इटहरी । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । गरीबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित ३२ हजारभन्दा बढी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गरिने अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा भनेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन कोषलाई रोजगारी पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रममा उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको शीप, अनुभव र रुचिको अभिलेख बनाई उनीहरूलाई देशभित्र नै रोजगारी दिने नीति सरकारले लिएको छ । हेरौं सरकारको तयारी बुँदागत रुपमाः
–स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
–प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी थप २ लाख रोजगारी सृजना गरिने ।
–आगामी आवमा यस कार्यक्रमका लागि रू. ११ अर्ब ६० करोड बजेट ।
–संघ र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरी कम्तीमा थप ५० हजार रोजगारी सृजना गरिने ।
–रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा समेत उपयोग गर्ने ।
–साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सृजना गर्ने ।
–स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने ।
गरीबका लागि लघु उद्यमलगायत उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित कार्यक्रमबाट थप ३० हजार रोजगारी सृजना गर्ने ।
गरीबी निवारण कोषद्वारा प्रवद्र्धित ३२ हजारभन्दा बढी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने ।
