लोकतन्त्र वितरणमुखी राज्य व्यवस्था भएको हुँदा केन्द्रिकृत उपभोगको नीति निर्वाचन आयोगले अवलम्बन गरेसम्म त्यस्तो निर्वाचनलाई संघियतामुखी लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिदैन । यसर्थमा बैसाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन प्राविधिक रुपमा लोकतान्त्रिक हो तर व्यवहारिक रुपमा लोकतान्त्रिक होइन । यस्तो पद्दतिबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरु जनताका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छन् भन्ने कुरामा भरोसा गर्न सकिदैन ।
लोकतन्त्रमा सार्वभौम सत्ताको जन्म वालिगमतााधिकारबाट सम्भव छ भन्ने कुरामा विश्व जनमत विश्वस्त छ । त्यस्तो सार्वभौम सत्ता जन्माउने र वालिगमताधिकार प्रयोग गर्ने विधिमध्ये प्रथम हुने निर्वाचन प्रणाली अनुरुपको गोप्य मताधिकार प्रदान गर्ने कार्य नै बढी लोकतान्त्रिक मानिन्छ । तर त्यति कुराले मात्र निर्वाचन प्रणाली र सार्वभौमसत्ता जन्माउने कुरा लोकतान्त्रिक छ, भयो भनि यकिन गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।
नेपालमा वालिगमतााधिकारको प्रयोग नेपाल अधिकारज्यको संविधान २०१५ बाट शुरु भएतापनि उक्त सांविधान मुताविक भएका सार्वभौम सत्ताको जन्म छोटो समयमै अपहरित भयो । नेपालको संविधान २०१९ ले तर्जुमा गरे बमोजिम राष्ट्रिय पंचायत, जिल्ला पंचायत र गाउँपंचायतमध्ये गाउँ पंचायत तथा सो अन्तरगतको वर्गीय संगठन र राष्ट्रिय पंचायतको निर्वाचन वालिगमताधिकारको आधारमा हुने गरेकाले त्यस्तो वालिगमताधिकार गोप्य मतदानद्वारा सम्पन्न हुने प्रकृयालाई आदर्श मतदान मानिन्थ्यो । यद्यपी निर्दलीयताप्रति व्यक्तिको गोपनीयता मताधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा व्यक्ति चयनका लागि प्रयोग हुने अभ्यास थियो भने नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भएको संबैधानिक व्यवस्थालाई सार्वभौमसत्ता जन्मका लागि दलीय चयन प्रमुख व्यक्ति गौंण हुने पद्दतिको विकासका साथ गाविस र संसदीय निर्वाचनको लागि वालिगमताधिकार प्रयोग हुने भएकोले जिल्ला पंचायत र जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन निर्वाचनमण्डल अनुरुपको पद्दतिबाट अप्रत्यक्ष रुपमा वालिगमताधिकारको प्रयोग हुने गरी सार्वभौमसत्ताको जन्म गर्ने पद्दतिको विकास भयो ।
लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण मानक जनताद्वारा जनताका लागि, जनाको शासक चुन्ने परम्परागत मान्यता भएतापनि आधुनिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुँदै गर्दा निर्वाचनको बैद्यता, मताधिकार प्रयोग गर्नु मात्र होइन भन्ने विश्वव्यापी चिन्तनको परिवेशमा सुधार हुँदै आएको छ । एउटा जो कोही निर्वाचन लोकतान्त्रिक भयो वा भएन भन्ने कुराको प्रमाणिकरणका लागि अति धेरै मापदण्डहरु विकास भएकाछन् ।
हाम्रोजस्तो तेश्रो विश्वको मुलुकमा वालिगमताधिकार प्रदान गर्न पाउने उमेर, क्षेत्र बिभाजन, बसोबास, जातजाति आदीका आधारमा गठित निर्वाचन क्षेत्र आधारभूत संवैधानिक वा कानुनी मापदण्ड हुन् भने दोश्रो तहको आधारहरुमा उक्त क्षेत्रमा उम्मेदवार हुने व्यक्ति, राजनीतिक दल, जातजातिको प्रतिनिधित्व, निर्वाचनप्रति राजनीतिक दलको सक्रियता, समान सहभागिताको अवसर, निर्वाचनप्रति आचरणगत व्यवस्थापन र तेश्रो मापदण्डकारुपमा राजनीतिक दलको घोषणा पत्र, सम्बन्धित गाउँ पालिका वा स्थानीय निकायमा सत्तारुढ दलको प्रभाव आचरण र मूल्याँकन कार्यरत राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र पदाधिकारीहरुको कार्यकुशलता र आचारण चौथो मान्यतामा राजनीतिक दलहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने धनवाद, डनवाद, भनवाद आदिद्वारा संयोजित परिवेसबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास भयो कि भएन भन्ने कुरा शुक्ष्म रुपमा केलाउनै पर्ने देखिन्छ ।
