– सरोज बराल
नेपालको इतिहास राम्रोसँग केलाएर हेर्दा इतिहासमा भएको धेरै परिवर्तनहरूमा व्यक्तिमात्र परिवर्तन भए । कतिपय सन्दर्भमा व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन । राज्यसत्ताको चरित्र पनि परिवर्तन भएन । परिणाम त्यही भयो जुन नहुनुपर्ने थियो । सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरूले मात्र परिवर्तनको आनन्द अनुभूत गरे, सुखसयल भोगे । आन्दोलनमा होमिने आम नागरिकको जनजीवनमा केही परिवर्तन आएन । अर्थात् उनीहरूको आधारभूत अपेक्षा पनि सपनासरह भयो । वास्तविक परिवर्तनको सपनामा तुषारापात भयो ।
जनताले वास्तविक परिवर्तन अनुभव गर्न नपाएकै कारण यहाँ पटकपटक विद्रोह भएको छ । केही हुन्छ कि भन्ने आशामा ज्यानको पर्वाह नगरी आन्दोलनमा होमिएको वर्गले कति वर्षसम्म आशा गरेर बस्ने ? दुई वर्ष, चार वर्ष वा १० वर्ष ? नेपालीहरूले योभन्दा धेरै समय पर्खेर बस्न सकेको देखिँदैन । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले समयको माग र जनताको आकाङ्क्षालाई कहिल्यै आत्मसात गरेको देखिएन । सत्तामा पुगेपछि उनीहरू आफ्नै हातमा डाडुपन्यु भएका मुली भान्छे भएर आफू र आफ्नाहरूको भागमा मात्र पस्किन थाले । फलस्वरूप जनताले पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिनु प¥यो । ती आन्दोलनमा उत्रेका मान्छेहरू किन आन्दोलनमा आए भनेर सत्तामा बसेकाले कहिल्यै सोचेनन् । उनीहरूले यतिमात्र सोच्न भ्याए कि ती त हाम्रा समर्थक हुन् । यिनीहरू ढिलोचाँडो हामीले भनेकै मान्ने हुन् । यसरी आफू बलियो छु भन्ने दम्भबाहेक केही पनि देखिएन ।
हाम्रो देशमा हुने आन्दोलन र परिवर्तनको प्रयास निकै अघिबाट भए पनि विशेषतः १९९३ सालबाट सङ्गठित भएको देखिन्छ । राणा वंशका शासकविरुद्ध क्रान्ति गर्ने उद्देश्यले टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा गठित नेपाल प्रजा परिषद् नै तत्कालीन सत्ताविरोधी पहिलो प्रयास थियो ।
त्यो बखत राजनीतिक पार्टी नै गठन गरेर आन्दोलित हुन खोजेको सो समूहलाई राणा सरकारले १९९७ सालमा दमन गर्न सफल भएको थियो । त्यसैबखत धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दजस्ता युवालाई मृत्युदण्ड दिइयो । ती चार जनाको सहादतपछि आन्दोलन केही समयको लागि सेलायो । त्यसको ठिक १० वर्षपछि अर्थात् २००७ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सशस्त्र विद्रोह भयो । देशमा प्रजातन्त्र स्थापित भयो । त्यो बेला राणा शासन पतन हुनमा नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र भूमिकाले सम्भव भएको होइन । राणाहरूले बारम्बार गल्ती नगरेको भए, जनताले दुःख नपाएको भए जनता आन्दोलनको पक्षमा हुने थिएनन् र देशले प्रजातन्त्र पनि प्राप्त गर्ने थिएन ।
जे भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसले विद्रोहको नेतृत्व गरेको थियो र राणा शासनको पतन भएको थियो । जब प्रजातन्त्र प्राप्त भयो, नेपाली काङ्ग्रेस आफैँमा फुट आयो । चुनावपछि दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टीमा गुट र फुट देखापर्न थाल्यो । काङ्ग्रेसकै दुई जना महामन्त्री आफूले पद नपाएको झोँकमा राजातर्फ मिल्न पुगे । उनीहरूभित्रकै खिँचातानी र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बिपी)का दाजु मातृकाप्रसाद आठ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला बिपीले उठाएको सवाल ‘एक व्यक्ति एक पद’लाई बिपी आफैँले पालना नगरेका कारण साथै देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसकेको जस्ता आरोप लगाउँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिए ।
