आधुनिक राज्य निर्माणमा राज्यका महत्वूर्ण ३ वटा अंगहरुको शक्ति पृथकिकरणका बारेमा राजनीतिक र कानुनका बेत्ता sir A.V. Diase ले सताब्दी अगाडी नै महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धान्तको परिकल्पना गरेका थिए । उनको यो परिकल्पना राज्यको निरंकुशताको विरुद्धमा कानुनी राजको पूर्ण परिपालनाको पूर्व सर्त थियो । यदि राज्यको महत्वपूर्ण अंगमध्ये कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई जो कोही मुलुकको सम्प्रभुको अन्तरवस्तु बनाइयो भने शक्तिको नितान्त दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वको सबै राजनीतिक शक्तिहरु, चिन्तकहरु, राजनीतिक बेत्ताहरु, सहमत भएको देखिन्छ । तदअनुरुप नै विश्वको प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा संविधान लेखन वा तर्जुमाको पूर्व सर्तका रुपमा शक्ति पृथकीकरणको पर्याप्त व्यवस्था भए नभएको भन्ने कुराले तत् संविधानको आदर्श र विशेषता प्रति विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।
विश्व व्यापी रुपमा आएको राजनैतिक परिवर्तनले नागरिकका हकहरु, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधान निर्माणको मौलिकता संगै post mordensm (उत्तर आधुनिकबादी) चिन्तनको प्रस्ताव साथ संविधान बन्ने क्रम विश्वव्यापी रुपमै नियमित छ । संविधान निर्माणको मौलिक विषय वस्तु सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने भाविष्यको राज्यको लक्ष्य र आकृति हो । संविधान लेखन एक सम्प्रदायका दृष्टिकोणले पूर्ण राजनैतिक दस्दावेजीकरण हो भने अर्को अर्थमा तत् राज्यले विश्व राज्य संगठनसंग गरिएको सन्धी सम्झौताहरु उपर बहन गर्नु पर्ने ]{-International obligation अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्ने लिखित घोषणा पनि हो । आधुनिक राज्य निर्माणका खातिर अत्तर्राष्ट्रिय दायित्व बहन गर्नु राज्यको महत्व पूर्ण कार्य हुने गरेको छ । त्यसैले विश्वव्यापी रुपमै अन्तर्राष्ट्रय संगठनहरुको जन्म विकास र नियमितता, क्षेत्रीय स्तरको संगठनहरुको जन्म विकास र नियमितता र विशेष प्रकृतिका आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुप्रति निर्वाह गर्नु पर्ने राज्यको भुमिकाले पनि संविधान निर्माणको आधारभूत पक्षलाई जटील बनाइ दिएको छ । त्यसैले विश्व अन्तर व्यवस्थापिका संघ, संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाका बैठकहरु, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र अन्तर न्यायालय संघहरु समेतको विश्वव्यापीकरण बढेर गएको अवस्था छ । यस अर्थमा विश्वभरकै मानिसहरु विच विश्व भाइचारा, भ्रातृत्व, सदाचारका साथ अधिकतम नागरिक हकहरु उपभोग गर्नका लागि आधारभूत संस्थागत विकासक्रम र मानवीय अनुभवहरुको आदान–प्रदान गर्ने राष्ट्रिय सामग्रीको रुपमा संविधानलाई मौलिक बनाउँदै गएको अवस्थामा अदालत प्रतिको सोच विचारहरु पनि आदान प्रदान हुँदै आएका छन् ।
नेपालमा संबैधानिक विकासक्रमका साथसाथै हरेक संविधानले न्यायापालिका प्रति विशिष्ट र मौलिक अवधारणाहरु अबलम्बन गरेको अवस्था देखिन्छ । निश्चित संवैधानिक व्यवस्थाको अभावमै प्रधानन्यायालय ऐन २०१२ तर्जुमा भई स्वतन्त्र न्यायालयको संस्थागत सुरुवात भयो । यसअघि न्यायापालिकाको काम शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त बमोजिम विभाजित थिएन । राणा प्रधानमन्त्री र शाह राजाहरुको निष्ठा, उत्कण्ठा, चेत र व्यवहारबाट न्यायको चेहरा हेर्ने गरिन्थ्यो ।
