विधिको शासन र हाम्रो न्यायपालिका

शालिग्राम पाण्डे/सुमनचन्द्र कार्की

राज्यको पुनरसंरचना पश्चात शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप मान्य हुने राज्यसत्ता निर्माण गर्ने क्रममा जारी संविधानको मकसद पुरा गर्न संविधानवादको आधारभूत स्वरुप र विश्वव्यापीकरणलाई मनन गर्दै राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्नु आधारभूत र महत्वपूर्ण विषय ठानिएको थियो । यस परिवेशमा पूर्ववत संविधानका अभ्यासहरु, विश्वव्यापी प्रचलनहरु आधुनिकरण हुँदै गएको राज्य व्यवस्थाका नमूनाहरु संविधान निर्माणका मुलभूत श्रोत र शक्ति पृथकीकरणका तथ्यगत आधारहरु मान्न सकिन्छ । बहुविश्लेषण, आदर्श, राजनीतिक स्वार्थ, बैचारिक शक्ति सन्तुलन र शक्ति राष्ट्रहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले राज्य शक्तिका श्रोतहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, प्रयोग गर्ने, अपचलन गर्ने, सुधार गर्ने, बिम्बका नाममा संविधानको मौलिक सम्पदालाई उल्लेख गर्न नसकी फरक विश्लेषण भए रहेको कुरा मुलुकले महसुस गर्दै आइरहेको छ ।
संविधानको व्यवहारिक पक्षलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने आधुनिक लोकतान्त्रिक संविधानको मूल प्रवाह २०४७ सालको संविधानलाई इंकित गरी रहँदा हालको संविधान निर्माणको पूर्व सर्त मान्नु पर्ने हुन्छ । यद्यपी २०४७ सालको संविधान संविधानसभाबाट निर्माण भएको होइन भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी नै छ । संविधानसभाको औचित्य प्रमाणित गर्न वर्तमान संविधानको प्रयोग, विधिसम्मतता, संवैधानिक अड्चन, राजनीतिक दलहरुको संविधान प्रतिको निष्ठाबाट नै संवैधानिक मर्यादाको इतिहास सवलीकरण हुन्छ भन्ने कुरामा बैचारिक वा बौद्धिक विमति राख्नु पर्ने अवस्था छै्रन । प्रारुपबादी सिद्धान्तलाई अँगाल्ने हो भने संविधान निर्माण पहिलो पक्ष हो । व्यवहारवादी सिद्धान्तलाई अंगाल्ने हो भने त्यस्तो प्रारुपबादी सिद्धान्तद्वारा प्रलेखन भएको संविधानको लक्ष्य र गन्तव्यमा पुर्याउने दायित्व तिनै श्रोतहरुको भावनात्मक सम्पन्नता प्रति आधारित हुने हुन्छ । तर संविधानको नैतिक र बौद्धिक उपार्जन प्रति क–कसको के योगदान छ भन्ने कुरा पर्दाभित्र खोजीरहनु पर्ने अवस्था छैन ।
ऐतिहासिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने न्यायपालिका स्वतन्त्र हुने कुरा आधुनिक संविधानवादको मुल सर्त हो । विकसित विधिशास्त्र र संविधावादका विचमा पौठेजोरी खेल्ने र अपमान गर्ने कुरा संविधानको मर्यादा प्रति निन्दनीय मानिन्छ । संसदीय शक्तिले कार्यकारिणीलाई र कार्यकारिणीलाई संसदीय शक्तिले हस्तक्षेप गर्ने परिवेश श्रृजना भएमा संविधानले ऐतिहासिक लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई निक्र्यौैल गर्न न्यायीक भुमिको निर्वाह गर्ने अंगको रुपमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपरिहार्यता शक्ति संतुलन र पृथकीकरणको मानक बनेकै हो । मानव विकासको दृष्टिकोणले, राज्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले र सामाजिकरणका दृष्टिकोणले मान्य संस्कृतिनै संविधानको ऐतिहासिक कवज हो जसले निष्ठाको गन्तव्य, समानता, स्वतन्त्रता, निश्पक्षता, निर्भिकता, वस्तुनिष्ठता, कम्पीटेन्ट (निर्भिक) को व्यवहारीक दृष्टिकोणलाई जनसापेक्ष प्रक्षेपण गर्न सक्ने संस्थागत समुन्नति प्राप्त स्वतन्त्र न्यायालयको आह्वान पनि संविधानवादको आधारभुत सर्त भएको हुँदा २०४७ सालको संविधानको लहै लहैमा न्यायपरिषदलाई संवैधानिक अनुगमन गर्ने हैसियत र संरचनाको आदर्श बोक्ने निकायको रुपमा ग्रहण गरिएको हो ।
२०४७ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपरिषदको प्रमुख भुमिका न्यायाधीश नियुक्ति र संस्थागत आचरणको अनुगमन र उत्तरदायी न्यायालयको भुमिका निर्वाह गराउने तर्फ लक्षित थियो । लोकतन्त्रको उदय पश्चात सम्मानित सर्वोच्च अदालत, तात्कालिन पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सम्पूर्ण तर्जुमा न्यायपरिषददलेनै गर्ने मानिन्थ्यो । सो बखत शुरु नियुक्तिका ताका न्यायपरिषदबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु प्रति खासै समिक्षा गर्नु उपयुक्त ठानिएन । कार्यकारिणीका मानिसहरुको छनोट गर्ने थलो संसद भए पनि संसदीय दलको नेता वा दलिय खेमाहरुको स्वार्थ विना मन्त्री मण्डल गठन नहुने परिवेसलाई हेर्दा कुन व्यक्ति कुन विषयको दक्ष मानिस हो भनि निक्र्यौल नगरी मन्त्री मण्डल गठन भएको देखियो । अझै त गठबन्धन वा जोडी जडाउन संसद (हङ पार्लियामेण्ट) बाट बन्ने कार्यकारिणीको गठनमा देखिएका चरित्रहरुको कुरा गर्नु नै पर्ने भएन । यद्यपी औचित्य विहिन घोषणा पत्रबाट जालमा परेका जनताहरुले निर्माण गरेको संसद स्वरुप नै सरकारको प्रारुप ठान्नु पर्ने भएको हुँदा जनताको सार्वभौम अधिकार मौलिक रुपमा प्रयोग भएको देखिएन भने संसदको जस्तो सुकै प्रकृति भए भए पनि संसद जनता प्रति उत्तरदायी देखिएन । सोही सहभागि चरित्रबाट उन्मुख न्यायपरिषद स्वतन्त्र न्यायालयको भुमिका निर्वाह गराउने तर्फ सार्वभौम देखिएन । यति खेर व्यवहारवादी सिद्धान्तबाट हेर्ने हो भने कानुनको शासन अपबादमा पर्दै गएको देखिन्छ जसले संवैधानिक निष्ठा उदांगो भएकोे छ । न्यायाधीशहरुकोन नियुक्ति पनि कार्यकारीणी र सांसदको चरित्र जस्तै लथालिंग देखिन्छ ।
