इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा बढ्दो आर्थिक अपारदर्शिता, जवाफदेहिताको अभाव र कमजोर प्रशासनिक कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) इटहरी उपमहानगर समितिले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
माओवादी केन्द्र इटहरी उपमहानगर समितिका अध्यक्ष राजकुमार आचार्य र सचिव रामकुमार नेम्वाङ्गले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै इटहरी उपमहानगरको १६ औं नगरसभा मार्फत बजेट पारित नहुनु, ठूलो बेरुजु रकम र अन्य अनियमितताप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले नगर सरकार जनविरोधी प्रवृत्तिको अन्त्य नगरेमा चरणबद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का योजना सम्पन्न भए पनि भुक्तानी अझै नगरिएको, नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट अझै पारित हुन नसकेको, साथै १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिनु गम्भीर लापरवाही भएको भनिएको छ ।
‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय शासन प्रणालीअनुसार स्थानीय तह सशक्त हुनुपर्नेमा त्यसको विपरित इटहरी उपमहानगरको चरम असक्षमता जनताको विश्वासमाथिको चोट हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नगर कार्यपालिकामा नेकपा (एमाले) को दुईतिहाइ सदस्यता हुँदाहुँदै पनि समयमै नगरसभा नबसेको, बजेट पारित नभएको र कार्यान्वयनमा लापरवाही देखिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले ती दलहरूलाई जनताको विश्वास तोडेको आरोप लगाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार इटहरी उपमहानगर देशभरकै उपमहानगरहरूमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको, प्रदेश स्तरमा कोशी प्रदेशको दोस्रो कमजोर उपमहानगर भएको र सुनसरी जिल्लामा अन्तिम स्थानमा परेको विवरण पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
माओवादी केन्द्रले नगरप्रमुखद्वारा सञ्चारकर्मीहरूलाई दिइएको अपमानजनक व्यवहारको कडा विरोध गर्दै पत्रकारमाथिको दुव्र्यवहार नदोर्याउन आग्रह गरेको छ । साथै, माओवादी केन्द्र सदैव पत्रकार, संचारजगत र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरेको ।
जनताको करबाट प्राप्त सुविधा र भत्ता जवाफदेहिता र नैतिकताका आधारमा फिर्ता गर्नुपर्ने माग पनि विज्ञप्तिमार्फत गरिएको छ ।
इटहरीवासी जनतामा नगर सरकारप्रति गहिरो अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले नगर सरकारको नेतृत्वले संविधान र जनअपेक्षाको उपेक्षा गरेको ठहर गरेको छ ।
