काठमाडौँ । सरकारले नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नेपाल नागरिकता (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ जारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको संशोधित नियमावलीले नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन, अभिलेख व्यवस्थापन गर्न तथा नागरिकतासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली नागरिकले आफूले नागरिकता लिएको जिल्लाभन्दा अर्को जिल्लाबाट पनि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन सक्नेछन् । त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र जैविक विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग रुजु गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रतिलिपि जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीले नागरिकता प्रमाणपत्र हराएमा, च्यातिएर काम नलाग्ने भएमा, आगलागी वा पानीका कारण नष्ट भएमा, बसाइँसराइ गरेमा वा नयाँ ढाँचामा आवश्यक परेमा प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिन सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाउँदै नयाँ नियमावलीले अन्य जिल्लाबाट समेत सेवा लिन सक्ने बाटो खोलेको हो ।
त्यसैगरी, विवाह हुनुअघि नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएकी नेपाली महिलाले नेपाली नागरिक पतिका ठेगानाबाट नागरिकता लिन चाहेमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पतिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो नागरिकता लिन पति वा सासू, ससुरा, जेठाजु, देवर, छोरा वा छोरीमध्ये कम्तीमा एक जना उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्नेछ ।
नियमावलीले नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यालयले त्यसको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने र निवेदकले पेस गरेका विवरण तथा कागजात नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरणको मासिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्रको अभिलेख तथा नम्बरलाई व्यवस्थित गर्न जिल्लागत र कार्यालयगत कोड, जारी वर्ष र क्रमसङ्ख्याका आधारमा नागरिकता नम्बर कायम गरिनेछ ।
त्यसैगरी, नाबालक परिचयपत्र हराएमा, च्यातिएमा वा आगलागी तथा पानीका कारण नष्ट भएमा प्रतिलिपि लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि नाबालक वा निजका बाबु वा आमाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन् ।
नागरिकता प्रमाणपत्रसम्बन्धी कामका लागि स्थानीय तहले दिएको सिफारिस ३५ दिनसम्म मान्य हुने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा छ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले जारी गरेको उक्त नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
