इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विरोध जनाएको छ । महासंघले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याउने र संविधानविपरित रहेको बताएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ मा सञ्चारमाध्यमको इजाजत खारेजदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने प्रावधान समेटिनु आपत्तिजनक रहेको बताएको छ । उक्त विधेयक प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भइसकेको जानकारी पनि महासंघले दिएको छ ।
महासंघले सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी विधेयक ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अपमान भएको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा कानुन निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवमूल्यन गरी बलपूर्वक कठोर कानुन ल्याउन खोज्नु अत्यन्तै दुःखद्, आपत्तिजनक र खेदजनक कार्य हो ।’
कोशी प्रदेश समितिको आन्दोलनलाई पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउँदै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधान र सञ्चार स्वतन्त्रताको सम्मान हुने गरी कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेश सभालाई आग्रह गरेको छ ।
महासंघले चेतावनी दिंदै भनेको छ, ‘बलपूर्वक विधेयक पारित गरिए महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै निष्पक्ष, जिम्मेवार र संवेदनशील पत्रकारिता निरन्तर गरिरहने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ ।
