– सरोजकुमार मिश्र
भ्रष्टाचारविरूद्धको सङ्घर्षले मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट त रक्षा गर्छ नै, शासन–सत्तालाई जनताप्रति समर्पित पनि गराउँछ । यो सङ्घर्षको गाथा निरङ्कुश, जहाँनीया राणा शासनकालीन समयबाट सुरु हुन्छ । २००७ सालदेखि जेनजी सचेत युवाहरूको विद्रोहसम्म आउँदा इतिहासको सबै कालखण्डमा मुलुक रक्षाका लागि सङ्घर्षहरू भएका छन् । हजारौँ सङ्घर्षकारीहरूले दमन, यातना र मृत्यु भोगेका छन् । इतिहासका ती कालखण्डमा शासन व्यवस्था कठोर थियो । निरङ्कुशता र सामन्ती प्रथा हाबी थियो । जनतामा शिक्षा र चेतनाको स्तर कमजोर थियो । जनचेतनाको अभावमा त्यस बेला जनसङ्घर्षले व्यापकता पाएको थिएन ।
विगत तीन दशकमा जनताले दुःख गरेर भए पनि सन्तानको शिक्षामा लगानी गरे, जसले जेनजी भनिने जेड पुस्ता (२०५४–२०६९ मा जन्मेका)को चेतनास्तर शासक वर्ग र दरबारिया भरौटेहरूभन्दा माथि पुग्यो । भ्रष्टाचारविरुद्धको सङ्घर्षको ऐतिहासिक निरन्तरता पनि जेड पुस्तासम्म आइपुग्यो । अग्रजहरूो मार्गदर्शनबाट प्रभावित शिक्षित सन्ततीहरू मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट रक्षा गर्न सडकमा उत्रिए । मुलुकभित्र आफ्नो उज्ज्वल भविष्यका लागि भ्रष्टाचारविरूद्ध महासङ्ग्रामको रूपमा सचेत जेनजी युवाले शान्तिपूर्ण विद्रोहको बिगुल बजाए ।
मुलुक रक्षाका लागि भएको विद्रोहको पवित्र लक्ष्य पूरा गर्न फरक–फरक राजनीतिक विचारधाराका भए पनि जेनजी युवाहरू एकताबद्ध भएर सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका थिए, जसमा सचेत अग्रजहरूको समेत साथ मिसिएको थियो । विद्रोहको सफलतापश्चात् संविधानलाई जीवित राख्न तथा विद्रोहको लक्ष्यलाई निर्णायक उचाइमा पु¥याउन भन्दै २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । पुरानै ढाँचा र ढर्राको भए पनि निर्वाचनलाई जेनजी युवासहित सचेत नागरिकले एउटा अवसर र दोस्रो चरणको सङ्घर्षको माध्यमका रूपमा लिए । जनताले जेनजी विद्रोहको लक्ष्य पूरा तथा विद्यमान विभेदलगायत समस्याहरूको समाधान गर्न–गराउन निर्वाचनको अवसरलाई मतपत्र क्रान्तिमा रूपान्तर गरे । यथास्थितिको विकल्प भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अभूतपूर्व साथ (करिब दुईतिहाइ बहुमत) दिए ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा निर्वाचनमा को जेनजी चुनाव लड्यो र को लडेन, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन, को लक्ष्यप्रति समर्पित र इमान्दार छ, त्यो विचारणीय छ । जनताको उज्ज्वल भविष्यका लागि गरिएको मतपत्र क्रान्तिपश्चात् सबै जेनजी युवाहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्रोहको लक्ष्य पूरा भएको छैन । एकता भङ्ग भए जेनजी सहिदहरूको सपना तुहिनेमात्र होइन, मुलुक नै दुर्घटनातर्फ जानेछ । अहिले केही जेनजी नेता सरकारमा, केही सदनमा र केही सडकमा छन् । सरकारमा हुने जेनजी नेताहरूकै जिम्मेवारी हो, सबैलाई समेट्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
परिवर्तनका संवाहक जेनजी युवाका साथमा भ्रष्टाचार र विभेदविरूद्ध लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरिआएका योद्धा, सचेत नागरिक तथा आम जनता–जनार्दन छन् । उच्च मनोबलसाथ भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल घोषणा गराएपश्चात् मात्र आर्थिक क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा हुनेछ । अब राज्यको शासन–सत्ता सञ्चालनदेखि न्यायपालिकासम्म सबै तहमा रहेका यथास्थिति र पुरानो शैलीको नौटङ्की बन्द गर्नुपर्छ । मुलुक र जनताभन्दा माथि कोही छैन । आर्थिक रूपले सबैको पारदर्शिता जनसमक्ष सार्वजनिक हुनुपर्छ । यो पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । त्यसपछि मात्र संविधान संशोधनतर्फ लाग्ने हो ।
