– राजन केडी
नेपालका चर्चित क्रिकेट खेलाडी सोमपाल कामीप्रति प्रायः अन्तर्वार्ताकारको जिज्ञासा हुने गर्छ – ‘तपाईँ आफ्नो नामका पछाडि कामी लेख्ने गर्नुहुन्छ, यसका कारण कुनै नमिठो, अप्ठ्यारो अनुभव गर्नुभएको छ कि ?’
जबाफमा सोमपालको भनाइ हुन्छ – ‘कसैले नामका पछाडि आफ्नो जातीय पहिचान जनाउने शब्द लेख्दा अरूलाई केको आपत्ति ? मेरा बारेमा अरूले के सोच्छन् वा भन्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो । आफूले आफूलाई कसरी लिने, कसरी राम्रो गर्ने भन्नेतिर मेरो ध्यान हुन्छ । खेलाडीका रूपमा परिचय बन्दै गर्दा, सुरु–सुरुमा कसैले प्रष्ट नभने पनि जातीय रूपमा मप्रति थोरै फरक व्यवहार हुँदै छ कि जस्तो लाग्थ्यो । तर अचेल त्यस्तो अनुभव नभएको धेरै भयो । सुरुमा कतिले विक वा विश्वकर्मा लेख्न सुझाव पनि दिएका थिए तर मलाई यही ठिक लाग्यो ।’
क्रिकेट खेलाडी सोमपाल कामीसँग सम्बन्धित उल्लिखित प्रसङ्गको अन्तर्यमा नेपाली समाजमा, मानिसको मनमा पुस्तान्तर हुँदै आएको सामाजिक विभेद र दलनको परम्परागत धरातल प्रतिबिम्बित छ । जुन प्रश्न कामी वा सार्की थर हुने खेलाडी वा सेलिब्रिटीलाई सोधिन्छ, त्यही किसिमको प्रश्न खड्का, लामिछाने, सेख, यादव, ऐरी, राजवंशी आदि थर भएकाहरूलाई सोधेको सुनिएको छैन ।
नेपाली समाजमा सनातनदेखि गहिरिएर बसेको विभेद वा दलनको मानसिकता र व्यवहारको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ – मात्रात्मक रूपमा सीमान्तकृत, विपन्न समुदायका दलितहरूले बढी पीडा ब्यहोर्नु–खेप्नु परिरहेको छ । यदि कोही दलित वर्गमा सूचीकृत थर–जातिको मानिस धनी, पढालेखा, कुनै खास क्षेत्रमा सफल, सेलिब्रिटी वा राजनीतिक पहुँचवाला छन् भने सार्वजनिक रूपमा दलन र विभेदको मार खासै भोग्नु पर्दैन । यसबाहेक कोही प्रतिकार गर्नसक्ने क्षमताको, सङ्गठित छ भने उसलाई कसैले दबाउन, हेप्न, दलनमा पार्न वा अवसरबाट वञ्चित गर्न सक्दैन । सफल सङ्गठनकर्ता एलिनोर रुजबेल्टका शब्दमा भन्दा, ‘कसैले पनि तपाईको इच्छा नभइकन तपाईँलाई हीनताबोध गराउन सक्तैन ।’
नेपालका आठौँ प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले विक्रम संवत् १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरेपछि नेपाली समाजमा जातीय विभेद र सामाजिक बहिस्करणको इतिहासमा एउटा खराब मोड अगाडि आएको थियो । यस ऐनले जातीय उत्पीडनलाई थप संस्थागत र कानुनी रूपमा संरक्षित गरी दलित समुदायले सामना गरिरहेको असमानतालाई बढाउँदै लग्यो । राणाकालीन समाजमा दलित समुदायले नयाँ कपडा लगाउन पाउँदैनथे । उपल्लो जात भनिएकालाई छोइए छिटो हाल्नुपथ्र्यो । बाटोमा दलितहरू पाँच मिटर टाढैबाट हिँड्नुपथ्र्याे । धार्मिक, शैक्षिक क्रियाकलाप गर्न पाइँदैनथ्यो । मन्त्र वा ज्ञान सुन्न, प्रसाद खान दिइँदैनथ्यो ।
