इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि ल्याएको ‘आम सञ्चार विधेयक’लाई लिएर प्रदेशसभा भित्रै असहमति चुलिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सामाजिक सञ्जालमार्फत विधेयकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै पुनः समितिमा फिर्ता पठाउन माग गरेका छन् ।
विधेयक आज प्रदेशसभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट सत्ता गठबन्धनले बहुमतको बलमा पारित गर्दै पेश गरेको छ । तर, माओवादी केन्द्रले विधेयकप्रति प्रष्ट असहमति जनाएको छ । नेता आङ्बोले स्पष्ट रूपमा माओवादीको फरक मत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
उनको भनाइमा, ‘प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि पेस गरिएको विधेयक आम सञ्चार क्षेत्रको चासो, सरोकार र सहमति बेगर जबर्जस्ती अघि बढाइएको हो । यस्तो विधेयक कसका लागि बनाइएको हो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।’
उनले प्रदेश सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहमति र सञ्चार क्षेत्रकै कडा विरोधका बीच विधेयक जबरजस्ती संख्याको बलमा पास नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’
नेता आङ्बोले विधेयक पुनः समितिमा फिर्ता गरी सबै दल, सञ्चार क्षेत्र तथा सरोकारवालाबीच समन्वय र सहमतिमा ल्याउन विशेष अपिल गरेका छन् ।
हाल कोशी प्रदेश सरकारले प्रस्तावित आम सञ्चार विधेयक प्रदेशका सञ्चार संस्था, पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमहरूको नियमन र व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित ल्याएको हो । तर, विधेयकमा रहेको केही प्रावधानप्रति सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खतरा रहेको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।