नेपालको सँंविधान २०१५ तर्जूमा भएपछि न्यायपालिका सम्बन्धी छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको बस्तुनिष्ठ स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरी हरिप्रसाद प्रधान कालजयी प्रशंसनिय प्रधानन्यायाधीशका रुपमा नियुक्त हुनु भयो । तमाम राजनीतिक परिवर्तनका वावजुद पनि निर्जिव संस्थाको आत्मागत स्वतन्त्रता भर्ने काम तत्कालिन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश हरिप्रसाद प्रधानले क्षमता साथ संस्थागत सर्वोच्चता धान्ने काम गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सन मिल्दैन । तत् पश्चातका प्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानको परिवर्तनको साथ साथै सर्वोच्च अदालतको संस्थागत साख जोगाउने क्रम कानुन विद् विश्लेषक र बेत्ताहरुको भनाइ अनुरुप नयनबहादुर खत्री सम्मले जेहन तेहन धानेको तर्क गर्दछन् । यस अर्थमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता संस्थागत प्रमुखको नेतृत्व र प्रभावशाली क्षमताका कारण सम्भव छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
नेपालमा लोकतन्त्रको पूर्ण बहालीको राजनीतिक उपागमको अन्त्य गणतन्त्र घोषणबाट वा राजतन्त्रको अन्त्य बाट उद्घोष गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संबैधानिक व्यवस्थाले निश्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना गरेता पनि त्यसको आत्मागत क्षमता संस्थागत नेतृत्व गर्ने मानिसहरुबाट मात्र भए अनुरुप यसै कालमा निक्कै धेरै विवादास्पद फैसलाहरु र केही उत्कृष्ट र महत्वपूर्ण फैसलाहरु निस्पादन भएका छन् । राजकीय शक्तिको गैर सिंबैधानिक प्रयोग तथा धारा १२७ को राजनैतिक व्याख्या लगायत संसद् पुनस्थापना, टनकपुर समस्या उपर बोलिएका केही प्रतिनिधि फैसलाहरुले पूर्ण रुपमा जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकेन । तत्कालको संविधान बाद र न्यायालयको स्वतन्त्रता मानव शक्तिको सोध भर्ना र परिपूर्तिको दृष्टिले व्याख्या गर्ने गरियो भने सम्मानित सर्बोच्च अदालतको तत् प्रतिको दुर दृष्टि पनि राजनीतिक रुपमै खलबलिन शुरु गरो । योग्यता समान भए पनि क्षमता कम भएका वा समान नभएका वा विशेष क्षमता भएका पेशागत न्यायाधीश trail judge सर्त पुरा गरेका कानुन व्यवसायीहरु र विशिष्ट कानुन विद मध्येबाट तह तह गत न्यायाधीश नियुक्ति हुने कुरा जिल्ला अदालतबाहेक दुवै तहमा समान संवैधानिक प्रकृया अवलम्बन गरियो । स्वार्थ निर्लिप्त भएका राजनीतिक दलका नेताहरुका अगाडी संस्थागत नेतृत्वले क्षमतावान मानिसहरुको खोजीगर्न नसकी शक्ति केन्द्रहरु र निजि राजनीतिक मानिसहरुले रोजेको मानिस न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने स्वर्थ युक्त चरित्रको चरम विकास यसै कालमा भयो । सोही कारणले विविध प्रकृतिका फैसलाहरु निश्पादन हुन सुरु गरे र न्याया र न्यायालय प्रति जनभावना र मर्यादा दिनानु दिन खस्कदै गयो । न्यायप्रति जनताको विस्वास र जनआस्था नितान्त गिर्न गएको कारणले न्यायालय निक्कै विबादित भयो । मुद्दाकै कारणले सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको हत्याको इतिहास यस कालले रचेको हो ।