तर, भेदभाव र उत्पीडनको यस पृष्ठभूमिमा प्रतिरोधको बीउ पनि सँगै रोपियो । बनारसबाट संस्कृतमा आचार्य अध्ययन गरेका बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्मा र उनका साथी लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा जातीय भेदभावविरुद्धको लडाइँमा बलियो खम्बा बनेर उभिए । विक्रम संवत् १९९७ मा उनीहरूले आधुनिक नेपाली दलितमुक्ति आन्दोलनको झिल्को बाल्दै ‘विश्व सर्वजन सङ्घ’ स्थापना गरे । उनीहरूले जङ्गबहादुर राणाले ल्याएको ऐनविरुद्ध साहसिक कदम चालेका थिए । परम्परागत बालीघरे प्रथाबाट उत्पीडनमा परेकाले बालीको सट्टा नगद पाउनुपर्छ भन्ने सर्वजन सङ्घको मुख्य माग थियो । यसका लागि सङ्घले आरनको टुँडो भाँच्ने, दर्जीहरूको कल (कपडा सिलाउने मेसिन) बन्द गर्ने, सार्कीहरूको छालाको काम बन्द गर्ने, पेसा बहिस्कार, आम हडताल आदि प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू गरेको थियो ।
२००३ सालमा नेपाल राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले देवव्रत परियारलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएको, २००४ सालमा काठमाडौँका सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा ‘नेपाल टेलर युनियन’ गठन भएको, जातपात र छुवाछूत नमान्ने प्रष्ट उद्घोषसहित २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको पृष्ठभूमिसँगै नेपालमा दलनमुक्ति आन्दोलन अघि बढेको पाइन्छ ।
२००७ सालमा चन्द्रलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा तनहुँ जिल्लामा गठित ‘नेपाल हरिजन सङ्घ’ले दलित जातिको अवस्था सुधारका लागि राणाविरोधी गतिविधि अघि बढाएको थियो । सङ्घले २०१४ सालमा भद्रअवज्ञा आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरेको थियो ।
जातीय विभेद र सामाजिक बहिस्करण कानुनी रूपमा संरक्षण गर्ने जहानियाँ राणा शासन पतन भएर २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको सुनौलो घाम झुल्कियो । तर समाजमा संस्थागत भएर रहेको दलन एवम् भेदभावको अँध्यारो सत्ता सम्झौतामा रुमलिएको प्रजातान्त्रिक आलोकले हटाउन सकेन ।
समान मानवीय व्यवहार र अधिकार प्राप्तिका लागि २००८ सालमा धरानमा जदुवीर विश्वकर्मा, उमालाल विश्वकर्मा, हिरालाल विश्वकर्मा, टिआर विश्वकर्मालगायतको अगुवाइमा ‘निम्न समाज सुधार सङ्घ’ स्थापना भयो । सुधार सङ्घमातहत टिआर विश्वकर्माको नेतृत्वमा धरानमा २००९ सालमा ‘हटिया आन्दोलन’ भएको थियो ।
त्यसैबीच, धरानमा गठित ‘सुधार सङ्घ’ र काठमाडौँमा क्रियाशील ‘टेलर युनियन’बीच एकता भई साझा सङ्गठनको नाम ‘जाततोड मण्डल’ राखिन्छ । सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा जाततोड मण्डल बनाइएसँगै नेपाली दलितहरूको अधिकारप्राप्ति आन्दोलन थप सङ्गठित र विस्तार हुन्छ । २००९ सालको अन्त्यतिर ‘जाततोड मण्डल’को नाम परिवर्तन गरी ‘समाज सुधार सङ्घ’ बनाइयो । ‘सुधार सङ्घ’ले २०११ सालमा ‘पशुपति मन्दिर प्रवेश’ आन्दोलन गरी प्रवेश खुला गराएको थियो । त्यसअघि पशुपतिनाथ मन्दिरअगाडि ‘अछुतहरूलाई प्रवेश निशेध’ लेखिएको बोर्ड नै राखिएको थियो ।
२०१४ सालमा सहर्षनाथ कपालीकै नेतृत्वमा पुनर्गठनसहित समाज सुधार सङ्घको नाम परिवर्तन गरी ‘नेपाल राष्ट्रिय परिगणित परिषद्’ राखियो । दलित महिलाको पक्षमा काम गर्न २०१२ सालमा मिठाईदेवी विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘परिगणित नारी सङ्घ’ पनि स्थापना भयो ।
जातपात पक्षधर राणा सरकारविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको तेस्रो महाधिवेशन (२००८) ले धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको थियो, जुन दलित आन्दोलनको इतिहासमा एउटा उल्लेख्य घटना मान्न सकिन्छ ।