महेन्द्रले करिब ११ वर्ष सक्रिय सत्ता चलाए । नेपालको इतिहासमा राजा पृथ्वीनारायण शाहपछि शक्तिशाली र दृढ इच्छाशक्ति भएको कुनै राजाको नाम लिनुपर्दा महेन्द्र नै प्रमुख हुन् । आफ्नो छोटो कार्यकालमा उनले उत्तरी सिमानामा रहेको २७ वटा भारतीय सैनिक पोस्टहरू हटाए । नेपालमा भारतीय पाठ्यपुस्तकको प्रयोग हटाए । भारतीय रूपैयाँको प्रचलन रोकेर नेपाली रूपैयाँ चलाए । विकासको केही खाकाअनुसारको काम पनि भयो । त्यसैबीच, २०२८ सालमा भएको उनको शङ्कास्पद मृत्यु भयो । महेन्द्रका छोरा वीरेन्द्र राजा हुन पुगे ।
तिनै दिनहरूमा भारतको नक्सलबारीबाट चारु मजुमदार नेतृत्वको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले)ले ‘जमिन्दारोंको खत्म करो’ अभियानबाट प्रभावित भएका नेपाली युवाहरूले नेकपा (माले) गठन गरे र झापा विद्रोहका नामबाट राजनीतिक परिवर्तनको शङ्खघोष गरे । धर्मप्रसाद ढकाललगायत केही व्यक्तिहरू मारिएपछि यो विद्रोह पनि दमन भयो । यो राजनीतिक विद्रोह राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएको १० वर्षपछि भएको थियो । राजाले पो केही फरक अनुभूति गराउन सक्लान् कि भनेर नेपाली जनताले १० वर्ष कुरे । परिणाम फेरि पनि उस्तै । राजाको शासन पनि जनअपेक्षाअनुसार हुन सकेन । तर समयको मागअनुसार सङ्गठित हुन नसकेको र सानो समूहले गरेको भएकाले सो विद्रोह सफल हुन सकेन । राजनीतिक विद्रोह आतङ्कमा परिणत हुँदै दमित हुन पुग्यो ।
यो घटना भएको झन्डै दस वर्षको सेरोफेरोमा नेपालमा विद्यार्थीको आन्दोलन चर्कियो । यो आन्दोलन छिमेकी देश पाकिस्तानबाट अलग्गिएर बङ्गलादेश निर्माणमा तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोले स्वीकृति दिएपछि पाकिस्तानी सेनाले उनलाई अपदस्थ गरेर सत्ता हातमा लियो । भुट्टोलाई सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाइ देशद्रोही करार गर्दै मृत्युदण्ड दिने निर्णय गरियो । त्यसैको विरोधमा नेपालका विद्यार्थीहरूले सडक प्रदर्शन गरेका थिए । सो सडक प्रदर्शन चर्किँदै गएर सरकारविरोधी प्रदर्शन हुनपुगेको थियो । सोही विद्यार्थी विद्रोहको जगमा २०३६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था चाहिने कि सुधारसहितको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ? भन्दै जनमतसङ्ग्रह घोषणा गरायो । २०३७ सालमा जनमतसङ्ग्रह भयो । २० लाख मतविरुद्ध २४ लाख मत हुँदै सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा बहुमत देखियो । यो जनमतसङ्ग्रहलाई तत्कालीन नेकपा (माले)ले बहिस्कार गरेको थियो तर भाग लिइसकेपछि ‘खेलको नियम मान्नुपर्छ’ भन्दै काङ्ग्रेसले स्वीकार ग¥यो ।
सुधारसहितको पञ्चायती व्यवस्था भनिए पनि जनताको अवस्थामा कुनै सुधार भएन । जनताले अनुमोदन गरेको भन्ने बहानामा पञ्चायत व्यवस्थासमर्थकहरू झनै निरङ्कुश हुन थाले । पञ्चायतपक्षधर पञ्चहरू पनि आपसी खिँचातानीमा रुमलिन थाले । पञ्चहरू सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पक्षमा बाँडिए । सत्ताधारीहरूको आपसी खिँचातानी र जनताको जीवनस्तरमा केही फेरबदल नआएपछि जनता आक्रोसित हुँदै गए । त्यही अवस्थाबीच २०४६ फागुनमा नेपाली काङ्ग्रेसले जनआन्दोलन घोषणा ग¥यो । सात बामपन्थी दलहरू संयुक्त बाममोर्चा गठन र काङ्ग्रेसका गणेशमान सिंहको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भए । यो आन्दोलन पनि जनमतसङ्ग्रहको १० वर्षपछि भएको थियो ।
