राज्यको पुनरसंरचना पश्चात सरकारका ३ तहमध्ये स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त, निर्देशित, नियन्त्रित तथा नियामक स्वरुपबाट स्थापित रहेको हुँदा न त स्थानीय निकाय पूर्ण स्वायत्त, न त खुल्ला, नत पूर्ण नियन्त्रित छ । राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई हेर्दा स्थानीय सरकारले उपभोग गर्ने अधिकार संघिय र प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको अवस्था छ भने अनुसूचिमा उल्लेखित केही अधिकारहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेको देखिएता पनि संघिय कानूनको तर्जूमा नभएसम्म अन्तरनिहित अधिकारहरुको रुपमा बुभ्mनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । राज्य पूनरसंरचनाको सिद्धान्त र शैली हेर्दा एक साथ हातेमालो गरी अगाडी बढ्ने स्वरुपको संघियता अबलम्बन गरिएता पनि सिद्धान्ततः हामी फरक फरक सार्वभौम राष्ट्रहरु गठित संघियताको विकास क्रममा छैनौं । यसर्थमा नेपालको संघिताको मूल आधार पहिचान, बसोवास र भूगोलको रुपमा ग्रहण गर्न खोजिएता पनि संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र राज्य नीतिको धरातलबाट हेर्ने हो भने स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०५ बमोजिमको प्रदेश समन्वय परिषदको उत्कृष्ट उपयोग भएको देखिएन । त्यस खातिर पनि स्थानीय निर्वाचनबाट चयन हुने प्रमुख, उपप्रमुखहरुले प्रदेश समन्वय परिषदको संस्थागत परिचालन गर्न जरुरी छ । जसले सार्वभौम भावी सत्ताको समन्वय गर्दछ ।
स्थानीय सरकारको भावी सत्ता जनताको अभिरुची साथ स्थापित गर्नु पर्दछ । पूर्ववत निर्वाचन र हालको निर्वाचनको अन्तरभिन्नता भनेकै मतदाताको चेतना र परिवर्तन हो । मूलभूतरुपमा हेर्ने हो भने गठबन्धनको स्वरुपबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखले नैतिक धरातलको अधारमा सत्ता स्थापित गर्नु पर्नेछ भने गठबन्धनको प्रमुख र उपप्रमुख फरक दलबाट निर्वाचित भएको पालिकामा राजनीतिक विचार, दर्शन र जनचाहना अनुरुप कार्य गनुृ पर्ने अवस्था देखिन्छ । तर प्रमुख र उपप्रमुख गठबन्धनको र परिषदमा बहुमत फरक दलको रह्यो भने कार्यकारिणीले प्रस्ताव गर्ने भावी योजनाहरुको स्वीकृति तथा संस्थागत रुपमा प्रस्ताव पारित गर्ने कुरामा बहुमत अर्को पार्टीको रह्यो भने त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय सत्ता विसंगतिपूर्ण हुने चुनौति असाध्य धेरै रहेको छ । यस्तो स्थितिमा जनताको हित केन्द्रमा राखेर सम्पूर्ण स्थानीय सत्ताका सहभागीहरुले विशिष्ट आचरण प्रदर्शन गर्न जरुरत छ ।
स्थानीय निकायको भावी सत्ताले अघिल्ला पदाधिकारीहरुबाट भए गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषपान गर्ने नियत राख्नु हुँदैन भन्ने जनमत नै अहिलेको गठबन्धन फरक प्रकृतिको निर्वाचनको परिणाम र स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण हो भन्ने कुरा देखिन्छ । त्यस्तो भ्रष्टाचार र अनियमितता राजनीतिक दलको कार्यकर्ताबाट हुँदा व्यक्ति र संस्था दुवै भ्रष्टाचार मुक्त रहन सकेनन् । अधिक प्रशासनिक खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, सामाजिक न्यायको क्षेत्रलाई उपहास, युवा जमातलाई श्रमजिवी बनाउन नसकेको, स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अभाव, सामुदायिक शिक्षामा आएको स्तरहिनता, कृषि उपजप्रति किसानको निरासाजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु स्थानीय सत्ताको चुनौतिका रुपमा रहेका छन् । वर्तमानमा देखिएको नातावाद, विचार वाद,(नेपोटिजम) ले दक्ष र अदक्षप्रतिको अनुत्तरदायी प्रयोग गर्ने चरित्र संस्कारको रुपमा विकास भएको छ । यस अर्थमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको समूल स्वरुप र भंगालोहरु एकिकृत भई संस्थागत भ्रष्टाचारको मूल थलो स्थानीय तहको भावी सत्ता चित्रित हुन सक्छ । नव निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखले आप्mना कार्यक्रमहरुको पारदर्शिता र सुन्य सहनसिलता अपनाउन जरुरत छ । चेतना भया ।