२०१८ सालमा राष्ट्रिय अछुत मुक्ति परिषद्का नेता कपालीले तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई लिखित पत्र बुझाउँदै दलित अधिकार माग गरेका थिए । २०२४ सालमा उनै कपालीको नेतृत्वमा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’ स्थापना भयो । यही समयदेखि नेपालमा ‘दलित’ शब्द सार्वजनिक प्रचलनमा आएको मानिन्छ । २०२९ साल जेठ २९ गते काठमाडौँमा जनविकास परिषद्को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भयो, जसले नेपालमा पहिलो पटक दलित समुदायका लागि आरक्षणको माग अघि बढाएको थियो ।
२०३७ सालमा मोरङमा जवाहर रोक्काको नेतृत्वमा ‘पछौट जाति सुधार सङ्घ’, पाँचथरमा प्रतिमान विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘पिछडिएको सङ्घ’ र काठमाडौँमा नारायणप्रसाद कपालीको नेतृत्वमा ‘नेपाल अति पिछडिएको जनविकास परिषद्’ गठन भएको थियो ।
त्यसैगरी, २०३९ सालमा सिद्धिबहादुर खड्गीको नेतृत्वमा ‘नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ’, गोपालराम दमाई र पुरनसिंह दयालको नेतृत्वमा ‘निराधार सेवा समिति’, २०४४ सालमा मेघबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘जातीय विभेद उन्मूलन मञ्च’ र २०४५ सालमा राजेश विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘जातीय समता समाज’ स्थापना भएसँगै दलनविरुद्ध सङ्गठित आवाज देशव्यापी बनाउन सजिलो भएको थियो ।
२०४५ सालमा गोल्छे सार्कीको नेतृत्वमा काठमाडौँमा ‘उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च गठन’ भयो । यो सङ्गठनले २०४७ सालमा नवलपरासीमा दबिल्ला मन्दिर प्रवेश, २०५० सालमा चितवन र स्याङ्जाको दूधकाण्ड, गोरखाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेको ‘पानी उघाऊ’ आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो ।
२०४५ मै छविलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा ‘उत्पीडित जनजातीय मुक्ति मोर्चा’ र २०५५ सालमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज गठन भएको थियो । लुम्बिनीमा क्रियाशील ‘उत्पीडित जनजातीय मुक्ति मोर्चा’, झापाको ‘नेपाल राष्ट्रिय दलितमुक्ति मोर्चा’ र काठमाडौंको ‘छुवाछुत मुक्ति सङ्गठन’ २०४७ सालमा उत्पीडित जातीय उत्थान (उजाउ) मञ्च’मा एकीकृत भएका थिए ।
२०४७ सालमा उजाउ मञ्च वामपन्थी दलनिकट भएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसनिकट रहेका बिजुल विश्वकर्मा, गणेश परियार, दलसिंह कामीलगायत मिलेर ‘नेपाल दलित सङ्घ’ स्थापना गरे । २०४९ चैतमा उजाउ मञ्च र नेपाल राष्ट्रिय जनविकास परिषद्बीच एकिकरण भई पदमलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ‘नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज’ बन्यो । समाजको अगुवाइमा २०५० सालमा गोरखाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश, २०५०–०५२ मा सिन्धुपलाञ्चोकको सिपापोखरी पानी उघाऊ सङ्घर्ष भएको थियो ।
२०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि तिलक परियारकोे नेतृत्वमा नेपाल दलितमुक्ति मोर्चा गठन भयो । २०५५ सालमा पदमलाल विश्वकर्माकोे नेतृत्वमा ‘नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज’ पुनःगठन भएको थियो ।
