दाङ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सबै सरकारी सञ्चारमाध्यम प्रादेशिक संरचनाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने बताएकी छन् । उनले राससलगायतका सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रदेश राजधानीबाटै सञ्चालनका लागि आफूले पहल गर्ने बताइन् ।
पत्रकार महासङ्घ दाङसहित जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकारका संगठनद्वारा आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा उनले सञ्चारसँग सम्बन्धित सबै कानुन संशोधन गरी समय सान्दर्भिक बनाउने समेत स्पष्ट पारिन् ।
‘चलचित्र बोर्ड ऐन २०२६ मा बनेको रहेछ, प्रेस काउन्सिल ऐन पनि पुरानो छ’, उनले भनिन्, ‘आमसञ्चारको तीव्ररुपमा विकास भइरहेको छ, अब पुराना कानुन संशोधन गरी समयअनुकुल बनाउनुपर्छ ।’
मन्त्री शर्माले हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । पछिल्लो समय हुलाक सुनसान हुने गरेको भन्दै पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘एउटा हुलाक कार्यालयमा जाँदा चार महिनामा तीन वटा पत्र मात्रै पठाएको पाइयो’, उनले भनिन्, ‘हुलाकबाट व्यक्तिगत पत्र आदानप्रदान अहिले शुन्यको अवस्थामा रहेछ, त्यसबाहेक हुलाकबाट अन्य काम नहुने रहेछ ।’
उनले राजमार्गका कतिपय स्थानमा मोबाइल फोनले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यस्ता स्थानमा दुर्घटना भएमा उद्दारमा समस्या आउने गरेको बताइन् । मन्त्री शर्माले निर्वाचन जसले जिते पनि विकासको काममा सबैको सहकार्य जरुरी रहेको धारणा राखिन् ।
चारलेनको सडकका लागि पहल
घोराही–तुलसीपुर चारलेन सडक निर्माण अघि बढाउन आफू लागिपरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । निर्वाचन जितकै दिनमा दाङमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी १५ दिनभित्र काम नसके ठेक्का तोड्न राजी हुनका लागि सहमति गराइएको उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन समयमा श्रेष्ठ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । तर केही समयपछि कम्पनीले काम छोडेपछि सुनिलजङ्ग रायमाझीले निर्माणको ठेक्का पाएका थिए । ‘रायमाझीले काम सुरु नगरी र अर्कैलाई ठेक्का दिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ’, मन्त्री शर्माले बताइन् ।
चारलेनको सडक भारतको एक्जिम बैंकको लगानीमा निर्माण हुन लागेको र नेपाल सरकारले मात्रै चाहेर ठेक्का तोड्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल सरकारले मात्रै चाहेर ठेक्का तोड्न सक्ने अवस्था छैन, ठेक्का तोड्नु नै पर्ने अवस्था आएमा सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।