मूलभूत समस्याहरू यथास्थितिमा राखी बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङको राजनीतिमा मुलुकलाई फसाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । मुलुक र जनता लुटेको कालोधन राजकोषमा अनिवार्य दाखिला गराउनै पर्छ । यो कार्य सम्पन्न नगरी अगाडि बढ्ने हो भने अहिलेसम्म जसरी सानो–सानो घटनाले मुलुकलाई पीडा दिइरहेको छ, त्योभन्दा ठूलो, अकल्पनीय घटना भई मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुने सम्भावना छ ।
जलेको सिंहदरबारको खरानीको थुप्रोमाथिको एक छाप्रोमा सञ्चालित संसद् सचिवालयले २०८२ चैत १६ गते सूचना प्रकाशित गरी सबै सांसदहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति–विवरण पेस गर्न उर्दी जारी ग¥यो । पेस गरेको सम्पत्ति–विवरण अदालतले खोजेको अवस्थाबाहेक गोप्य राखिने सूचनामा उल्लेख थियो । यो गोप्य राख्नुको अर्थ के हो ? यस्तो ‘अपहरणकारी’ फर्मान जनभावना र जनादेशविपरीत छ । कुनै पनि पदमा निर्वाचित वा नियुक्तहरूले सपथग्रहणका बखत गोपनियताको होइन, पारदर्शिताको सपथ खानुपर्छ भन्ने जनचाहना छ ।
सांसदहरू जनताको मालिक होइनन्, सेवक हुन् भनी संसद् सचिवालयका कर्मचारी र तिनका आदेशकर्ताहरूले बुझ्नुपर्छ । मुलुक बर्बाद गर्न जति जिम्मेवार शासक वर्गहरू छन्, त्योभन्दा कम जिम्मेवार कर्मचारीतन्त्र छैन । जनभावनाविपरीत सूचना जारी भएकाले सांसदहरूको लापरबाही र मनोबल बढेको हो । यसले सदन सुरुवातदेखि नै उल्टो बाटोमा हिँडेको प्रमाणित हुन्छ । केवल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन र प्रस्तुतिले इमानदारी प्रमाणित हुँदैन । आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिकता तीनपुस्ते छानबिनबाट मात्र परख हुन्छ । नैतिकताको नाताले दुवै सदनका सांसदहरूबाटै आर्थिक पारदर्शिता, निष्पक्षता र इमानदारी प्रदर्शन गरी सबैले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गराउनुपर्छ । अनिमात्र जनतामा आउँदा ठिक हुन्छ । त्यसमा सहजीकरणका लागि सचेत नागरिकको तर्फबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कानुनको रूपमा ‘नागरिक आर्थिक पारदर्शिता परिचयपत्र’सम्बन्धी प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ । मिडियामार्फत सार्वजनिकसमेत गरिएको सो विषयको जानकारी राष्ट्रपतिलाई पनि छ । यस कानुनलाई अबिलम्व पास गरिनु पर्छ ।
यसअघि भ्रष्टाचारको अभियोग दर्ता भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले मुद्दा चलाएको व्यक्तिको पद निलम्बन गरिने कानुनी व्यवस्था थियो । तर वर्तमान सरकारले कानुन परिमार्जन गरी निलम्बन फुकुवा गरेको छ । कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई पूर्वाग्रहवश मुद्दा चलाएको छ भने उसका हकमा यो परिवर्तन ठिकै होेला, तर भ्रष्टाचारीहरूको हकमा भने यसले संरक्षण र बढावा दिएको देखिन्छ । उल्लिखित कानुनमा वर्तमान सरकारद्वारा गरिएको छेडखानी जनभावना र जनादेशविपरीत छ । खासमा सांसद निर्वाचित भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति आर्जनको वैधानिकताको तीनपुस्ते छानबिन र सरकारले तोकेको निकायबाट प्रमाणित गराई संसद् सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रतिलिपि