यी सङ्गठनहरूले नयाँ न्यायपूर्ण समाज स्थापना र सबैका लागि न्यायको सपनासहित दलित जातिको अवस्था सुधार हेतु देशका विभिन्न क्षेत्रमा मन्दिर प्रवेश, पानी उघाऊ, सिनो बहिस्कार, वादी र हलियामुक्ति, सिंहदरबार घेराउलगायत जातपात र छुवाछुतविरुद्धका आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । २०५२ फागुन १ बाट प्रारम्भ १० बर्से भूमिगत जनयुद्ध क्रममा त सयौँ दलितहरूको बलिदान र विशेष नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो ।
२०५७ मा दलितमुक्ति मञ्चले सिंहदरबार घेराउको आन्दोलन गरेको थियो । नेकपा माओवादी २०५२ सालमा जनयुद्धमा होमिएपश्चात् त्यसको भातृ सङ्गठन नेपाल दलित मोर्चा पनि सशस्त्र सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा क्रियाशील भयो । २०५५ सालमा माओवादीसमर्थक सन्तोषी विश्वकर्मा, तिलक परियारलगायतले ‘नेपाल राष्ट्रिय दलितमुक्ति मोर्चा’ सङ्गठित गरेका थिए भने २०५९ मा रणेन्द्र बराइलीको नेतृत्वमा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलितमुक्ति सङ्गठन’ गठन भएको थियो ।
२०५६ सालमा सिरहाको लहानमा दलित नेता विश्वेन्द्र पासवानको सक्रियतामा भएको सिनो बहिस्कार आन्दोलन विशेष स्मरणीय छ । दलितमुक्ति आन्दोलन तथा सवाललाई थप अतिरिक्त राजनीतिक गति दिने उद्देश्यसहित विश्वेन्द्रको नेतृत्वमा खुलेको ‘नेपाल दलित जनजाति पार्टी’ले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एक सिटसमेत जितेको थियो ।
दलितका सङ्गठनहरूले उठाएका उल्लिखित सवालहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा आइपुग्दा दलितको हक–अधिकार संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज अझ बलियो बन्दै गयो ।
२०६२÷०६३ जनआन्दोलनले जातीय छुवाछुतविरुद्धको हक र दलित हक संविधानमा स्थापित गरेको छ । जनआन्दोलन, जनयुद्धलगायत सङ्घर्षमा दलितहरूको उल्लेख्य सहभागिता र सहादतका कारण संवैधानिक अधिकारलाई मूर्तरूप दिन, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न सरकारलाई विशेष दबाब प¥यो । सोही दबाबले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गर्यो ।
यो ऐतिहासिक घोषणायताका १८ वर्षमा मुलुकमा जातीय भेदभाव उन्मूलन र सामाजिक समानता प्राप्तिका लागि के–कस्ता काम र उपलब्धि भए ? यो घोषणाको सामाजिक प्रभाव, चुनौती र विकासको विशेष समीक्षा गरिनु आवश्यक छ ।
घोषणापछिका प्रारम्भिक वर्षहरूमा नेपालले जातीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न राज्य संयन्त्रले केही काम गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । छुवाछुतलाई अपराधीकरण गर्न, सीमान्तकृत समुदायका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्न र सकारात्मक कार्यलाई प्रवर्धन गर्न कानुनका आवश्यक सुधारहरू गरिएको छ ।
उक्त घोषणापछि व्यापक सामाजिक परिचालन र सचेतना अभियानहरू चलाइएको छ । गहिरो गरी बसेको जातीय पूर्वाग्रह र मान्यताहरूलाई चुनौती दिइएको छ । नागरिक समाज–सङ्गठनहरू, तल्लो तहका आन्दोलन र दलित कार्यकर्ताहरूले सीमान्तकृत आवाजहरू विस्तार गर्न, उनीहरूको अधिकारको वकालत गर्न र सरकारलाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरूका लागि जबाफदेही बनाउन घोषणाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ ।
