काठमाडौँ । सरकारले नेपाल–भारतबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारेको छ । साथै सरकारले राष्ट्रिय हित र नेपालको सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्न निरन्तर क्रियाशील रहने पनि बताएको छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई सरकारको औपचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा नेपाल सरकार दृढताका साथ लागिरहेको बताउनुभयो ।
सरकारले सार्वभौम समानताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर छिमेकी राष्ट्र भारतसँग सीमा समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न चाहेको स्पष्ट गर्दै लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भइ बग्ने कालीनदी नै महाकालीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यसपूर्वका लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा, तथ्य र सुगौली सन्धिलगायत अन्य दस्तावेजले पुष्टि गरेको नेपाल सरकारको अडान दोहो¥याउनुभयो ।
वर्तमान सरकार राष्ट्रिय हितका पक्षमा दृढता र कुशलताका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय चासोको संवेदनशील यो विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएको स्पष्ट गर्नुभयो । कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त भएको वर्तमान अवस्थामा भारतको पछिल्लो कदम द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने किसिमको भएको ठहर सरकारले गरेको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले संयम र धैर्यका साथ राष्ट्र हितविपरीत सम्झौता नगरी समस्याको निराकरणका निम्ति सरकार लागिरहने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभयो ।
दीर्घकालदेखि समाधान हुननसकेको सीमासम्बन्धी विवाद वार्ताका माध्यमबाटै समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयको प्रतिउत्तरमा भारतले पनि कोभिड–१९ महामारीपछिको सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि वार्ता गर्ने आशयको वक्तव्य जारी गरेकाले भारतसँग शीघ्र वार्ता हुनेमा नेपाल आशावादी रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले समितिको निर्देशनअनुरुप नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि कूटनीतिक प्रयास हुनु वर्तमान सन्दर्भमा अपरिहार्य भएको बताउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय र सहयोग नभएसम्म नापी विभाग एक्लैले त्यसो गर्न असमर्थ हुने जानकारी दिनुभयो । दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न दुवै देशका सरकारले स्थापना गरेका सीमा कार्यदल निरन्तर समन्वय र सम्पर्कमा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सम्बन्धित निकायले सीमासम्बन्धी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
समितिका सभापति पवित्रा निरौला (खरेल) को अध्यक्षतामा भएको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध सिङ्गो मुलुक एकजुट हुनुपर्ने, द्विपक्षीयरूपमा समस्या समाधान गर्न भारतले आनाकानी गरे त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा पु¥याउनुपर्ने, लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु भएकाले चीनसँग पनि यस सम्बन्धमा परामर्श गर्नैपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसअघि समितिले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक, कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