पेस तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ । अभियोग लागेको सांसद निर्दोष हुनुको प्रमाणपत्र जनमत होइन, छानबिन हो । यस्ता मुद्दाहरू अख्तियार र अदालतको चक्करमा वर्षौँ थन्किएका वा थन्क्याएर राखिएको जगजाहेर छ । यस विषयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात् राष्ट्रियसभाले नयाँ कानुन पारित र संविधान संशोधन कार्यमा रोकावट पैदा गर्दैछ भनी सरकारका तर्फबाट भ्रम छर्ने प्रयास गरियो । जेनजी सहिदहरूको वार्षिकी कार्यक्रमको सेरोफेरोमा कानुन मन्त्री सोविता गौतमबाट त्यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति आएको थियो । तर राष्ट्रियसभाको तर्फबाट सांसद रेणु चन्दले कानुन मन्त्रीलाई सबक सिकाउँदै जनतामा स्पष्ट सन्देश दिएकी छन् । राष्ट्रियसभाले मुलुक र जनहितमा कुनै कानुन रोकेको छैन, एकै दिनमा चार–चार विधेयक पास गरिदिएकै भन्दै विनाकाममा जनतामा गएर राष्ट्रियसभाको बदनामी नगराउन सांसद चन्दले मन्त्री गौतमलाई सचेत गराइन् । जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि मन्त्री गौतमले राष्ट्रियसभामा उपस्थित भई माफी माग्नुप¥यो ।
वर्तमान सरकार र सदनलाई नयाँ कानुनहरू निर्माण गरी शासन सञ्चालन गर्न–गराउन जनादेश दिइएको हो, डर, धाक, धम्की, गिरफ्तार र छोडपुर्जाको तमासायुक्त ‘एक्सन’ देखाउनका लागि होइन । यस्ता खेलाँचीपूर्ण क्रियाकलाप र फेसबुके राजनीतिले न कुनै दूरगामी परिणाम दिन्छ, न विभेदमा पारिएका भुइँतहका जनताप्रति जबाफदेही हुन सकिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीतका गतिविधिले सरकार र जनता, कसैको भलो गर्दैन । जनतालाई पूर्णतः विधिको शासन र परिपक्व सरकारी प्रत्याभूति चाहिन्छ ।
विडम्बना अपार जनसमर्थनप्राप्त बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र डोलप्रसाद अर्याल नेतृत्वको संसद् ठोस कानुनहरू निर्माण गर्न, मुलुक र जनहितमा पक्षमा अग्रगामी भएर काम गर्न डराइरहेको देखिन्छ । करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार किन र कोसँग डराएको हो ? जनतामाझ चर्चा र आलोचनाको विषय बनेको छ । जेनजी विद्रोहको लक्ष्य, जनभावना र जनचाहनाअनुसार भ्रष्टाचारविरोधी कठोर कानुनलगायत संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नै दलभित्रका कुतत्त्वहरूसँग सरकार डराएको, हच्किएको देखिन्छ । जनपक्षीय कानुन निर्माणमा सर्वसहमतिका लागि संसदीय पहल नहुनु सत्ताधारी दल रास्वपाको कमजोरी ठहर्छ । सार्वजनिक ध्यान अन्यत्र मोड्न एकपछि अर्को खुद्रामसिना, फेसबुके कुराहरू अगाडि ल्याएर आवश्यक कानुन निर्माण र संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र जनतालाई मान्य छैन ।
समस्याहरू एकातिर थन्क्याएर, विवादित विषयमा जनअपेक्षित निष्कर्ष ननिस्कुन्जेल सत्तापक्षले निर्वाचनको मादल बजाउनु गैरजिम्मेवार कार्य हो । नेता र दलहरूले निर्वाचन र आन्दोलनलाई जनता ठग्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको जगजाहेर छ । जनतालाई अब आर्थिक पारदर्शिताविनाको राजनीतिक विचार र व्यवहार स्वीकार्य छैन ।
जेनजी सहादत भएको वर्ष दिन बितिसक्यो । यस अवधिमा सहिदहरूका सपनाप्रति सरकार र सदन कति जबाफदेही भए ? कि जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व बोकेका यी दुवै संस्था सहिदहरूप्रति ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली’का दुईशब्द व्यक्त गरेर पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन् ? सहिदहरूको भावना, आर्थिक क्रान्तिको लक्ष्य र फागुन २१ को निर्वाचनपूर्व जनतामा गरिएका वाचा सम्बन्धितहरूले किन बिर्सिएका हुन् ? जनता प्रश्न सोधिरहेका छन् ।