प्रारम्भिक प्रगतिका अतिरिक्त नेपालले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र बन्ने बाटोमा ठूला चुनौती र अवरोधहरूको सामना गरिरहेको छ । गहिरो गरी जरा गाडिएको जातीय पदानुक्रम, सामाजिक–आर्थिक असमानता र राजनीतिक अवरोधहरूले भेदभावविरोधी उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रहरूमा भेदभावपूर्ण मनोवृत्ति र अभ्यासहरू कायमै छन् । सीमान्तीकरण र बहिस्कारणलाई समाजले निरन्तरता दिइरहेको छ ।
कमजोर संस्थागत क्षमता, कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता र सुशासनका समस्याले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । कार्यान्वयनको खाडल, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले भेदभावविरोधी नीति र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता कमजोरमात्र भएको छैन, सीमान्तकृत समुदायहरूको अवसरलाई समेत सीमित बनाएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष दलित हक–अधिकार हननका घटना उल्लेख भएको पाइन्छ, जुन घटनाले दलित समुदायको सङ्घर्षपूर्ण जीवन र उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार पहुँचमा अवरोध खडा गरेका छन् ।
दलित समुदायले बर्सेनि ब्यहोर्नु परिरहेका जातीय विभेद र दलनका घटनाको फेहरिस्त लामो छ । जातीय कारणले मृत्युवरण गर्न बाध्य दलितहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको पछिल्लो अभिलेख हेर्दा पनि समाजको लज्जाजनक तस्बिर उपस्थित हुन्छ । दलित आयोगका अनुसार वर्ष २०७९÷०८० मा प्युठान जिल्लाका दलित किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध त्यहाँका डेरीहरूले जातीयताका कारण जनाउँदै लिन मानेनन् । वीरगन्ज महानगरपालिका–१७ अलौस्थित दुर्गा मन्दिर परिसरमा सतचण्डी महायज्ञ पूजामा सहभागी दलितहरूलाई अलग्गै राखी वेदीमा बस्न दिइएन । जुम्ला तातोपानी–४ गिडिखोलाका मुकुन्द नेपाली र बसन्ती गिरीले प्रेम सम्बन्धलाई अन्तरजातीय विवाहमा परिणत गरेपछि गिरीहरूबाट मुकुन्द नेपालीको घरमा आगजनी गरियो ।
पछिल्लो समय सतही रूपमा जातीय छुवाछुत कम भएजस्तो देखिए पनि गाँउघरमा अझै छुवाछुत तथा जातीय विभेदका घटनाहरू भइरहेका छन् । दलित आयोगका पूर्वसदस्य प्रदेशी सुनारले जुम्ला जिल्लामा आयोगको कार्यक्रम लिएर जाँदा भेदभाव अनुभव गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले देखाउँछ कि नेपाली समाजबाट छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य होइन, उल्टै भावनात्मक र सामाजिक संरचनाभित्र कति गहिरिएर बसेको छ । सामाजिक परिवर्तनका लागि काम गर्छौँ भन्ने कतिपय जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता मुखमा सीमित देखिन्छ, मन र व्यवहारमा देखिँदैन । अधिकारकर्मी हुँदै राजनीतिक नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका धरान उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङले २०७९ मङसिर २७ गते आफ्नो फेसबुक पेजमा दलितप्रति कटाक्ष गर्दै ‘बल