जनताको पर्खने र हेर्ने धैर्यताको बाँध फुटिसकेको थियो । सत्तामा काङ्ग्रेसको ठाउँमा पञ्चहरू पुगे । जनता हेरेको हेर्यै हुनपुगे । यो आन्दोलनपश्चात् नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । नेपाली काङ्ग्रेस र संयुक्त बाममोर्चा गठबन्धनको सरकार बन्यो । काङ्ग्रेस र बाममोर्चाको प्रतिनिधिसहित संविधान सुधार सुझाव आयोग बन्यो र जारी पनि भयो । देशमा आम निर्वाचन भयो । नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार पनि बन्यो । अब त केही परिवर्तन होला कि भनेर जनता पर्खिएर बसे । तर जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन । मात्र पञ्चहरूको स्थानमा काङ्ग्रेस–एमालेजन पुगे । सत्ताको चरित्रमा कुनै फेरबदल भएन ।
२०५८ सालमा नारायणहिटी हत्याकाण्ड भयो । यो आपराधिक घटना राजनीतिक हो कि पारिवारिक ? भन्ने अनिर्णयकै अवस्थामा २०६२–०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । यो जनआन्दोलनले भूमिगत राजनीतिक शक्ति माओवादीलाई सतहमा ल्यायो । राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र बन्यो । देशलाई धर्मनिरपेक्ष भनियो । संविधानसभाको चुनाव भयो । तर संविधानसभामा आवश्यक छलफल नगरी झन्डै १० वर्ष लगाएर संविधान पास गरियो । विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै संविधान जारी गरियो । तर त्यसपछि पनि जनताले के पायो ? मात्र हिजो रहेको काङ्ग्रेस–एमालेहरूको ठाउँमा माओवादी मिसिन आयो । सांसदहरूले आफूखुसी आफ्नो सेवा–सुविधा बढाए । अग्रगमनको नाम लिँदै राजनीतिकर्मी पश्चगमनको बाटोमा लागे । विद्यार्थी, विद्यार्थी रहेनन् । शिक्षक, शिक्षक रहेनन् । प्राध्यापक, प्राध्यापक रहेनन् । वकिल, वकिल रहेनन् । न्यायाधीश, न्यायाधीश रहेनन् । प्रहरी, प्रहरी रहेनन् । सबै कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्तामा परिणत भए । उल्टै आफू नेता तथा पार्टीको झोले भएकोमा गौरव गर्न थाले । स्वतन्त्र, देशभक्त नागरिक ओझेलमा परे ।
नेताहरू करोडौँ खर्चेर विदेशमा गएर उपचार गराउने, नेपाली जनताले आफ्नो खर्चले उपचार गर्दासमेत कर चर्को तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । राजनीतिक पहुँच नहुनेले एउटा मिर्गौला फेर्न ६ महिनाभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने हुन थाल्यो । कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने कृषिप्रधान देश कृषि उपज आयात गर्ने र विदेशमा कामदार निर्यात गर्नेमा परिणत भयो । भ्रष्टाचार र बेथिति यति धेरै हुँदै गयो कि नयाँ पुस्ताका युवाहरूमा चरम असन्तुष्टि देखापर्यो । संविधान जारी गरेको १० वर्षसम्म बेथिति यति बढ्यो कि नयाँ पुस्ताले सहन सकेन । हजुरबाकै पालामा भएका नेताबाट नातिपुस्ता पनि शासित हुनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था बन्यो । अहिले जेन जी भनिएको (१३ देखि २८ वर्ष उमेर समूह) पुस्ताका युवा तथा किशोरहरू जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि सत्तासिनहरू नै आलोपालो सत्ता भागबन्डामा रम्न थाले । यही कारण २०८२ भदौ २३ मा नयाँ पुस्ताले ठुलै विद्रोह ग¥यो ।
कुनै रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु अति उत्तम हो भन्ने कुरा अहँकारी सत्तासिनहरूको कहिल्यै बुझेनन् । उनीहरू आन्दोलन हुन्छ, दुई–चार जना कराउँछन्, थाक्छन् र घर जान्छन् । कोठाभित्र सामाजिक सञ्जालमा रमाउन अभ्यस्त भुराभुरीहरूको कुरा किन सुन्ने भनेर बसिरहे । दुई–चार जना मरे भने डरले भागिहाल्छन् नि भन्ने भए । यद्यपि आजका सत्तासिनहरू पनि हिजो त्यही उमेर समूहमा हुँदा उत्तिकै जोसिला थिए । तर उनीहरूले आफ्नो त्यो उमेर बिर्सिए, जुन उमेरले कसैको कुरो सुन्दैन ।