यस अर्थमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष, पारदर्शी र सामर्थवान -competent_ बनाउने संस्थागत चुनौति नितान्त रहि रहेकै थियो । लोकतन्त्र बहाली पश्चात विवादास्पद फैसला प्राप्त गरेको अदालतको आत्मागत चिन्तनमा मानव शक्तिले नै परिवर्तन गर्ने हो भन्ने ध्येय अनुरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भए पछि तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश खिल राज रेग्मीले आवश्यकताको सिद्धान्त Principle of necessatyबमोजिम गैर संवैधानिक बाटो अपनाई राजनीतिक घोषणा साथ न्यायलयको प्रमुख नेतृत्वलाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरी सप्रभुता जन्माउने काम गरी लोकतान्त्रिक राजीनितिक इतिहासकै दुष्किृतिको पराकाष्टा प्रदर्शन गरियो । यस विचमा कानुन व्यावसायी, पेशागत न्यायाधीशहरु, विशिष्ट कानुनविदहरु राजनीतिक उन्मादका अगाडी नतमस्तक भए । यस्तो नाङ्गो प्रदर्शनले पूर्ववत चरित्रलाई सहजै दोहर्याउने चेष्टा नेपालको संविधान (२०७२) लागू भए पश्चात न्यायालयको व्यवस्थापन र न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पनि देखिने निश्चित नै थियो । क्षमतावान मानिसहरु र सफल र सहज नेतृत्व दिने संस्थागत नेतृत्व प्राप्त गर्ने अवसर सम्भव थिएन । पुर्व विकसित रोलक्रम अनुसार सक्षम असक्षम सबै प्रधानन्यायाधीशको रुपमा वास्केट भित्र प्रवेश गर्दै गए । उन्मुक्त भ्रष्टाचार, सेटिङ्ग, पद्दति, विवादास्पद मुद्दाहरुको फैसलाको पूर्ववत घोषणा, एक प्रकारका कानुन व्यवासायीहरुको चल्ति फिर्ति, इन्साफको व्यापार, सामान्यजस्तो बन्दै गएको कारण अदालतको मर्यादा र आस्था स्खलनको अन्तिम विन्दुमा पुगेको अवस्था थियो । कृतिम योगीहरुले इन्साफको व्यापारलाई आडम्बरको ओखति नै बनाए यस्ता नेतृत्वहरुले आफन्त, आसेपासे, मोलतोल र स्वार्थ लिप्साका दृष्टिले योग्यता समान देखाई कम क्षमता भएका मानिसहरुलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने परम्परानै बसालेका थिए । यसै विचमा न्यायपरिषदका एक सदस्य आप्mनो सदस्य पदबाट राजीनामा दिई उल्लेखित कुराहरुको चाँजोपाँजो मिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन लाग्दा ठूलै जनसरोकार, चासो र निन्दाको विषय बनेको हुँदा पूर्व चरित्र साथमा यस्ता मानिसहरु सर्वोच्च अदालत जस्तो बहुपक्षिय प्रभाव पार्ने संस्था भित्र प्रवेश पाएमा व्याख्याका दृष्टिबाट सम्पादन हुने संबैधानिक प्रश्नमा न्याय किन्ने र बेच्ने काममा यस्ता जमातहरुको प्रभावले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता निश्पक्षता र निर्भिकता प्रति सदाकाल प्रश्न उठी रहने भएको हुँदा न्यायालयको स्वतन्त्रताको चिर हरण हुने कुरा प्रष्ट छ । तसर्थ क्षमतावान मानिसहरुलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल प्रारम्भ नगरेमा जनसरोकार, चासो र निष्ठाले नकारात्मक रुप धारण गरी न्यायीक सामाजिकरणमा निर्मम परिस्थिति सृजना हुने निश्चित छ । चेतना भया ।
