कानुनको भाषामा जबरजस्ती करणी (जक) भनी परिभाषित बलात्कार एउटा जघन्य अपराधमात्र होइन, मानव सभ्यतामै कलङ्कका रूपमा लिन सकिने घटना (दुर्घटना) हो । यस्तो अनपेक्षित घटनाको कारक वा दोषी कुनै पनि अवस्थामा क्षमालायक हुँदैन ।
तर विडम्बना जबरजस्ती करणीजस्तो कलङ्कित अपराधमा संलग्न दोषीलाई समाज, जात, धर्म, कुल, वंश, इज्जत, प्रतिष्ठा आदि जोगाउनुपर्ने ठेकेदारी–प्रथाको आवरणमा बचाउने (संरक्षित गर्ने) रणनीति अख्तियार हुने गरेको पाइन्छ । यसरी पीडकलाई उन्मुक्ति दिन (घटना सकेसम्म दबाउन) पीडितलाई प्रलोभन, बल, सम्पत्ति, डर–धाक, पद, कानुनी छिद्र आदि औजार प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
यसको अर्को पाटोमा महिलालाई संविधान, ऐन–कानुनले ‘संरक्षित वर्ग’मा राखेको छ । जसअन्तर्गत समाज, राज्य, ऐन–कानुनले विशेष आरक्षण र कतिपय सन्दर्भमा अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पनि केही त्यस्ता बुँदाहरू छन्, जसले पीडित महिलाको संवेदनशीलतालाई सम्मान र न्याय–प्राप्तिका लागि सजिलो हुनेगरी विशेष अधिकार र सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनमा उल्लेख ‘महिलाको मन्जुरीमै वा मन्जुरीबिना’ आदि पदावलीको आडमा प्रत्याभूत विशेष अधिकारको ढाडमा टेकेर कतिपय महिलाहरू स्वयम् अग्रसर भएर वा प्रयोग गरिएर पुरुषहरूलाई नाहकमा दुःख दिने, सजाय भुक्तान गर्न बाध्य बनाउने कारक वा माध्यम बनिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय समाजमा देखापरेका उल्लिखित दुवैथरी अनपेक्षित र गलत प्रवृत्ति आलोचनायोग्य छन् । जबरजस्ती करणीसम्बन्धी विशेष कानुनी व्यवस्था कसैको बदला, असुली वा निहित स्वार्थपूतिको ‘औजार’का रूपमा प्रयोग गरिएका एकपछि अर्को घटना सतहमा देखापर्न थालेका छन् । निहित स्वार्थपूर्तिका लागि महिला अस्मितालाई जोड्नु वा माध्यम बनाउनु अर्को जघन्य अपराध हो । हाकाहाकी देखापरेका यस्ता अनपेक्षित घटना र परिस्थिति परिवर्तनभागी त छन् नै, यिनले समाजमा गलत भाष्य स्थापित हुने चिन्ता पनि बढाएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४ मा निजी रक्षाको अधिकार प्रयोग गर्दा भए–गरेको कुनै काम कसुर नमानिने व्यवस्था छ । सोही संहिताको दफा २६ को उपदफा २ (ख) र (ग)मा जबरजस्ती करणी गर्ने नियतले आक्रमण गरेको हो भन्ने मनासिब विश्वास भई वा जबरजस्ती करणी गर्दाका बखत वा गरिसकेपछि पीडितबाट तत्काल कुनै काम भएकोमा कसुर मानिने छैन भनिएको छ । कानुनले दिएको यही विशेष अधिकारको दुरुपयोग बढ्नु चिन्ताको विषय भएको छ ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा कतिपय घटना वास्तविक हुन्छन् । यस्ता वास्तविक घटनामा पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाइरहेका पनि हुन्छन् । तर कतिपय घटना शक्ति र पहुँचको आडमा पद एवम् राज्यको स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्दै दबाउने गरिन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, नमिता–सुनिता काण्ड आदिलाई त्यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता घटनामा सरकार वा दलहरूले राजनीतिक संरक्षण दिने, दोषी पत्ता लाउने भन्दा पनि घटना सकेसम्म दबाएर आफ्ना मान्छे बचाउने रणनीति अख्तियार गर्ने गरेको जगजाहेरै छ ।