परिणाम जेन जी समूहको नाममा भएको विद्रोह दबाउने क्रममा सत्ताले दुई घन्टाभित्र १० जनाको ज्यान लियो । भोलिपल्ट भने सत्ताधारी र तिनका मतियारहरू नै ज्यान जोगाउन भागाभाग हुनुप¥यो । यदि नेतृत्व दुरदर्शी हुन्थ्यो भने आन्दोलनको कुरो सुन्नेबित्तिकै उनीहरूलाई बोलाएर वार्ता गर्ने थियो र आन्दोलन हुने स्थिति नै आउन दिने थिएन । तर नेतृत्वलाई रमिता हेर्ने र हत्या गर्ने बानी जो परेको थियो । फलस्वरूप अहिले मुलुकमा धेरै कुराहरू तहसनहस भयो । दुई दर्जनभन्दा बढी युवाको हताहती भयो । अर्बौँ रुपियाँको क्षति भयो ।
यो सबै हुनुको प्रमुख कारण व्यवस्थामा कहिल्यै नभएको चरित्र परिवर्तन हो । हरेक परिवर्तनमा व्यक्तिमात्र बदलियो व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै रह्यो । व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन प्रतिबद्धता र हिम्मत दुवै हुनुपर्छ । अहिले भ्रष्टाचार र बेथिति साँच्चै नै रोक्ने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक कोटामा भर्ती गरिएका सबै न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न लगाउनु पर्छ । कार्यसम्पादनमा सक्षम र कुनै पार्टीमा नलागेका व्यक्तिलाई न्यायपालिकामा नियुक्त गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरू सबैको सम्पत्ति जाँच गरेर थोरै पनि भ्रष्टाचार गरेको भेटिए त्यो सम्पत्ति सरकारीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्ट कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र फेरि आउने कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने छैनन् । हरेक कार्यालयमा कामका लागि जाने जनतालक्षित सहयोग कक्ष राखिनु पर्छ । के पुगेन, कता–कता जानुपर्ने त्यो सहयोग कक्षको कर्मचारीले भन्ने र कता–कता फायल पु¥याएर काम गर्नुपर्ने हो उसैले गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीलाई कोठा–कोठामा दौडाउने होइन ।
जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र रोजगारीको पूर्ण जिम्मेबारी सरकारले लिनुपर्छ । देशभित्र वा देशबाहिर लगेर उपचार गराउनु परे सरकारले ब्यहोर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले हरेकसँग उसको आम्दानीको ३० प्रतिशतसम्म कर लिन सक्नेछ । व्यक्तिको इच्छाअनुसारको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्छ । यस्तो भयो भने योग्यताका आधारमा गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर वा इन्जिनियर बन्न सक्नेछन् । कुनै पनि प्रकारको बन्द–हड्ताल कसैले पनि गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । २०४६ सालदेखि यता सत्तासिन भएका नेताहरू तथा कर्मचारी सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गरेको ठहर भए उनीहरूको सबै चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर त्यस्तालाई जेल हाल्नुपर्छ ।
हरेक परिवर्तनपछि जनताको केही न केही आशा–अपेक्षा हुन्छ नै, हुनु पनि पर्छ । तर सत्तामा पुगेकाहरूले जनताका अपेक्षा बिर्र्सिनु वा बेवास्ता गर्नुको परिणाम जहिले पनि अनपेक्षित हुन्छ । परिवर्तन भएको १० वर्षसम्म पनि जनताको चाहना र सपनाको बेवास्ता हुँदा जनता निराश र आक्रोसित हुनु स्वभाविक हो । अब बन्ने सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यो परिवर्तन पनि मात्र व्यक्ति परिवर्तनमा सीमित नरहोस् ।