होइन बुद्धि लगा चमारे बुद्धि’ भनी गरेको पोस्टलाई नकारात्मक उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी, २०८० जेठ २१ गते जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिनको सन्दर्भमा बैतडीमा आयोजित कार्यक्रममा दशरथचन्द नगरपालिकाकी उपप्रमुख कौशिला चन्दले सार्वजनिक कार्यक्रमस्थलमै ‘म ठकुरीकी छोरी हुँ, दलितको हातको पानी खाँदिनँ,’ भनी जातीय अहङ्कार र भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरिन् । सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले आमाको १३औँ दिनको तिथिका अवसरमा भोज खुवाउँदा दलित समुदायलाई छुट्टै राखेर सार्वजनिक रूपमा भेदभावयुक्त व्यवहार गरेका थिए ।
उल्लिखित घटनाले स्पष्ट हुन्छ कि सत्ता र शासकहरूसमेत दलित अधिकारविरोधी भाष्य फैलाउन उद्दत छन् र उनीहरू दलितहरूलाई आमजीवनमा प्रवेश गर्न, राज्यको मूलधारमा सहजै आउन दिँदैनन् । सार्वजनिकस्थलमा जातीय विभेदको यथास्थिति, छुवाछुतको अभ्यास र सामाजिक कुप्रचलनको प्रकोपले दलितहरूको जीवन र अनुभवका धेरै पक्षहरूलाई प्रकट गरेको छ । त्यसले समाजमा विद्यमान न्याय र समानताको अभावलाई पनि उजागर गरेको छ ।
अन्ततः दलित समुदायको समृद्धि र समानताका लागि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक निर्माणमा सबै सरोकारवालाले सक्रिय भूमिका राख्नुपर्छ । यसलाई समाजका सबै स्तरमा लागू गर्नुपर्छ, सामाजिक समानता र न्यायका आधारहरू निर्माण गरिनुपर्छ ।
नेपाली समाजबाट जातीय छुवाछुत र भेदभावयुक्त व्यवहार अन्त्य गर्ने सङ्घर्षमा वर्षौंदेखि नयाँ चुनौती र जटिलताहरू देखापरेका छन्, जसले नेपालको सामाजिक समानतातर्फको यात्रालाई जटिल बनाएको छ । द्रूत सहरीकरण, भूमण्डलीकरण र सांस्कृतिक परिवर्तनले सामाजिक गतिशीलता र शक्ति संरचनालाई नयाँ आकार दिँदै गर्दा भेदभाव र सीमान्तीकरणका नयाँ रूपहरू सिर्जना हुँदै छन् । यसकारण असमानता र जातीय हिंसालगायत अन्तरविभाजनीय मुद्दाहरूले सामाजिक न्यायको लागि थप सूक्ष्म र व्यापक दृष्टिकोणको माग हुँदै गरेको आभास हुन्छ ।
नेपालमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १८ वर्षलाई समीक्षा गर्दा, जातीय भेदभाव उन्मूलन र सामाजिक समानतालाई अगाडि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई राज्य तथा समाजले नयाँ विचार र विधिबाट सोच्नुपर्छ । साथै, कानुनी संरक्षणलाई सुदृढ, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र समावेशी विकास नीतिहरूको प्रवर्धन अनिवार्य गरिनुपर्छ । छुवाछुतलाई निमिट्यान्न पार्न नागरिक समाजको अग्रसरता, सामुदायिक सशक्तीकरणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुन्छ ।
विगत १८ वर्षमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको रूपमा नेपाली समाजको यात्रा प्रगति र चुनौती दुवै सँगसँगै देखापरेका छन् । यो घोषणामार्फत जातीय भेदभावविरुद्ध लड्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको भए पनि गहिरो गरी बसेको असमानता कायमै छ, जसलाई परास्त गर्नका लागि निरन्तर प्रयास र सामूहिक कार्यको खाँचो छ । नेपालले सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको सपना देख्दै गर्दा यसले सामाजिक न्याय र समानताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ ।