यता, जबरजस्ती करणीका कतिपय घटना ‘काल्पनिक’ हुने गर्छन् । आसय करणीसम्बन्धी सजाय प्रावधान पनि कानुनमा छ । त्यसबाहेक निहित व्यक्तिगत वा सामूहिक स्वार्थले जबरजस्ती करणीका काल्पनिक घटना सिर्जना गर्न प्रेरित गर्दछन् । पछिल्लो समय नेपाली समाजमा जबरजस्ती करणीका काल्पनिक घटना बढ्दो क्रममा देखापरेका छन् । ऐनमा भएको विशेष व्यवस्थाका कारण धेरै मानिसलाई अनाहकमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा फसाइएको छ । यो अनपेक्षित परिस्थितिले सामाजिक र कानुनी रूपमा चिन्ता बढाएको छ ।
सुनसरीको चतराका सिद्धबाबा भनिने कृष्ण दास, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महारा र कलाकार पल शाहले जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्था छ । सन्दीप लामिछानेले पनि आफूविरुद्ध लागेको जबरजस्ती करणी आरोपबाट सफाइ पाउने सम्भावना देखिन्छ ।
उल्लिखित प्रतिवादीहरूले मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाए पनि त्यसबीचमा उनीहरूको इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मानमा पुगेको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । जबरजस्ती करणीका झुटा उजुरीका कारण धेरै मानिसको मान–मर्यादामा चोट पुगेको त छ नै, अदालतको महत्त्वपूर्ण समय पनि बर्बाद भएको छ ।
धेरै घटनाहरू छन्, जसले सम्मानसाथ जीवनयापन गरिरहेका पुरुषको इज्जत केवल एउटा जाहेरीले बगाएर लगिदिन्छ । जबरजस्ती करणीका यस्ता मुद्दा वा घटना प्रायः सहमति वा प्रेम सम्बन्धका कारण स्थापित यौन–सम्पर्कमा आधारित हुने गरेको पाइन्छ । महिला र पुरुषमा कुरा मिलुञ्जेल ‘प्रेम’ हुन्छ, कुरा नमिलेपछि जबरजस्ती करणीमा उजुरी पर्न जान्छ । यस पृष्ठभूमिमा जबरजस्ती करणीका अधिकतर उजुरी काल्पनिक हुने गरेको पाइएको छ । न्यायसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार वर्तमान कानुनमा विद्यमान अस्पष्टता (जटिलता)ले गर्दा जबरजस्ती करणीमा सफाइ पाउनुपर्ने आरोपी जेल सजाय भोगिरहेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ दफा २१९ (१)मा व्यवस्था भए अनुसार कसैले कसैलाई बिनासहमति (जबरजस्ती) करणी गर्न हुँदैन । उपदफा (२)मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिन्छ,’ भनिएको छ । जबरजस्ती करणी गर्ने कसुरदारलाई १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएकी वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए जन्मकैद हुने व्यवस्था छ । १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १८ वर्षदेखि २० वर्ष कैद र १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्ष र १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्ष कैद सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
साविक मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको १ नम्बरमा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई निजको मन्जुरी लिई वा नलिई करणी गरेमा निजले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर्छ,’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । जबरजस्ती करणीको वारदात हुन महिलाले सङ्घर्ष गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस विषयमा महिला अधिकारकर्मी, अनुसन्धानको अधिकार पाएका अधिकारी, विधायक, न्यायमूर्ति आदि सरोकारवालाहरूले गहिरो ढङ्गले सोच्ने समय आएको छ । सहमतिमा भएको यौन–सम्पर्कलाई बलात्कार (जबरजस्ती करणी) भनेर जाहेरी दर्ता गर्ने परिपाटीले धेरै पुरुषहरू अनाहकमा सजायको भागीदार हुनुपरेको छ । भनिन्छ जति बलात्कारका उजुरी छन्, तिनमा पाँच–सात प्रतिशतबाहेक उजुरी काल्पनिक (प्रायोजित) घटनामा आधारित हुन् । सहमतिमा यौन–सम्पर्क भएको हुन्छ, कुनै कारक तत्त्व महिलाको दिमागमा घुसाएर बलात्कारमा परिणत गरिन्छ ।