संस्थागत रुपमा भन्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा ५७, ५८ बमोजिमको राज्यशक्ति बाँडफाँडको सिद्धान्त अनुरुप निर्वाचन आयोगले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका र तत्सम्बन्धि कार्यविधि पनि लोकतान्त्रिक निर्वाचनको प्रमुख पक्षधर हो । निर्वाचन आयोगको भूमिका स्वतन्त्र र सम्मानजनक नहुने हो भने निर्वाचन आयोग निश्पक्ष नहुने हो भने निर्वाचनको लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रति प्रश्न चिन्न खडा हुन सक्छ । यसर्थमा निर्वाचन मतपेटिकामा मतदाताहरुले मतदान गर्नु मात्र निर्वाचनको लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पद्दतिलाई समयानुकुल परिस्कृत बनाउदै जानु र तदनुसारको कानुन प्रणालीको विकास गर्नु पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्ने कुरा बुभ्mनु पर्छ । यसर्थमा निर्वाचन निश्पक्ष, स्वतन्त्र, धाँधलीरहित, भयरहित, कम खर्चिलो बनाउँदै जाने अभियानमा राजनीतिक दलहरु र राज्य स्वयं सरिक हुन जरुरत छ ।
यसपालिको स्थानीय निर्वाचनमा भएका गति विधिहरुलाई नियाल्ने हो भने महत्वपूर्ण गतिरोध, समस्या वा लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा अड्चन पुरा हुने महत्वपूर्ण वस्तु मतपत्र रहेको देखियो । उक्त मतपत्रको आकार प्रकार, रुप स्वरुप, बनोट हेर्दा लोकतान्त्रिक देखिएन शिक्षित मतदातालाई नै मतदान गर्न असहज हुने प्रकृतिको मतपत्र देखिएको हुँदा मतदाताहरु स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्न सक्छन् र त्यस्तो मतपत्रबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मुर्तरुप दिन्छ भन्ने कुरामा पूर्ण आशंका गर्ने अवस्था विद्यमान रह्यो।
निर्वाचन आयोग र राज्य स्वयंले मतपत्रको प्रस्तुतीलाई आँकलन गर्ने हो भने उक्त मतपत्र पार्टी कार्यकर्ताका लागि परिलक्षित थियो भन्ने देखिन्छ । यद्यपी मतदाताको स्वतन्त्रता स्वतन्त्र रुपमा उपभोग गर्ने परिवेश स्वयं मतपत्रलेनै ग्रहण गर्न सकेन । यस वर्षको स्थानीय निर्वाचन गठबन्धनद्वारा लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा मतपत्रको धेय स्वतन्त्र मतदाताहरुले मत संकेत गर्ने प्रकृतिको रहेन ।
नाङ्लोजस्तो मतपत्रमा छिचिमिरा, कमिला किराहरु बसेजस्तो निर्वाचन संकेत चिन्ह रहेकोले राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मतदान गर्ने कुरामा मतदाताहरु नै झुक्किन सक्ने स्थिति अधिकतम देखियो । यस्तो मतपत्रबाट मतदाता शिक्षा जति गम्भिर रुपमा प्राप्त गरे पनि १ प्रतिसत भन्दा बढी मत बदर हुने संकेत देखियो । यस स्थितिमा निर्वाचन आयोग स्वयमले कम मत बदर हुने, मत इन्कार गर्नेजस्ता अधिकारहरुलाई सुरक्षित गर्नु जरुरत हुन्छ । यस स्थितिमा ३ महिना अघि घोषित निर्वाचन अवधिलाई छोट्याउने र उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता देखि अन्तिम नामावली प्रकाशनको समय लम्ब्याई तत्तत् गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचनमा सरीक भएका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको सूची अनुरुपको मतपत्र छपाई कालागि कानुन बनाई अधिकार प्रत्यायोजन गरि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई मतपत्र छाप्न जिम्मा दिने लगायतका कानुनी व्यवस्था गरि पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासको आचरण सिद्ध गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
नाङ्लो जत्रो मतपत्रको प्रयोग मनाङ र काठमाडौंमा समान हुन्छ भन्ने अवधारणा निर्वाचन आयोगले प्रयोग वा प्रस्तुत गर्नुको कुनै लोकतान्त्रिक तर्क छैन । यसले निर्वाचनमा हुने खर्चको लोकतान्त्रिक करण त्यस्तो खर्चको बाँडफाँड, सूचनाको सादृष्यता, राजनीतिक दल, स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवारको सजगता र राजनीतिक जिम्मेवारी समेतमा लोकतान्त्रीकरण हुने अवस्था हुँदा राजनीतिक दलहरुको चरित्रमा उत्तर दायित्वको अभिमुखिकरण हुने भएकोले निर्वाचन बढी लोकतान्त्रिक हुने हुन्छ ।