छुवाछुत उन्मूलन गर्ने घोषणा र विविध पहलका अतिरिक्त यथार्थमा भने यो प्रथा अझै विभिन्न रूप र रङमा कायम रहेको देखिन्छ । हरेक जिल्लाको सदरमुकामबाहेकका गाउँ–बस्तीहरूका सार्वजनिकस्थलमै जातीय विभेद कायम रहेको देखिन्छ । दलितहरूमाथि होचोहेलाको दृष्टिले हेर्ने र विभेदयुक्त व्यवहार गर्ने कुप्रचलन कायमै देखिन्छ ।
अझ जोड दिएर भन्नुपर्दा पछिल्लो समय दलितहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न दिएको विशेष सुविधाप्रति अत्यन्त नकारात्मक धारणाहरू सामाजिक सन्जालहरूमा बर्गेल्ती सार्वजनिक हुने गरेका छन् । दलितहरूले पाएका अधिकारलाई हाँक दिने काम भइरहेका छन् । दलित जातिले पाइरहेका अधिकारप्रति निशाना साँधिएको मात्र छैन, अर्को समुदायको भाग खोसिए जसरी आरक्षित अधिकारहरू फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने अभियानसमेत चलाइएको पाइन्छ । यस्तो एकतर्फी बुझाइ र विचार निकै चिन्ताजनक र घातक छ ।
यस्ता, व्यवहार र चिन्तनले जातीय शोषण, उत्पीडन र बहिस्करण ब्यहोरिरहेका गणतान्त्रिक नेपालका १४ प्रतिशत दलितहरूले प्राप्त र अपेक्षा गरेको नमूना सामाजिक परिवर्तन रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यापक बनाएको छ ।
संविधानमा लेखिएको ‘दलित’ शब्द नेपाली समाजमा सर्वस्वीकार्य भएको देखिँदैन । समकालीन दलित नेताहरूको ठुलो पङ्क्तिले दलित शब्दलाई आन्दोलनको प्रतीक र राजनीतिक मुद्दाको रूपमा परिभाषा गर्ने गर्छन् भने यहाँभित्रकै केही नेता दलित होइन ‘सिल्पी’ समुदाय भन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । यस्तो छलफल डिजिटल प्लेटफर्मका विभिन्न समूहहरूमा हुने गर्छ । यस्तो छलफलले शासकहरूको ‘फुटाऊ र राज गर’को सिद्धान्तलाई बल पु¥याइरहेको हुन्छ ।
यसबाहेक शासन–सत्तामा बसेकाहरू सार्वजनिक मञ्चहरूमा भन्ने गर्छन्– ‘दलित–दलितबीच नै भेदभाव छ, पहिला आफूहरू भित्रको विभेद अन्त्य गर्नु अनि हामीसँग कुरा गर्नु ।’ यस्ता अभिव्यक्तिप्रति ‘नेपालमा दलित जातीय मुक्ति आन्दोलन’ पुस्तकको लेखक डा. यामबहादुर किसान भन्छन्,– हो, दलितभित्रै आन्तरिक विभेद नभएको होइन, त्यो हुनु स्वभाविक नै छ । किनभने ठुलो (बहुमत) समुदायले जे व्यवहार गर्छ, त्यसैलाई पछ्याउने वा आत्मसात गर्ने नेपाली समाजको मनोविज्ञान देखिन्छ । निश्चय पनि दलितहरूबीच को ठुलो, को सानो भन्ने आन्तरिक विभेद, हानथाप देखिन्छ तर नेपाली समाजमा विभेद कुनै एक विशेष समुदायले मात्र होइन, उच्च पदानुक्रममा भएकाहरूले पनि भोगिरहेका छन् । यसो भन्दैमा छुवाछुतमुक्तिको मुद्दाबाट पन्छिने काम शासक तथा सरोकारवालाहरूले गर्नु सर्वथा गलत हुनेछ । बरू सबैखाले विभेदविरुद्ध एकजुट भएर लड्नु समयको आवश्यकता र माग हो ।’
समाजमा छुवाछुत कायम राख्ने अन्तर्निहित मनोवृत्ति र अभ्यासहरूलाई परास्त गर्न निरन्तर सतर्कता र ठोस कार्यगत योजना आवश्यक छ । दलितहरूका लागि सामाजिक समावेशीकरण, समानता र न्यायको प्रवर्धन गर्नका लागि नीति–निर्माता, राष्ट्रिय दलित आयोग, नागरिक समाज, सङ्घ–सङ्गठन र लक्षित समुदाय मिलेर अग्रसर हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