जगजाहेरै छ, महिला र पुरुषमा मन मिलेपछि भेटघाट, खानपिन, हासखेल, मोजमस्ती, लेनदेन सबै हुन्छ । तर कथम्कदाचित अपेक्षित रकम वा प्राप्तिमा कुरा मिलेन भने जबरजस्ती करणी भयो भन्दै महिलाका तर्फबाट उजुरी पर्छ । जग्गा किचोला, पशु चौपायाले बाली खाएको, कुलोपानी मिचेको, बालबालिका खेल्ने क्रममा आपसमा कुटाकुट गरेको, लेनदेन आदि विषयमा छिमेकीहरू बीच झैझगडा हुन्छ, एक–अर्कामा रिसइबी बढ्छ । जब छिमेकीहरू शत्रुवत् व्यवहारमा उत्रिन्छन्, तब एकले अर्कोलाई फसाउने षड्यन्त्र सुरु हुन्छ । मुद्दा–मामलोतिर कुरो तन्किन्छ ।
झैझगडा रिसइबीका अरू मुद्दामा सामान्य जरिवाना हुने तर जबरजस्ती करणी मुद्दामा अनिवार्य कैद हुने र क्षतिपूर्ति पनि पाइने हुँदा निहित स्वार्थ भएका मानिसहरू यसतर्फ आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ । जबरजस्ती करणीको मुद्दामा प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरेर लाने भएकाले इबी साँध्न सजिलो हुनेगर्छ । त्यसैले पनि छोरी, बुहारी, पत्नीलाई भनेर, कुरा मिलाएर जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने गरेको पाइन्छ । जबरजस्ती करणीका यस्ता झुठा जाहेरी महिला अस्मिताको सवालभन्दा बढी विपक्षीलाई फसाउने, जेल हाल्नेतर्फ लक्षित हुन्छन् ।
समाजमा गलत कुराले प्रश्रय पाउने यसप्रकारका नक्कली घटनाका कारण निर्दोषले अनाहकमा सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कुरामा सोचविचार गर्नेतर्फ कमै मानिसको ध्यान गएको छ, जुन आधुनिक, सभ्य समाजका लागि चिन्ताजनक परिस्थिति हो । ‘आफ्नो अस्मितामाथि आक्रमण नभई कुनै पनि महिलाले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको आरोप लगाउँदैनन्,’ भन्ने न्यायिक मान्यताविरुद्ध कुठाराघात हो ।
समाजमा यस्तो पनि पाइयो, कुनै विवाहित महिलाले परपुरुषसँग सहमतिमा यौन–सम्पर्क राख्ने गरेकी हुन्छिन् । परपुरुषसँगको त्यो अवैध सम्बन्ध पति वा परिवारका सदस्यले थाहा पाएपछि ती महिलाले परिवारको डर (दबाब)का कारण जबरजस्ती करणीमा उजुरी दिन पुग्छिन् । जागिर वा बढुवा सिफारिस पाइने लोभमा कार्यालय प्रमुखसँग महिला कर्मचारीको हिमचिम बढ्छ, करणी लिनेदिने पनि हुन्छ तर जब अपेक्षित कुरा पूरा हुँदैन, त्यस्तो सम्बन्ध बलात्कारमा परिणत हुन्छ ।
त्यस्तै, १३–१४ वर्षका किशोर–किशोरीहरू एक–अर्काको प्रेम (शारीरिक आकर्षण)मा पर्छन् । उनीहरू बीचकोे सम्बन्ध घरबाट अस्वीकार्य हुन्छ । त्यसै पनि कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्न बन्देज गरेको हुँदा प्रेमलीलामातहत केटा–केटी भागेर कतै जान्छन्, यौनसम्बन्ध स्थापित गर्छन् । त्यस्ता गतिविधिमा प्रायः केटीपट्टिका आफन्तले केटालाई फसाउने उपयुक्त वातावरण देख्छन् । केटी पक्षकाले प्रहरीमा शरीर–बन्धक, अपहरणसहित जबरजस्ती करणी पदावली जोडेर उजुरी दिन्छन् । यस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोपमा उजुरी परेपछि प्रहरीले आरोपितलाई पक्रेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
कतिपय महिलाले कानुनी छिद्र समाएर जबरजस्ती करणीलाई पैसा असुली गर्ने माध्यम बनाएको अवस्था छ । यी विभिन्न कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू जबरजस्ती करणीको झुठा आरोपमा अनाहकमा हिरासत बस्नुपरेको, कैद भुक्तान गर्नुपरेको छ । जबरजस्ती करणीका नाममा पुरुषहरू फसाइएका अनेक उदाहरण छन् । यस विषयमा समयमै न्यायालय र विधायिकाको ध्यान जानुपर्छ, अन्यथा यसले विकराल रूप लिनेछ ।