अर्को तर्फ स्थानीय साधन श्रोतहरुको उपभोग र विविधिकरणले समाज राज्यप्रति बढी उत्तर दायी हुने र निर्वाचनका बखत केन्द्रिकित हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति आशंका जनाउनु पर्ने स्थिति हुँदैन । यसले निर्वाचन प्रतिको व्यवसायिकता, नागरिकको निर्वाचन प्रतिको सहभागिता र आकर्षण प्रत्यक्ष हुने भएको हूँदा लोकतान्त्रिकरणको जीवन्त अभ्यास हुन सक्छ र घोषित निर्वाचन अधिकृतहरु निर्वाचनप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी बहन गर्न तत्पर हुने परिवेश सिर्जना भएको हूँदा त्यस्तो मतपत्रमा स्थानीय स्तरमै रहेका उम्मेदवारहरुको हस्ताक्षरबाट मतपत्र प्रमाणित हुने अवस्था रह्यो भने फर्जिमतपत्र प्रयोग हुने सम्भावना पूर्णत अन्त्य हुनेछ ।
स्थानीय निर्वाचनको निश्पक्षाताप्रति विश्वव्यापी अभ्यासहरु जे जस्तो अवस्थामा भएपनि मतदाताहरु मतदानकेन्द्र सम्म आइपुग्दा स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा आइपुग्छ कि पुग्दैन भन्ने समस्या बढी टड्कारो रुपमा देखिएको छ । मतदान केन्द्रको नजिकै राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको भोजन व्यवस्थापन गर्ने परिपाटीले मतदाताको स्वतन्त्रता प्रति प्रशन चिन्ह खडा गर्दछ । यस्तो स्थितिमा मदताहरुको आचरण र संस्कृति मतपेटिका अगाडी पुग्नु अगावै उदाङ्गो भै सक्ने भएको हूँदा गोप्य मतदानलाई तिरस्कृत गरिरहेको अनुभुति हुन्छ । कमसे कम त्यस्तो भोजन व्यवस्थापनप्रति निर्वाचन आयोगको विशेष ध्यान केन्द्रित हुन जरुरत छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्ता कृयाकलापहरु प्रबृत्तिकै रुपमा विकास भएको स्थिति छ । यस्ता कृयाकलाप लोकतान्त्रिक अभ्यास भित्र पर्छ वा पर्दैन ? निष्ठासाथ विश्लेषण गर्ने समय आएको छ । यसतर्फ स्वतन्त्र अनुगमन र पर्यवेक्षकको आवस्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ ।
यसपालीको स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रमा रहेका जिम्मेवार संघ, संस्थाहरुले अनुगमन र पर्यवेक्षण गरेको देखिएन । लोकतान्त्रिक निर्वाचनको महत्वपूर्ण आभुषण पर्यवेक्षण र अनुगमन हो भन्ने कुरा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग स्वयंले अनादेखा गरेको अवस्था छ । नेपाल सरकारको स्वतन्त्र आयोग मानव अधिकार आयोग, नेपाल वार एसोसिएसनजस्ता संस्थाहरुको अनुगमन र पर्यवेक्षण गरेको देखियो । अधिकाँस मतदान केन्द्रमा कुनै पनि अनुगमन तथा पर्यवेक्षणहरु देखिएन, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका छाता संगठनमा रहेको पत्रकारहरुले सहज र सुलभ रुपमा पर्यवेक्षण, सूचना संकलन र अनुगमन गर्न पाएको देखिएन ।
पत्रकारहरु मतदान केन्द्रम पुग्दा अधिकाँश मतदान अधिकृतहरुले अस्वभाविक प्रतिकृया जनाएका, त्यस्तो प्रतिकृया नाकारात्मक रहेको, प्रतिवादका लागि तयार भएको जस्तो व्यवहार निर्वाचनका समय सहजै देख्न पाइयो । स्थानीय स्तरका संचार माध्यमहरुमा मतदाता शिक्षा, निर्वाचन सम्बन्धि सूचना प्रवाह गर्ने मौका नमिलेको हूँदा स्थानीय तहको निर्वाचन लोकतान्त्रिक भयो भन्न सकिएन ।
एकात्मक राज्य सत्ताका अवस्था यी सुविधा र अभ्यासरत रहेको स्थानीय तहका संयन्त्रहरु संघियता लागू भइसके पश्चात पनि उल्टै लोकतान्त्रिक अभ्यासको संक्रमणमा परेका छन् । यसर्थमा स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ सम्पन्न भयो भन्न सकिने अवस्था विद्यमान छैन । लोकतन्त्र वितरणमुखी राज्य व्यवस्था भएको हुँदा केन्द्रिकृत उपभोगको नीति निर्वाचन आयोगले अवलम्बन गरेसम्म त्यस्तो निर्वाचनलाई संघियतामुखी लोकतान्त्रिक अभ्यास मान्न सकिदैन । यसर्थमा बैसाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन प्राविधिक रुपमा लोकतान्त्रिक हो तर व्यवहारिक रुपमा लोकतान्त्रिक होइन । यस्तो पद्दतिबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरु जनताका लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छन् भन्ने कुरामा भरोसा गर्न सकिदैन ।