यसबाहेक, हाम्रो समाजको जानकार वर्गमा दलितका पीडा, समस्या तथा आवश्यकता थाहा पाएर पनि थाहा नपाए जस्तो गर्ने आम प्रवृत्ति छ । यसले जातीय विभेदको मुद्दा कहिले सुस्त र कहिले उग्र हुने गर्छ । दलित समुदायलाई आफना हक–अधिकारहरूप्रति थप सचेत र कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि अग्रसर गराउने चेतनाको व्यापक अभाव रहेको छ । बढ्दो जातीय विभेदका घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउने, पीडितलाई न्याय दिलाउने तथा दोषीउपर कारबाही गराउने कार्यमा उदासिनता छ ।
अर्कोतिर, जातीय विभेद सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख चुनौतीसमेत बनेको छ । संविधानले जातीय विभेद गर्नु हुँदैन भनी निर्देशन गरे पनि समाजको आफ्नै आन्तरिक नियमले जटिलता थपिदिएको छ ।
यसकारण छुवाछुतलाई हटाउन बनाइएका नीति र कार्यक्रमहरूको निरन्तर अनुगमन, मूल्याङ्कन र महत्त्वलाई सम्झाउने काम गरिनु पर्छ । भेदभावपूर्ण अभ्यासहरूलाई कायम राख्ने सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यताहरूलाई भत्काउन व्यापक रणनीतिहरूको आवश्यकतालाई जोड दिइनुपर्छ ।
पछिल्लो समय नेपाली समाजमा नकारात्मकताको मात्रा बढ्दो क्रममा रहेको देखिँदै छ । अपेक्षित परिवर्तनका लागि विद्यमान सुधारका अवसर (नकारात्मकता) औँल्याउनु एउटा विधि हो भने सकारात्मकताको मात्रा बढाएर नकारात्मकता घटाउनु अर्को विधि हो । यी दुईमध्ये दोस्रो विधितर्फ कमै ध्यान गएको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि इटहरीको दक्षिणकाली मन्दिरमा प्रेम विश्वकर्मा लामो समयदेखि स्र्वस्वीकार्य पुजारीको काम गरिरहेका छन् । उनले नभ्याएको वा जुठो–सुतक परेको दिन उनकै परिवारका अन्य सदस्यले मन्दिरमा पूजापाठको काम गर्छन् । प्रेम विश्वकर्मा दसैँमा चण्डी पाठसहित जमरा उमार्छन्, जसलाई बाहुन–क्षेत्री जसले पनि आशिर्वादसहित शीरमा सजाउँछन् । तर मुलुकमा सम्भवतः कतै नभएको इटहरीको यो उदाहरण तथा अभ्यास देशव्यापी प्रसार गर्न दलित अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि, गैरसरकारी संस्थाकर्मी, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, सरकार आदि उत्साहित भएको देखिँदैन । नेपाल एकीकरण अभियानमा बिसे नगर्ची (विश्वेश्वर नौवाग) पृथ्वीनारायण शाहको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा उल्लेख भएको प्रसङ्गसहित इतिहासदेखि वर्तमानसम्म सकारात्मक उदाहरणहरू देशव्यापी बहसमा ल्याउने हो भने समाज परिवर्तनसँग जोडिएको अपेक्षा र छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनको गति दोब्बर हुनेमा दुईमत छैन ।
अन्तमा, नेपालमा छुवाछुतयुक्त व्यवहारको निरन्तर बीचमा पनि दलितहरू सामाजिक हैसियत, सम्मान र समानताका साथ बाँच्नसक्ने समाज निर्माण गर्न लागिरहेका छन् । यसमा राज्य, राष्ट्रिय दलित आयोगसहित सबै सरोकारवालाको निरन्तर चासो र सहकार्य आवश्यक छ ।
जेठ २१ ले सामाजिक रुपान्तरण र नेपाली दलितमुक्ति आन्दोलनलाई गहिरोगरि स्मरण गराउँदछ । यस्तो विशिष्ट उपलब्धीको रक्षा गर्न दलितहरुले निरन्तर पहरेदारी गरिरहेका बेला सामाजिक न्यायसहितको समावेशी र समतामूलक नेपाल प्राप्तिको आशा निहित छ ।