संविधानवादका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने बर्तमान मुलुकी व्यवहार र संवैधानिक अंगहरुको अपचलन संविधानलाई निश्चित रेखामा निर्देश गर्ने अवस्था विद्यमान छैन भने ठोकुवा साथ भन्न सकिन्छ । व्यवहारिक रुपमा संविधानको अनुविश्लेषण गर्नु पर्ने अवस्थाका बारेमा धेरै विश्लेषक र प्राज्ञहरुबाट मत अभिमत जाहेर भई रहेको अवस्था छ । एका थरीको संवैधानिक उन्माद जनतालाई शासन गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग भइ रहेको महसुस गर्छन भने अर्का थरी संवैधानिक सत्ताको सम्पूर्ण आदर्श दिनानु दिन क्षयीकरण हुँदै गएको महसुस गर्दछन् । दार्शनिक पक्षधरका रुपमा हेर्ने हो भने संविधान सुधारात्मक छ, संसोधनिय छ, भन्ने मात्र राजनीतिक बाणीले संविधानको प्रस्तावित मकसद पुरा गर्न सकेको देखिदैन । राजनीतिक तहमा हाली मुहाली गर्नेहरुको आचारण, संस्कार र सभ्यताद्वारा संविधानका आधारभुत कुरालाई क्षयीकरणबाट रोक्न संसोधनका विषय वस्तु भन्दा अग्रिम र उन्नत मानिन्छ भन्ने कुरामा विधिशास्त्रीय तथा संविधानविदहरुको अभिमत पनि कम संवेदनशिल मानिदैन । यस परिवेशमा राजनीतिक गोरेटोको आदर्श व्यवहारवाद होकी संविधानबाद हो भन्ने कुरामा एकिन गर्ने कशी जनताले सकारात्मक रुपमा बुझेको राज्य व्यवस्थानै हो । यस परिवेशमा शोषणरहित समाज, निश्पक्षता, स्वतन्त्रता प्रति अभिमुखीकरण, राज्य र जनताको विचको सत्यको सम्वाद साथको आधुनिक लोकतन्त्र संग निहित रहेको संवैधानिक आचरण व्यवहारमा उत्रिएको देख्न चाहन्छन् । जनताको निष्ठा राज्य व्यवस्था प्रति समर्पणको भाव हो ।
विश्वभरिका संवैधानिक व्यवस्थामा न्यायालयको अमुर्त व्यवस्था भित्र न्यायीक अधिकारलाई संवैधानिक सौजन्यका रुपमा पस्कीन मानवशक्तिको सीप, कौषलता, क्षमता आदर्श, सक्रियता, निष्ठा, संस्कार, सभ्यता र अद्वैत सम्बेदनालाई उजागर गर्न सक्ने प्रज्ञान सम्बृद्धि भएको विज्ञ र बौदिक मानिसको अपरिहार्यताबाट मात्र संवैधानिक अंगको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । न्यायालयको भुमिका पुनरावलोकन, व्याख्या, न्यायीक सक्रियता तथा विकास र राजनीतिको सेतुका विचमा रहेको नागरिक अधिकारलाई राज्य र नागरीकका विचको सौदावाजी पस्किन सक्छने क्षमता र भावनका मानिहरुको आवस्यकताको महसुस गरिन्छ । यसले राजकाज र सत्ताका विचको आलेखन उपयुक्त जाच गर्दछ ।
आधुनिक राज्य व्यवस्थामा देखिएका अन्तर विरोधहरुमा शक्ति सोपानको रुपमा न्यायाधीशहरु प्रयोग हुँदै गएको दृष्टान्तहरु अनगिन्ति रहेकाले न्यायीक सौम्यको दृष्टिबाट अदालत प्रति खातिरदारी गर्ने जनभावनामा द्वैद स्खलन छ । कोही भन्दैछन्, न्यायाधीश राम्रा छैनन्, कोही भन्दैछन् न्यायालय राम्रो छैन कोही भन्दैछन् यी दुवै राम्रा छन् तर नियुक्ति गर्ने निकाय राम्रो छैन । वास्तावमै भन्ने हो भने यसको अर्थ राज्य व्यवस्था राम्रो छैन भन्नेनै हो । न्यायाधीशहरु प्रतिको भावनात्मक हिंसा, राजनीतिक प्रतिकृया, बौद्धिक जगको विष्लेषण, छापाहरुमा दे्िखएको अस्वभाविक आवाजहरु आदीलाई आधार मान्नेक हो भने संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद योग्य न्यायाधीश नियुक्ति गर्न जिम्मेवार छन् की छैनन् भन्ने कुरामा नविन सोच र आत्मा आलोचनाको आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा न्यायपरिषदको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानले परिकल्पना गरेको हो । उक्त संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएता पनि संविधानको लेखन विधि र आधारभुत मान्यताहरु तथा सैद्धान्तिकरण छुट्टै मौलिक सिद्धान्तबाट प्रभावित थियो । तत्कालको संवैधानिक परिषदमा कार्यकारिणी प्रमुखको प्रतिनिधिका रुपमा कानुन मन्त्री मात्र रहने व्यवस्था थियो। भने वारको प्रतिनिधि उपयुक्त ठानिएन । नेपालको संविधानमा न्यायपरिषदको पछिल्लो परिकल्पना अनुरुप प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि कानुन व्यवसायी र कानुनमन्त्री, वारको प्रतिनिधि कानुन व्यवसायी, न्यायपरिषदको अध्यक्ष र बरिष्ठतम न्यायाधीशको सांगठानकि आचरण हेर्दा न्यायपरिषद न्यायीक हित सिद्धान्त भन्दा पनि राजनीतिक वा शक्तिको स्वार्थ सिद्धान्तमा द्वन्दात्मक बन्दै गएको आभास हुन्छ । यसले न्यायालयको भुमिका औचित्य र मर्यादा भन्दा पनि न्यायाधीशको निकृष्टतालाई मुल्याँकन गर्ने औजारका रुपमा विकसीत हुँदैछ ।
न्यायालयको तहगत व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिहुने न्यायाधीशहरुको भुमिका बाट नै न्यायीक नीति र न्यायीक सौजन्य बढी उत्तरित मानिने हुँदा राज्य व्यवस्थाको प्रकट छायाँ भागबण्डमा आएका न्यायाधीशहरुबाट सम्भव नहुने कुरा नागरिकको भोगाईले अनुभुत गरेकै छ । न्यायालयको प्रकट छाँयालाई रणबहादुर बमको हत्या काण्ड, भरतराज उप्रेतिको आत्महत्या, गोपाल पराजुली, शुशिला कार्की, दिपकराज जोशी, चोलेन्द्र शमशेर जवरा र हरिकृष्ण कार्की प्रति भए गरेका व्यवहारहरु वैयक्तिक आचरणमा आधारित थिए वा न्यायीक भुमिकाको आदर्श भित्र थिए । नेपाली जनताले लामो कालखण्ड सम्म खुट्याउन सकेनन् । यद्यपी न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रश्न दिनानु दिन चोटिलो, निन्दनिय र जनचासोको विषय वस्तु बन्दै गएको छ । निहित राजनीतिक दलहरुको सक्रिय कार्यकर्ता न्यायाधीश हुने की स्वतन्त्र र सक्षम व्यक्तित्व न्यायाधीश हुने भन्ने कुरामा राज्य व्यवस्थाले तुलो तराजु सावित गर्न सकेको छैन । आप्mनो दलको कार्यकर्ता न्यायाधीश भएन भने राजनीतिक दल असफल भएको महसुस गर्छन् भने असल र स्वतन्त्र न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा उनको हैसियत प्रति निन्दा गछन् । यस्तो अवैज्ञानिक र अस्वभाविक चरित्रका कारण न्यायालयबाट सम्पादित हुने फैसलाहरु जनभावनाद्वारा थिलथिलो भएका छन् जुन कुराको दृष्टान्त एनसेल करको फैसलालाई लिन सकिन्छ । जसले गर्दा अदालतको मर्यादा र साख कार्यकारिणी र संसदिय चरित्र अनुरुपकै देखिएको छ । यद्यपी न्यायालय शक्ति सन्तुलतका दृष्टिले सार्वभौम समृद्ध र दृढ संस्थाको रुपमा कालान्तर सम्म निष्ठाको अभिवादन गरि रहने संस्थाहो । चेतना भया ।