीद गरीदिने योजना सारेको छ भन्ने जानकारी पाउदा यहाँका किसानकालागि केही राहत भएको हुनु पर्छ । संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तावित राहत मापदण्ड बमोजिम २ जना भन्दा बढी सदस्य रहेको परीवारलाई ३० के.जि. चामल ३ के.जि. दाल २ पोका नून, २ लिटर खाने तेल, ४ वटा सावून, २ के.जि. चिनी सो भन्दा कम भए आधा राहत वितरण गरिनु पर्ने मापदण्ड अघि सारेको छ । यद्यपि स्थानीय तहहरुले कार्यापालिकाको निर्णय बमोजिम सो भन्दा न्यून खाद्य सामाग्री वितरण गरेका छन् । त्यो ज्यादै नै न्यून छ ।
स्थानीय तहले अहिले वितरण गरी आएको सरदर १०÷१५ के.जि. चामल संगै नून, चिनी, दाल, तेल, सावुन लगायत प्याकेजको प्याकेटको स्थानीय बजार मूल्य रु ११–१५ सयको हाराहारीमा पर्छ । थोकमा खरीद गरीदा यो मुल्य अझ कम पनि हुन सक्ला । जस्तो एक पटकमा सरदर ८÷९ हजार परिवारलाई तोकिएको खाद्य सामाग्रि वितरण गरीदा लगभग एक सवा करोड रुपैया खर्च हुन आउछ । नगरपालिका वा गाउपालिकालाई राहत वितरणमा सहयोग पु¥याउनू पर्छ भन्ने उद्देश्यले धेरै व्यक्ति, व्यवसायी, उद्योगी, कर्मचारीहरुले खाद्य तथा नगद सहयोग गरेका पनि छन् । त्यसले केही भार घटाएको अवस्था पनि छ । के कती सहयोग आयो स्थानीय तहको के कती लगानी रहयो भन्ने पारदर्शिता भए स्थानीय सहयोग अझ बढ्न पनि सक्छ ।
अर्को तर्फ एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने केन्द्रीय सरकारको जुन नीति छ त्यसलाई परिवर्तन गर्दै समन्वय र सहकार्यमा सहयोगी हातहरुले इच्छाएको व्यक्ति समूहलाई सहयोग पू¥याउनबाट रोक्नू हुदैन । त्यही कारणबाट कसैलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनु उपयूक्त हुदैन ।
कोरोनाको संक्रमण भयावह हुदै गएकाले अबको राहत वितरण सकिन्छ भने लक्षित वर्गलाई राहत प्याकेज वरावरको नगद दिउ सकिदैन भने खाद्य सामाग्रीमा भरसक स्थानीय उत्पादन, स्थानीय बजारमा पाईने सामाग्री, कृषि तरकारी दूध, फलफुल समावेस गरौ । आफ्नो तथा अरु प्रदेश स्तरमा भएका राहत वितरण मापदण्डलाई पनि विचार गरौ । केही स्थानीय निकायमा जापानीज चामल वितरण गरिएकोमा प्लाष्टिकको चामल भन्ने अनरगल विवाद समेत भएको अवस्थामा आफ्नै घर गाउ छिमेकमा उत्पादित खाद्य सामाग्री वितरण गरौ । वितरणमा भिडभाड नगरौ सुरक्षित र भरपर्दा उपाय अपनाऔं ।
अन्तमा सिमावर्ती इलाका भारतवाट लुकिछिपी प्रवेश गरेका भए पनि तिनीहरुलाई सार्वजनिक हुन र क्वारीन्टीनमा बस्न अभिप्रेरित गर्दै बरु नियमसंगत प्रवेस गर्न दिई सुरक्षा उपाय अपनाएर उद्दार गरी बैदेशिक रोजगारीबाट फर्की आएका यो बन्दा वन्दी पछी फर्किन नचाहने युवाहरुलाई नेपाल राष्ट्र वैँकको मिति २०७६।१२।१६ गतेको निर्देशन बमोजिम ७ दिन भित्र प्राप्त हुने ऋण लिई स्वरोजगार हुन अभि प्रेरित गर्दै अन्यका लागी सुलभ वैँक बित्तीय संस्था (लघुवित्त) वाट राहत स्वरुप प्राप्त हुने सरल ऋणको व्याज मिनाहा गर्ने पहल गरी पुनस्र्थापना गरिएमा उपयुक्त हुने निबेदन गर्दछु ।