निर्वाचन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि निर्वाचनका बेला जनताले उठाएका कुराहरू सरकार र विपक्षी दलहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । उल्टै संसद्बाट लखेटिएका अक्षम, संदिग्ध, सत्ताभोगी, निर्लज्ज तप्का आन्दोलनको कुरा गर्दैछ । संसद्का विपक्षीसहित मधेसविरोधी, तथाकथित मधेसपक्षधर पुराना दलहरूले छठपछि गर्ने भनेको आन्दोलनको औचित्य के हो ? अनि सरकारले नयाँ संसद्मा सङ्घीयता, स्थानीय र प्रदेश तहसम्बन्धी बहसै नगराई जनभावना र जनादेशविपरीत स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनको तयारी थाल्नुको अर्थ र औचित्य के हो ? प्रतिनिधिसिभा निर्वाचनपूर्व स्थानीय तह निर्दलीय बनाउने वाचा गर्ने सत्ताधारी दलका नेताहरू अहिले ‘क्यान्डिडेट क्लब’ सञ्चालन गर्दै स्थानीय तहसमेत पूर्ववत् दलको दलदलमा जाक्न अग्रगामी भएर देखापरेका छन् । यसबाट प्रष्ट हुन्छ– सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै जनादेशलाई धोका दिने र मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने प्रपञ्चमा संलग्न छन् ।
जनताको आँखामा छारो हालेर यथास्थिति परिवर्तन हुने होइन । वर्षौँदेखि पीडित जनताको पीडा, विभेदजन्य समस्या झिनामसिना काममा अल्झेर समाधान हुँदैन । लोकप्रियतावादले सदन र सरकारको आयु र विश्वसनीयता बढ्दैन । जनतालाई तमासा होइन, परिणाम चाहिएको छ ।
भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल घोषणाको स्पष्ट खाकासहित जनस्तरबाट ‘नागरिक आर्थिक पारदर्शिता परिचयपत्र’सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको लामो समय बितिसक्यो । तर यस विषयलाई प्रमुख सरोकारवालाहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिनु खेदजनक छ । प्रधानमन्त्रीको नाम र फोटो राखेर जनतामा भ्रम छर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कामले भने बढावा पाइरहेको छ । भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा फेसबुकमार्फत जनभावना बुझ्न खोज्नुभन्दा सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषण गरी विज्ञहरूबाट सल्लाह–सुझावसहित स्पष्ट खाका मागिनुपर्ने हो । त्यो नदेखिनु सरकारी पक्षको अज्ञानता हो ।
भनिन्छ, यता रोम जलिरहेको थियो, उता सम्राट निरो बाँसुरी बजाउँदै सङ्गीतमा मग्न थिए । सङ्कटको भट्टीमा देश जलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसहित उनको ‘देश बनाउने समूह’ पनि फेसबुके बाँसुरी बजाउँदै आनन्दित भएको देखिँदैछ । सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी कानुन संसद्मा पेस गर्ने कि अध्यादेशबाट ल्याउने वा फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्ने ? विधिको शासन पक्षधर देश र जनतालाई तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
जनता समस्या समाधानमुखी राजनीतिक व्यवहार र जनादेशको सम्मान खोजिरहेका छन् । भनिन्छ रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोगको बाटो छेक्नु जाति । अब पनि समयमा चेतिएन भने २०८४ सम्ममा मुलुकमा ठूलो दुर्घटना हुने प्रबल सम्भावना देखिँदै छ । तसर्थ सरकार जिम्मेवार भएर जनभावना र जनादेशअनुसार सशक्त रूपले कार्य अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्को विकल्प छैन ।
