इटहरी । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरपालिकाबाट अतिरिक्त रकम लिने गरेको आशंका नगरवासीले गरेका छन् ।
प्रशासकीय अधिकृतले नगरपालिकाबाट निर्णय गराएर २५ हजार रकम लिने गरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि अतिरिक्त रकम लिनुको कानूनी आधार र मापदण्ड प्रष्ट पार्न नगरपालिकासंग माग गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) रामधुनी नगर कमिटिले जनताको गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै मंगलबार विविध १४ बुँदामा नगर प्रमुख शंकरलाल चौधरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम ढकालसमक्ष ‘सार्वजनिक महत्वको सूचना’ माग गरेको छ ।
नगर कमिटिले अध्ययन प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप निम्न विषयका सूचनाहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) रामधुनी नगर कमिटि इन्चार्ज दिनेश चौधरी, अध्यक्ष बलराम चौलागाईं, सचिव रमेश खत्रीको नेतृत्वमा पार्टी कार्यकर्ता, स्थानीय बुद्धिजीवी, संचारकर्मी र स्थानीयवासी सहितले सूचना माग गरेका हुन् ।
१. नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ मा कसकसलाई के–कति आर्थिक सहयोग दिएको छ ? सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग लिने व्यक्ति तथा संस्थाको लिष्टसहित आर्थिक सहयोग दिदा अपनाइने मापदण्ड उपलब्ध गराइदिनुहोला ।
२. नगरपालिकाले सूचना प्रविधि अधिकृतको नतिजा प्रकाशन हालसम्म किन गरेर ? परीक्षा स्थगनको सूचनामा उल्लेख भएको प्राबिधिक कारण के हो ? विभिन्न विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिका क्रममासमेत किन बारम्बार परीक्षा स्थगित गरिन्छ ?
३. नगरपालिका र वडा कार्यालयमा संघीय सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी कति हो ? हाल स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी नगरपालिकामा कति छन् ? सम्पूर्ण कर्मचारीको नाम र पदसहित विवरण उपलब्ध गराइदिनुहोला । साथै, रिक्त पदमा स्थायी प्रकृयाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने पद र संख्या कुन कुन हो ? लोकसेवा आयोगबाट कुन कुन पदका लागि कर्मचारी माग गरिएको छ ?
४.स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा कार्यालय सहयोगी, माली, सवारी चालक लगायत सीमित पदमा मात्रै करार कर्मचारी राख्न पाउँने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले किन ऐन विपरीत अन्य सेवामासमेत बर्षौसम्म करारमा कर्मचारी राखेको हो ?
५.मौद्रिक वा गैरमौद्रिक लाभ (सवारी साधनसमेत) गरि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई नगरपालिकाबाट दिइएको अतिरिक्त सुबिधा भत्ता प्रोत्साहनका शीर्षकहरु के के छन् ? कसकसलाई कस्ता सुबिधा दिइएको छ ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा छुट्टै नगरपालिकाबाट निर्णय गराएर मासिक अतिरिक्त रु २५,०००। रकम लिने गरेको भन्ने सुनिन्छ ? त्यो बिषय के हो ? यी सुबिधा लिने कानुनी आधार र मापदण्ड के हुन् ?
६.नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत चढ्दै आएका ३ ओटा गाडीमा यो आर्थिक बर्षमा मर्मतका नाममा कति खर्च भएको छ ? र नगरका सबै सवारीसाधनको मर्मत खर्च कति हो ?
७. चालु आर्थिक बर्षको कुल चालु र पुँजीगत बजेट कति छ ? त्यसमा कार्यपालिका बैठकबाट भएको रकमान्तर कति छ ? कुनकुन शीर्षकमा रकमान्तर भयो ? कार्यपालिकाले बजेट रकमान्तर तथा संसोधन गर्ने कानूनी आधार तथा मापदण्ड के के हुन् ?
८. विविध शीर्षकमा एकमुष्ट रकम राखेर आफुखुसी निर्णय गर्दै क कसका नाममा के प्रयोजनाका लागि कति भुक्तानी गरियो ? नगरसभामा बजेट बण्डा गर्नुको साटो विविध शीर्षकमा पैसा राखेर खर्च गर्ने मापदण्ड केके छन् ?
९.जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबाहेक ककसका नाममा कति इन्धन वितरण गरिएको छ ? इन्धन वितरणका आधार तथा मापदण्ड के के हुन् ? नगरबाट जम्मा कति मूल्य वरावरको इन्धन वितरण भएको छ ?
१०.चालु आ.ब.को पहिलो ८ महिनामा के कति राजश्व जम्मा भएको छ । वडा तथा नगरले राजश्व बैक खातामा दाखिला गर्न बाँकी कति छ ? नगर्नुपर्ने कारण के हो ?
११. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने कम्तिमा १० प्रतिशत छात्रवृतिको व्यवस्था छिमेकी पालिका इटहरीमा लागू भए पनि रामधुनीमा किन लागू भएन ? त्यसको कारण के हो ?
१२.नगर प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिवका रुपमा बारम्बार मान्छे नियुक्ति गर्नुको कारण के हो ? नगर प्रमुखको सचिवालयमा काम गर्ने १ जना स्वकीय सचिव हुँदाहुँदै फेरि अर्को जना र उपप्रमुखकोमा अर्कोजना गरि पटक पटक नियुक्ति दिने कार्य कुन ऐन नियम बम्मोजिम हो ? नियुक्तिको आधार, कारण र ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था उपलब्ध गराइदिनुहोला ।
१३. नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक विद्यालयहरुका सम्पत्ति (जग्गा, भवन लगायत) उचित दरमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा भाडामा लाउनुको साटो भाडामै नलाउने तथा लाए पनि बजार मूल्यभन्दा कममा मनपरी हिसाबले लाउने गरेको पाइन्छ । यो समस्या भासी स्कुल लगायतमा देखिन्छ । यसमा नगरपालिकाको भूमिका के हुन्छ ? यो स्थानीय सरकारको दायित्व हो कि हैन ?
१४. रामधुनी नगरपालिकाले जिन्सी शाखामार्फत सामान खरिद गर्दा स्थानीय बजारलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टा रामधुनीभन्दा बाहिरबाट मात्रै बदनीयतपूर्ण ढंगले सामान खरिद गर्ने गरेको ब्यापक गुनासो छ । टेन्डर प्रकृयाबाहेक सोझै खरिद गर्न मिल्ने मालसमान खरिद गर्दा स्थानीय ब्यापारीलाई किन प्राथमिकता दिइदैन ? के स्थानीय ब्यापारी कर तिर्ने मात्रै हो ?
१५. शिक्षक सरुवा गर्दा केहि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगरपालिका (बिशेष शिक्षा शाखा) लगायतको मिलेमतोमा शिक्षकलाई बाध्य बनाएर ३ देखि ५ लाखसम्म कमिसन माग्ने गरेको सुनिन्छ । त्यो सत्य हो कि हैन ? नगरपालिकाको नेतृत्वलाई यो बिषय जानकारी छ कि छैन ?
